नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले कोरोना भाइरसको चिकित्सकीय जाँच विधि एकदमै ढिलो भएकोले समयमै कोरोना समस्या समाधानमा गर्न नसकिने गम्भीर बिषयलाई उठाउदै परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारसंग माग गरेका छन् ।
कोरोनाभाइरस शीघ्रातिशीघ्र नियन्त्रणको लागि हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक “क्विक रेस्पोन्स टिम” गठन गरि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउँन पनि सुझाब दिएका छन् ।
आज सोमबार सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ बुँदे सुझावहरु दिदै पौडेलले १४ सय ९३ करोडको बजेट तत्काल रकमान्तर गरी सरकारद्वारा स्थापित “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष”मा दाखिला गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तो छ नेता पौडेलले दिएका सुझाबरु
प्रधानमन्त्रीज्यू,
कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा सरकारको उदासिनता र अकर्मण्यताले नसोचेको राष्ट्रिय विपत्ति नजिकिँदै छ । सरकारले मन्त्री परिषद मार्फत निर्णय गर्ने र प्रचार मात्र गर्ने शैलीले संकट झनै अवश्यम्भावी रहेको देखिन्छ । यस संवेदनशील परिस्थितिमा कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा तत्काल देहायका कार्यहरु ईमान्दारिताका साथ गर्नु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ :
१, कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्य कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई लजिष्टिक सपोर्ट तत्काल उपलव्ध गराई संक्रमित पहिचान र उपचारका लागि हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक “क्विक रेस्पोन्स टिम” गठन गरि आवश्यक कार्य अगाडि बढाईयोस ।
२,यो कछुवा गति भन्दा पनि ढिलो हुने परीक्षण बिधिले हामी समस्या समाधान गर्न सक्दैनौ ।संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाकहरूको खोजी गनै,उनिहरूको परीक्षण गनै,लक्षण देखिएकाहरूको सहज परिक्षण हुने स्थिति बनाउने, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन परीक्षणको गति र संख्या बढाउन आबश्यक कार्य अगाडि बढाईयोस ।
३,उक्त कार्यका लागि आवश्यक पर्ने वजेटका लागि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष”मा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्न विनियोजित रू ४३० करोड, २० हजार घरको खर तथा फुसको छानो फेर्न विनियोजित रकम रू ७३ करोड र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सवै माननीयका लागि “स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम” नाम दिएर विनियोजित रू ९९० करोड रकमलाई तत्काल रकमान्तर गरी ईमान्दारिताका साथ सदुपयोग गर्ने ।
४,प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्वाचन क्षेत्र झापामा निर्माणाधिन “भ्यू टावर” जस्तै पहुँचका आधारमा विनियोजित रकमलाई समेत “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष”मा रकमान्तर गरी जनस्वास्थ्यमा संवेदनशील हुनुपर्ने ।
५,चालू आर्थिक बर्षमा विनियोजित बजेट मध्ये खर्च नभएका अन्य धेरै शिर्षकमा रहेका रकमलाई “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष”मा रकमान्तर गरी ईमान्दारिताका साथ सदुपयोग गर्ने।बजेटको समस्या होइन इच्छा शक्ति र कुशल ब्यबस्थापनको क्षेमता नपुगेर काम हुन सकिरहेको छैन।प्रधानमन्त्रीको समयमै ध्यान जाओश ।
साथै नेता पौडेलले केहि दिन पहिले दिएका सुझावहरु यस्ता छन्
नेपाल सरकारले कोभिड-१९ र लकडाउनबाट उत्पन्न बिषम परिस्थितिमा देहायका क्षेत्रमा घोषित राहत कार्यक्रम अव्यावहारिक साथै बढी प्रचारमुखी देखिन्छः
१, खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने दाल चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेछ । तर, न्यून आय भएका गरिव, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विद्यार्थीले कसरी प्राप्तगर्ने ? संयन्त्र खै त? व्यावहारिकता खै त?
२, निजी स्कुलले पनि एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने भनिएकोछ । जवकि प्रायजसो अभिभावकले चैत महिनाको शुल्क तिरिसकेका छन् । यसको सुनिश्चितता कसले कसरी गर्ने? अनि निगरानी कसले गर्ने ?
३, व्यवसायीहरू मार्फत नै दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज र सुफत मुल्यमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरी कार्यान्वयनमा लान कुनै संयन्त्र आबश्यक पदैन? प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही वनाउँनु पर्दैन ??
४, अत्यावश्यक सामान खरिदमा अनियमितता सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरका संचार माध्यममा तथ्य र प्रमाण सहित नै समाचार आएका छन् । भ्रष्टाचारी, कालोबजारी साथै कृतिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याएने कुनै चासो नै देखिदैन यस्तो रबैयाले नियन्त्रण सम्भब हुन्छ? यही हो भ्रष्टाचारी विरुद्ध बालुवाटारको सून्य सहनशीलता??
यस बिषम परिस्थितिमा सरकार संवेदनशील भई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सहित व्यवहारिक रूपमा जनउत्तरदायी हुन र परिस्थितिको अनुचित लाभलिन खोज्नेहरूको विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भन्ने गरेको सून्य सहनशीलता व्यवहारमा लागू गर्नु हुन म पुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
