नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका सांसदहरु हस्ताक्षरसहित सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत सांसदको समर्थन देउवालाई हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध रिट दिन सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
रिटमा १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षर गरेको माओवादी केन्द्रकी नेता शसी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। रिटमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको उनले बताएकी छिन्। ‘हस्ताक्षर कार्य चलिरहेको छ, १ सय ४६ भन्दा संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएको छ, देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगरेका सांसदहरु पनि संसद विघटनविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियानमा हुनुहुन्छ,’ नेतृ श्रेष्ठले स्वदेश नेपालसँग भनिन्।
रिटमा नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहका २३ जना सांसद्ले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न हस्ताक्षर गरेका छन्। देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका २६ सांसदमध्ये २३ जनाले संसद विघटनविरुद्ध रिट दिन हस्ताक्षर गरेका हुन्।
एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल उपाध्यक्ष भीम रावल, नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, मुकुन्द न्यौपाने, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ र झपट रावलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सांसद्हरू यज्ञ सुनुवार, दीपकप्रकाश भट्ट, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, मेटमणि चौधरी, सरला यादव, भवानीप्रसाद खापुङ, कलिला खातुन, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ र नारायण खतिवडाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न हस्ताक्षर गरेका छन्।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि २६ सांसद्ले समर्थन गरेका थिए। नेपाल पक्षका २६ सांसद्मध्ये गोकर्ण विष्ट, पवित्रा निरौला खरेल र गणेश पहाडीले हस्ताक्षर गरेनन्। नेता योगेश भट्टराईसहितका केही नेताले देउवालाई समर्थन गरेका थिएनन्। रिटमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षीय सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ।
देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरेका थिए। यसैबीच, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद्ले आइतबारै हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए।
संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नका लागि सांसद्हरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री दावीमा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिसभा सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि सिंहदरबार बोलाइएको थियो। सबैको हस्ताक्षर संकलन गरेर संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी विपक्षी गठबन्धनले गरेको छ।
माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद्हरूले छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर संकलन गरिएको जानकारी दिइन्।
हस्ताक्षर संकलन कार्य सम्पन्न भएपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सबै प्रतिपक्षी दलको संयुक्त बैठक बस्ने छ। र, सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा निर्णय लिइने छ।
यसअघि, शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेश गरेको दावी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रुपमा नमिलेको निर्णय लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थिइन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। उनले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका १६ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १ सय ४९ सांसदको सहमति जुटेको थियो। लगतै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुसहित उनी शीतल निवास पुगेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र समूहका सांसदहरूको हस्ताक्षर बिहीबार राति नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका थिए।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दलहरू सरकार गठनको दावी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि दावी विपक्षी दलहरूले पेश गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधनमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेताहरू शीतलनिवास पुगेका थिए। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदले समर्थन गरेका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरू शितल निवास पुगेका थिए।
धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिको कदमपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकको शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावी खारेज गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
