नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले हस्ताक्षर संकलन प्रारम्भ गरेका छन्। संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नका लागि सांसद्हरूले हस्ताक्षर संकलन थालेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री दावीमा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिसभा सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि सिंहदरबार बोलाइएको एक नेताले बताएका छन्। सबैको हस्ताक्षर संकलन गरेर संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी विपक्षी गठबन्धनले गरेको छ।
माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद्हरूले छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको जानकारी दिइन्।
‘सबै दलका सांसद्हरू आ–आफ्नो संसदीय कार्यालयमा हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ, कतिले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ, अब संसद् भवनमा सबै संकलन गरिने छ,’ घर्तीले स्वदेश नेपालसँग भनिन्।
हस्ताक्षर संकलन कार्य सम्पन्न भएपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सबै प्रतिपक्षी दलको संयुक्त बैठक बस्ने छ। र, सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा निर्णय लिइने छ।
यसअघि, शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेश गरेको दावी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रुपमा नमिलेको निर्णय लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थिइन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। उनले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका १६ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १ सय ४९ सांसदकाे सहमति जुटेको थियो। लगतै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुसहित उनी शीतल निवास पुगेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र समूहका सांसदहरूको हस्ताक्षर बिहीबार राति नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका थिए।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दलहरू सरकार गठनको दावी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि दावी विपक्षी दलहरूले पेश गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधनमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेताहरू शीतलनिवास पुगेका थिए।
देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदले समर्थन गरेका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरू शितल निवास पुगेका थिए।
धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिकाे कदमपछि मन्त्रिपरिषद् बैठककाे शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावी खारेज गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
