काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत् उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४, मरुवामा भइरहेको निर्माण अवरोध हटाउन पहल गरिरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग राख्दै झण्डै दुई वर्षअघिदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । त्यस क्षेत्रमा नौ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
जारी अवरोधले निर्माण ढिलाइ हुँदा सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले अवरोध हटाउन पहल गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरू, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक वज्रभूषण चौधरीलगायतको टोलीले आइतबार अवरोधस्थलको निरीक्षण गरी प्रस्तावित प्रसारण लाइन रुटको निरीक्षण गर्दै स्थानीयसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने प्रस्ट पारे । घनावस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई कम क्षति पुग्ने गरी रुट तय गरिएको छ, यो लाइन तत्काल बनाउन नसके निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न नसकेर ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको दाबी घिसिङको छ ।
उनले भने, “यस्तो संवेदनशील आयोजनाको अहिले आएर रुटलाई अलिकति पनि दायाँवायाँ ग¥यौं भने लाइन नै बन्दैन, त्यसैले रुट सार्न सकिँदैन ।”
लाइनमुनि पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम अधिकतम उपलब्ध गराउन प्रयास गर्ने उनले बताए । “आयोजनाले उपलब्ध गराउनसक्ने अन्य सुविधा र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कामका बारेका छलफल गरौं, लाइन तत्काल बनाउनु पर्ने दवाब भएकाले अवरोध हटाएर निर्माणमा सहयोग गरिदिनु पर्यो,” घिसिङले आग्रह गरे ।
प्राधिकरणले देशैभरि प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले रुट सार्न थालिएमा कुनै पनि लाइन बनाउन नसकिने बताए ।
उनले ऐलानी जग्गाको भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम भएमा मूल्याङकित रकमको ७५ प्रतिशतसम्म र फिल्डबुकमा नाम नभएकाले अधिकतम ६६ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अन्य आयोजननाहरूमा यसअघि नै गरिसकेकाले यहाँ पनि उक्त सुविधा उपलब्ध गराइने बताए ।
प्राधिकरणले टावर रहने जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा र लाइनमुनि ९÷९ मिटर दायाँ र बायाँमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ ।
सो अवसरमा मेयर श्रेष्ठले अवरोध हटाएर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले सक्दो सहयोग र प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमकाअनुसार निर्माणमा १९ ठाउँमा भइरहेको अवरोध हटेमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो ।
सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने ३ सय ३ टावरमध्ये २ सय ४८ वटाको जग हालिएको र १६० खडा गरिएको छ । ३१ किलोमिटर तार तानिएको छ ।
सोलुखुम्बुको तिंलामा १३२÷३३ र ३३÷११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । यो सँगै सिराहाको लाहानबाट तिंलासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ । २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा यही ३३ केभी लाइनबाट जोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३ सय २५ मेगावाटको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।
त्यसमध्ये सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत् प्रवद्र्धक छनोट गरेका ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने व्यवस्था पीपीएमा छ । सबै आयोजनाको विद्युत् तिंला सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झन्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२ सालको चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
