शुक्र, चैत्र २१, २०७६
Fri, April 3, 2020

प्रदेश १ मा हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन


  • स्वदेश नेपाल
  • शुक्र, फाल्गुन ३०, २०७६

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका बिरामीको उपचारका लागि हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन स्थल बनाउने कार्य सुरु गरेको छ। उत्तरी छिमेकी देश चीन हुँदै दक्षिणी भारतमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएपछि सुरक्षा अपनाउन महत्वपूर्ण मानिएको क्वारेन्टाइन निर्माणलाई प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएको छ।

पहिलो चरणमा उदयपुरको श्रीलंका टापु र सैनिक ब्यारेक रहेको मोरङको टाँडी इलाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए। ‘कार्यदल गठन गरी प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ‘तत्काल कोरोना संक्रमित भेटिए उपचारका लागि राख्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छौं।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्थानीय तहसहित सरोकारवालासँग ती दुई क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन बनाउने विषयमा छलफलसमेत भएर काम अगाडि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए।

‘हामी प्रदेश १ नेपालकै अन्य प्रदेशको तुलनामा कोराना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र भेटिए उपचार गर्न निकै तयारीका साथ लागेका छौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने ‘१ हजार बिरामीलाई एकैपटक क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ।’

भारतसँग जोडिएका दुई ठूला नाका झापाको काँकडभिट्टा र विराटनगरको रानीसहित इलामको पशुपतिनगर, सुनसरीको भन्टाबारी नाकासँगै भारत र चीन जाने धेरै खुला नाका प्रदेश १ मा भएकाले समयमै सचेत भएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा प्रदेश १ सरकार लागेको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए। ‘सीमाना र विमानस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ, खुला नाकाबाट पनि संक्रमित भित्रिएर रोग फैलन सक्ने भएकाले हामीले सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने क्वारेन्टाइनमा ध्यान दिएका हौँ,’ मन्त्री घिमिरेले भने।

क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ। ‘यो प्राविधिक रूपमा सुरक्षित र चाँडो निर्माण सकिनुुपर्ने भएकाले हाम्रो मन्त्रालयले यो कार्यको जिम्मा लिएर सेनासँगको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौँ,’ सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने, ‘मुख्य जिम्मेवारी सेनालाई दिएका छौँ।’ यसको अनुगमन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट