‘सोमवार अदालत खुल्नासाथ रिट पेश हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने ।
५ राजनीतिक दलसम्बद्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै असंवैधानिक रहेको र उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने दावी गरेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ ।
गठबन्धनले संविधानको धारा ७६(५) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दावी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर उनले आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँदै पदबाट राजीनामा नदिइकनै राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रुपमा रहेको ७६(५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दावी प्रस्तुत गरेको थियो ।
सभापति देउवाको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका २६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दावी प्रस्तुत गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थनको दावी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुबै दावी खारेज गरेकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नै कीर्ते भएको जनाएको छ ।
संविधानको धारा ७६(५) ले दलीय समर्थन नभनी प्रतिनिधि सभाको सांसदलाई समेत स्वतन्त्र ढंगले प्रधानमन्त्री बन्ने हक दिएको छ । त्यसको अपब्याख्या गर्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न आफ्नो दाबी अघि सारेको गठबन्धनको भनाइ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दावी नै संवैधानिक क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको कांग्रेस नेता पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पत्रमा विश्वासको मत नलिई सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनेर बताएका ओलीलाई एकाएक कसरी बहुमत जुट्यो ?’ उनले भनिन्, ‘संविधानतः उनले प्रधानमन्त्रीमा दावी नै गर्न पाउँदैनन् ।’
ओलीको दावीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर थिएन । भुसालका अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर बहुमत सदस्यको समर्थनका साथ दावी परिसकेपछि राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ । ‘हामीले अदालतमा पनि प्रक्रियासम्मत दावी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने र असंवैधानिक ढंगबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने मुख्य मागदावी पेश गर्छौं,’ उनले भनेकी छन् ।
गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यसअघि हस्ताक्षर गरेका १४९ जनाकै तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी गरेको छ । आईतवार खनाल–नेपाल पक्षबाट २० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही संख्या कायम रहे पनि देउवाका लागि बहुमत पुग्छ । बहुमत सदस्यबाट रिट हाल्दा प्रतिनिधि सभामा सरकार निर्माणका लागि विकल्प रहेको पुष्टि हुने गठबन्धनले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भनिएको थियो ।
निवेदन तयारीमा सहजीकरण गरिरहेका अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले विघटित प्रतिनिधि सभाका करीब १४० सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको जानकारी दिए । ‘अस्ति हस्ताक्षर गरेका सबैलाई लिएर अदालत जाने तयारी छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसमा हदै भए २–४ जना तलमाथि होला ।’
रिटमा देउवाको नाम सुरूमा हुनेछ । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल, एमालेका माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको हुनेछ । त्यसपछि अरुले हस्ताक्षर गर्नेछन् । सबै रिट निवेदककै रुपमा जाने भए पनि मुद्दा एउटा मात्रै दर्ता हुनेछ । मुद्दा सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ताको तयारी छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा एकाधबाहेक सबैजसो निवेदन नियमित प्रक्रियामा दर्ता भएर पछि मात्रै संवैधानिक इजलासमा पुगेका थिए ।
रिटको मस्यौदामा मुख्य रुपमा ३ वटा माग गरिएको एक कानुन व्यवसायीले बताए । प्रधानमन्त्री पदमा ओली र देउवाले दावी गरेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना लत्याएको निवेदनमा दाबी छ । उनीहरुले कुनै पनि दाबेदारलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख गरी गत शुक्रवार राति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचना बदरको माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । दलहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग समेत गर्ने भएका छन् ।
‘अघिल्लो पटकमा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले बदरको मात्रै मागदावी थियो । यसपटक आधार समेत पेस गर्दा उहाँ (देउवा) लाई नियुक्त नगरिएकाले परमादेश पनि माग गर्न लागिएको छ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने ।
दलहरुले प्रधानमन्त्री गत बुधवार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अर्को सरकार (संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार) गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस र त्यसका आधारमा जारी गरेको सूचनालाई भने बदरको माग गरेका छैनन् । त्यही सूचनाअनुसार नै उनीहरुले अर्को प्रधानमन्त्रीमाथिको दाबी प्रक्रियामा सहभागी भएर व्यवहारतः स्वीकारेका थिए । आफैंले स्वीकारेको विषयमा प्रश्न उठाउँदा नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले उनीहरुले यो विषय छाडेका हुन् ।
‘विश्वासको मतको परीक्षण प्रतिनिधि सभामा हुन्थ्यो । आधार र दावी पेश गरेपछि नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने मुख्य मागदावी हो,’ उनले भने ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालमाथिको कारवाही प्रकरणमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई नभई राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पाइने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । गठबन्धनका दलले पनि राष्ट्रपति नभई राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने भएका छन् । उनीहरुको दाबीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचना बदर भए प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि स्वतः बदर हुन्छ ।
गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक तहमा स्थानीय तहसम्मै सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको छ । बानेश्वरस्थित संसद् भवनमै आईतवार बसेको गठबन्धनको शीर्ष तहको बैठकले संविधान मन नपराउने शक्तिको आडमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई राजनीतिक अन्योल र संकटतिर धकेल्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले ज्ञानेन्द्र पथमा अघि बढेका ओलीले निर्वाचन नभएर मुलुकलाई अन्योल र अनिश्चयमा धकेल्न खोजेको बताए । ‘राजा ज्ञानेन्द्रको टाउकोले त श्रीपेच धान्न सकेन भने ओलीले श्रीपेच लगाएर हिँड्छु भन्ने नसोचे हुन्छ । उनी पनि त्यही श्रीपेचको रहरले ढल्छन्,’ रिजालले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध हामी तल्लो तहसम्मै संयुक्त रुपमा जान्छौं ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
