बुधबार, भदौ ९, २०७८
नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउने यहाँका शासकहरू को–को हुन् ? हेर्नुहोस् भिडियो

नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउने यहाँका शासकहरू को–को हुन् ? हेर्नुहोस् भिडियो


  • स्वदेश नेपाल
  • बुधबार, भदौ ९, २०७८

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लहडमा खोलिएको नेपाल पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्ष भएको छ । तर यो तीन वर्षमा पानी जहाज कार्यालयले सिन्कोसमेत भाँचेको छैन ।

कार्यालयका कर्मचारीहरू दिनभर घाम तापेर बस्छन् । तैपनि पानी जहाज कार्यालयले एक वर्षमा झण्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा पानी जहाज कार्यालयले दुई करोड ८२ लाख खर्च गरेको जनाएको छ । पानी जहाज कार्यालयले पानी जहाज खरिद नगरे पनि कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गर्न दुई वटा सुविधा सम्पन्न गाडी खरिद गरेको छ ।

दुई वटा गाडी खरिद गर्न पानी जहाज कार्यालयले एक वर्ष एक करोड ४३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

पानी जहाज कार्यालयका रजिष्टार विपिन राजभण्डारी हुन् । कार्यालयमा एक इञ्जिनियरसहित १६ जनाको दरबन्दी छ । तर दरबन्दी अनुसार पूरा कर्मचारी कहिले पनि कार्यरत रहेनन् । जहिले पनि आधा दर्जनभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहे ।

ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७५ फागुन २ गते पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।

महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम रु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ । सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै रु सात खर्ब बराबरको रहेको छ । आव २०७५/७६ मा रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव २०७६/७७ मा थप रु ५३ करोडले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट रु छ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ ।

सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत रु ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सोमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको रु १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड बराबरको लेखापरीक्षणबाट रु ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाले स्थानीय तहको रु आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ रु २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको व्यहोरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट