नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा रहेका पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यससँगै उनीहरुको सांसद पद जाने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई उल्ट्याइदिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितका माओवादी केन्द्रका नेताहरु एमालेमै छन्।
हाल पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरुमा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार बैठक राख्दै गृहमन्त्री थापासहितका नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन समेत गरेका छन्।
तर, माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरेको भन्दै अनुशासनको कारबाही गरे उनीहरुले सांसद पद नै गुमाउने छन्।
‘समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित दुवैका लागि यो व्यवस्था लागू हुन्छ। कानुन सबैलाई समान हो,’ संविधानविद् विपीन अधिकारीले भने, ‘जुन निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएको हो, त्यसैअनुसार त्यसको पूर्ति हुन्छ। अहिलेको समस्याको कानुनी समाधान मात्रै खोज्दा धेरै जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ।’
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका प्रदेश एकका सांसद टंक अङबुहाङ, प्रदेश नम्बर २ की ज्वालाकुमार साह, लुम्बिनी प्रदेशका दसधराम न्यौपाने, दिनेश पन्थी, कर्णाली प्रदेशमा ठम्मर शाह, धर्मराज रेग्मी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका झपड बोहोरा पनि एमालेमा लागेका छन्। उनीहरुले सांसद पद खारेज भएपनि एमाले मै रहने बताएका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभाका सांसद चन्द्रबहादुर खड्का पनि एमालेमा छन्। फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले आयोजना गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उनीहरुलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य थापामाथि कारबाही गरेर पार्टीले निष्कासित गरे उनको पद रिक्त हुनेछ। त्यसपछि उनी निर्वाचित भएको क्षेत्र अर्थात् बागमती प्रदेशमा उपनिर्वाचन हुने छ। पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनमार्फत यस्तो पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ।प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएको प्रतिनिधिको हकमा पनि उपनिर्वाचनबाट त्यसको पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका स्थानमा आयोगमा बुझाएको सूचीमा रहेकाबाट सांसदको पदपूर्ति गरिन्छ।
एमालेमा लागेकाहरुलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीमा फिर्ता हुन वा कारबाहीको भागिदार हुन चेतावनी दिएको छ।अर्कोतिर, एमालेभित्रै पनि महत्वपूर्ण निर्णयमा फ्लोर क्रस हुनसक्ने सम्भावना छ। यदि सांसदहरुले ह्विप उल्लंघन गरे उनीहरुको पनि पद जान सक्छ।
एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुने बताएका छन्।संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘थ्री लाइन ह्विप’ उल्लंघन गरेमा सांसदहरुमाथि कारवाहीको अवस्था आउनसक्ने बताए।
संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा मुख्य सचेतकले संसदीय दलका नेताको निर्देशनअनुसार यस्तो ह्विप जारी गर्छन्। सामान्यता अविश्वास प्रस्ताव र प्रमुख विधेयकहरुमा थ्री लाइन ह्वीप जारी गर्ने गरिएको छ।नेपालमा दलहरुले सामान्यता कसैमाथि कारबाही गर्न परे संसदीय बोर्डको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्ने गर्छन्।
अर्को कारबाही भनेको संसदीय बोर्डको सिफारिसमा सांसदलाई निश्चित समयको लागि निलम्बर गर्ने व्यवस्था हो। त्यस्तो अवस्थामा सांसदको पद बाँकी रहन्छ। तर, उसले संसदीय गतिविधिमा भाग भने लिन पाउने छैन।
