काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी दिएको नेकपा एमालेका बौद्धिक नेता डा. खिमलाल देवकोटाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर प्रष्ट उठाएका छन्। डा. देवकोटाले चुनाव चिन्ह पाएलगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै ओली नेतृत्वको सरकारमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्। सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेको र ओलीको शैली गलत भएको प्रतिक्रिया दिँदै देवकोटाले अब आफ्नो जीत निश्चित भएको बताएका छन्।
‘नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलनहरू, (१० वर्षे जनयुद्ध, २०६२।६३ को नागरिक आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरू लगायतका विभिन्न आन्दोलन) बाट प्राप्त संविधानले सिंहदरबारको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय स्तरसम्म पुर्याएको छ। तर, सिंहदरबारका शासकहरू स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई नगन्ने संविधानप्रदत स्थानीय र प्रदेशका अधिकारलाई कुण्ठित गर्नमा नै तल्लिन रहेको भान हुन्छ,’ उनले भने।
सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीको सही कार्यान्वयनद्वारा नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्याउने अभियानमा म निरन्तर रुपमा समर्पित रहँदै आएको व्यहोरा सबैसामु छर्लङ्ग रहेको देवकोटाले बताए।
‘यही प्रणालीलाई राष्ट्रियसभामा सशक्त ढङ्गले मुखरित गर्ने उद्देश्यले यही जेठ ६ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा हुन गइरहेको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा मैले उम्मेदवारी दिएको छु। मेरो उम्मेदवारी स्थानीय र प्रदेशका संविधान प्रदत्त अधिकारलाई स्थापित गर्न र तिनका माध्यम बाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहज रुपमा काम गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय वातावरण निर्माण गर्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित छ,’ देवकोटाले भने, ‘वित्तीय सङ्घीयता र स्थानीय तथा प्रादेशिक विकास र योजनाका क्षेत्रमा मेरो विज्ञतालाई मैले यिनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने वाचा गर्दछु।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्रका योजना, कार्यक्रम, बजेट र सबै खालका सम्पति लगायतका विषयहरू ६ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने भनी लेखिएको देवकोटाले बताए। ‘तर, चार वर्षसम्म पनि कानूनको यो व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको छैन। स्थानीयका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी समानान्तर रुपमा जिल्ला जिल्लामा विषयगत कार्यालयहरू खोलिएका छन्, प्रदेशकै सन्दर्भमा, संविधानले एकल अधिकारका रुपमा सिङ्गो प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार दिएको छ। तर, अहिलेसम्म प्रदेशलाई यो अधिकार सहज रुपमा प्रयोग गर्न दिइएको छैन, प्रदेशका गृहमन्त्री यतिसम्म निरीह छन् कि उनलाई सिडिओले समेत राम्रोसँग टेर्दैनन्। स्थानीय र प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रको अवमूल्यन हुने गरी सङ्घद्वारा नियन्त्रित भिन्न परियोजनाहरू धमाधम खोलिँदै छन्,’ उनले भने।
कर्मचारीको न्यूनताले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहज रुपमा काम गर्न नसकिरहेको देवकोटाको तर्क छ। आवश्यक सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेश लोक सेवा आयोग पङ्गु बनाइएको उनले बताए। ‘मैले यी र यस्ता स्थानीय तह र प्रदेशका दर्जनौँ मुद्दाहरू कलमको माध्यमबाट पटक–पटक उठाइरहेको छु,’ उनले भने।
स्थानीय तह र प्रदेशका पक्षका मेरा कलमका आवाजलाई थप सशक्त बनाउन बागमती प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव र अर्को विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन र अन्य स–साना राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष सहयोगसमेत हुने गरी राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिएको देवकोटाले बताएका छन्। ‘निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हेटौँडाले भर्खरै मेरो अभियानको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको कलमलाई नै आधिकारिक रुपमा चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ,’ उनले भने।
बागमती प्रदेश सभाका सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीले कलम चिन्हमा मतदान गरी स्थानीय र प्रदेशका पक्षमा सडकबाट उठाएका मुद्दालाई सङ्घीय संसदको बुलन्द आवाजका रुपमा रुपान्तरण गराउन सहयोग गर्ने अपेक्षा देवकोटाले गरेका छन्। ‘चुनावमा विजय भए पनि नभए पनि सदाझैँ स्थानीय र प्रदेशका पक्षमा निरन्तर बहस तथा पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु,’ देवकोटाले भने।
