शुक्रबार, माघ ७, २०७८
किन गरियो कर्णालीका स्थानीय तहमा गरिएका बढुवा खारेज ? यस्तो छ कारण

किन गरियो कर्णालीका स्थानीय तहमा गरिएका बढुवा खारेज ? यस्तो छ कारण


  • स्वदेश नेपाल
  • शुक्रबार, माघ ७, २०७८

लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहले गरेको बढुवा बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले निर्णयको जानकारी तीन दिनअघि प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।

आफूखुसी कानुन बनाएर आयोगसँग परामर्श नलिई स्थानीय तहले बढुवा गर्न थालेपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित नभएको र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू गठन नभएको भन्दै स्थानीय तहले विगतदेखि नै कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा गर्दै आएका छन् । आयोग गठन भएपछि पनि परामर्श नगरेको भन्दै कर्णालीले खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

कर्णाली आयोगका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले आयोगसँग परामर्श नगरी कार्यक्षेत्रबाहिर गएकाले खारेजी गर्न पत्राचार गरेको बताए । कानुनतः बढुवा र पदपूर्तिको काम आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने उनले बताए । ‘धेरै स्थानीय तहमा आफैं कानुन बनाएर बढुवा गरेको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले बदरको निर्णय गरेको हो,’ उनले भने । पदपूर्ति र बढुवा गरेको संख्या यकिन नभएको उनले बताए ।

आयोगले कर्णालीका सबै स्थानीय तहलाई संयुक्त रूपमा लेखेको पत्रमा छ, ‘पाँचौं तहका विभिन्न पदको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिसकेको र चौथो तहको विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा ऐन, नियमविपरीत गरिएको काम बदर हुनेछ ।’ आयोगले योग्यता प्रणाली र प्रचलित मापदण्ड विपरीतको बढुवा प्रक्रिया गलत भएकाले खारेज गरेको जनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका लगायत स्थानीय तहले आफूखुसी बढुवा गर्न थालेका थिए । कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोग ऐन २०७५ को दफा ६ अन्तर्गत उपदफा ६ को खण्ड (ख) मा बढुवाका लागि परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले ऐन २०७५ को दफा ७१ को उपदफा २ बमोजिम स्थानीय तहले गरेको बढुवा खारेजीका लागि पत्राचार गरेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले कानुन बनाएरै बढुवा गरेको बताए । धेरै पुराना कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘आयोगले पत्राचार गरेपछि यसमा हामीले अडान लिँदैनौं,’ मेयर सुवेदीले भने, ‘आयोगको पत्र आएको छ, बुझ्दै छौं ।’ संघीय निजामती ऐन नबनी स्थानीयले आफूखुसी कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा गर्न नपाउने संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार