दोश्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संबिधान जलाएपछि मधेशी जनअधिकार फोरम र त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकाएक चर्चामा आए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग एक खालको सहमति बनेपछि पनि मधेश ताति नै रहयो । मधेशमा सल्किएको आगो देश बिदेशको आकर्षणको केन्द्रमा रहयो ।
मधेश आन्दोलनले उपेन्द्रलाई चर्चामा ल्याएपछि २०४० सालमा गजेन्द्र नारायण सिंह, रामजनम तिवारी र रामचन्द्र मिश्र लगायतले नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरेर ३ बैशाख २०४७ मा पार्टीको मान्यता पाएको नेपाल सद्भावना पार्टीका चोइटाहरु पनि छाँयामा परे । मधेशलाई आतंकित पारेर राजनीतिक उचाई हासिल गर्न तथा आपाराधिक अभिष्ट पुरा गर्न विभिन्न भूमिगत संगठनहरु पनि स्थापित भए । सबैको ध्यान मधेशमै केन्द्रित हुन थाल्यो ।
त्यतिबेला सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र सालिन नेताको पहिचान बनाएका महन्थ ठाकुरले पार्टी र व्यवस्थाका विरुद्ध बिद्रोह गर्दै मधेश केन्द्रित राजनीतिको मोहमा डुबे । पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचन आउनै लाग्दा ठाकुरले आफ्नो नेतृत्वमा तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न उक्त निर्वाचनमा यादव नेतृत्वमा रहेको फोरमले ५४ सिट जित्यो भने ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले २१ सिट जित्यो ।
पहिलो संविधानसभाको ठुलो दल माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा मधेशका सबै दल सहभागी हुँदा महन्थ सहभागी भएनन् । जसका कारण उनलाई भारतको इशारामा छुट्टै दल बनाएको् आरोप समेत लाग्यो । कांग्रेस नछोडेको भए डा. रामवरण यादवको ठाउँमा राष्ट्रपति हुन्थे भनिएका ठाकुर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने सहभागी हुन पुगे ।
एक वर्षपनि नटिक्ने अस्थीर सरकार बनिरहने उक्त समयमा ठाकुर सहित मधेशवादी दलहरुमा तीव्र बिचलन आई रहयो । मधेशको नाम र विचारमा केन्द्रीत रहेर गठन भएका दलहरु सत्ता स्वार्थको लागि चिरा चिरामा विभक्त भए ।
२०७० सालको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने उनीहरुले फुटको सजाय पाए । संख्यात्मक हिसावले मधेशवादी दलहरु खुम्चिन पुगे । त्यही चुनावका जनप्रतिनिधिको मतले २०७२ सालमा संबिधान जारी गर्दा मधेशवादीहरुको संख्यात्मक आवाज संबिधासभामा पुगेन । पहिलो संबिधानसभामा संघीयताकै जननीका रुपमा व्यख्या गरिएको मधेशको आवाज संबिधान जारी भएका बखत भने काठमाडौंमा सुनिन छोड्यो ।
देश महाभूकम्पले थिलथिलो भएका बेला मधेशवादी दलहरुले संबिधान अस्वीकार गर्ने भन्दै भारतको डिलमा बसेर नेपालतिर ढुङ्गा प्रहार गरे । उनीहरुले नेपालमै रहेर नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी गरे । पहिलो संबिधानसभामा २५ वटा दलहरु हुँदा सरकार बनाउनमै पनि भ्यागुताको धार्नी झैं भएको झन्झट व्यहोरेका दलहरुले २०७२ सालको संबिधानमा न्यूनतम ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पुर्याउनु पर्ने प्रावधान राखे । यसले गर्दा साना दलहरुलाई एकता गरेर जानु पर्ने बाध्यता पर्यो ।
२०७४ सालको चुनावमा विचार मिल्ने साना दलहरु एक आपसमा मिले । जसमा ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा पनि थियो । उनीहरुले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउनै लाग्दा आफ्ना पार्टीका नाम त्यागेर राष्ट्रिय पार्टी बनाउने भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नामाकरण गरे । ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको उक्त पार्टीले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को नक्कल गरेको भन्दै आलोचना समेत भयो ।
तमलोपा बनाएर पहिलो निर्वाचनमा भाग लिदा देशभरबाट ३ दशमलव ५ प्रतिशत मतको नेतृत्व गर्न पाएका ठाकुर नेतृत्वको राजपाले एकतापछिको निर्वाचनमा प्रत्येक्ष र समानुपातिक गरी १६ दशमलव १७ मत प्राप्त गर्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुदा ठाकुर विपक्षमै बसे ।
पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणमा देशमा लकडाउन भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउने सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि २०७७ बैशाख ९ गते रातारात यादवको पार्टीसँग एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टी बनाइयो । राजपासँग एकिकरण गर्नकै लागि यादवले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छोडिसकेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको स्कुलिङबाट आएका ठाकुर अनि कम्युनिष्टको पनि माओवादी स्कुलिङबाट आएका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँगको सहकार्य सफल हुनेमा धेरैको संशय थियो । तथापी उनीहरुले एउटै पार्टी बनाए ।
पार्टी एकता गरेको लामो समय संसदीय दलको नेता चुन्न सकेका थिएनन् । जसले गर्दा सरकारमा सहभागी हुने मौका पाएमा कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने बिवाद कायम रहयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ठाकुर असन्तुष्ट नै थिए । जसपा पार्टी एक भएपनि ठाकुर र यादवबीचमा विवाद भने कायमै थियो ।
फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएपछि फेरि संसदीय खेल सुरु भयो । कहिले बालुवाटार त कहिले बुढानिलकण्ठ धाउने गरेका ठाकुर पछिल्लो समय भने बालुवाटारतिर बढी हिमचिम बढाउन थाले । ठाकुरले सत्तातिर र यादवले विपक्षीतिर हिमचिम बढाए । दुई पक्षको विवादले उग्ररुप लिदै गर्दा बैशाख ३१ गते ठाकुरले पार्टीका बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाए ।
जसपा विवाद यसरी गिजोलियो कि दुवै समूह एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने भएकोले अलग गरिदनु दिनु पर्यो भन्दै निर्वाचन आयोगमै आग्रह गर्न गए । यसो हुदै गर्दा ओलीले जेठ ७ गते राती पुन प्रतिनिधिसभा भंग गरे । यसपटक भने ठाकुरले ओलीको समर्थन गरे । हत्या अभियोगमा जेलमा सजाय काटिरहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको पहिलो सर्त बनाएका ठाकुर २० सांसद रहेको आफ्नो समूहबाट ११ जनालाई एकै पटक मन्त्री बनाउन सफल भए तर अदालतले उक्त मन्त्रिपरिषद अवैध ठहर गरिदिएपछि सबै मन्त्री पदमुक्त भएपछि भने ठाकुरको राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । उनले चौधरीको रिहाईको प्रसंग समेत उठाउन छोडे ।
प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक पुनस्र्थापना भएपछि पनि ठाकुर ओली कित्तामै रहे । गत ३ गते संसदमा देउवाले विश्वासको मत लिने दिन दिउसोसम्म ओलीको समर्थनमा रहेका उनी अचानक युटर्न भए अनि आफ्नो समूहलाई देउवाको समर्थनमा उभिन निर्णय गराए । ठाकुरले त्यति गर्दासम्ममा धेरैले उनको कित्ता छोडेर यादवतिर लागि सकेका थिए ।
देउवालाई विस्वासको मत दिएर पार्टीलाई फुटबाट जोगाएको जस लिन खोजेका ठाकुर त्यतिबेलासम्म धेरै कमजोर बनि सकेका थिए । यादव समूह उनको विश्वास गर्ने अवस्थामा थिएन भने दुवै समूहले पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेको विषय आयोगमा विचाराधिन अवस्थामा थियो ।
निर्वाचन आयोगको ११ गतेको फैसलाले भने ठाकुरको राजनीतिक भविष्य नै खतरामा पारेको छ । ३२ सांसद रहेको पाटीबाट २० जनाको गुट बनाएका उनको समूहमा अब १० जना सांसद पनि छैनन् । एक समय प्रचण्ड माधव समूहलाई तपाईंहरु कुन पार्टीको हो भनेर प्रश्न गरेका ठाकुरसँग यतिबेला कुनै पार्टी पनि छैन ।
अब ठाकुरले आफ्ना सांसद जोगाउने हो भने यादवलाई मनाएर त्यही पार्टीमा बस्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ पार्टी दर्ता गरेमा दल त्यागेको मानिने कानुनी प्रावधान छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीका अनुसार ठाकुरले सांसदहरु जोगाउने हो भने कि त पार्टी छोड्नु भएन कि त पार्टी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत आफ्नो पक्षमा सावित गरेर नयाँ दलको मान्यता लिन सक्नु पर्यो । त्यति गर्न नसकेमा उनले दल त्याग गरेको ठहर्छ । दल त्याग गर्नासाथ पार्टीले कारवाही गरेर सांसद हटाउन सक्छ ।
ठाकुरको समूहले त्यसरी ४० प्रतिशत संख्या दुवैतिर बनाउन सक्ने देखिएको छैन । ५१ सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहेको पार्टीका ३४ जना यादव पक्षमा लागिसकेका छन् भने ३२ संसद संख्याबाट २२ जनाले उनको साथ छोडिसकेका छन् । आफैं संलग्न भएर सत्ताको कम स्वाद चाखेका ठाकुर आफैंले निर्णय गर्न नसक्दा र गरेका निर्णय पनि खराब सावित भईदिदा पछिल्लो अवस्थाको सामना गर्न पुगेका छन् । सत्ताको महिर खेलाडीहरुको शिकार भएका ठाकुरलाई राजेन्द्र महतोसँगको सम्बन्ध समेत दाउमा राखेर मन्त्री बनाएका राजकिशोर यादवहरुले समेत छोडिदिएका छन् । आफ्नैहरुको घेरावन्दीलाई समयमा मिलाउन नसक्दा उनको यो हविगत भएको छ ।
बलेको आगो ताप्न पल्केका अहिले उनीसँग रहेका सांसदहरुले समेत उनको साथ छोडेर यादवको साथ दिए भने अन्यथा मान्नु पर्ने छैन ।
-अनलाइन पाना बाट
