सोम, माघ १३, २०७६
Mon, January 27, 2020

ओली सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने, दुई वर्ष पुग्न १ महिना ४ दिन बाँकी


  • स्वदेश नेपाल
  • मङ्ल, पुस २९, २०७६

सत्ता घटक दल समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ।

माघ ९ गतेभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले माघ ६ गते संसद् बैठक बोलाइएको चर्चा चले पनि सरकारले तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने देखिएको हो।

संविधानको धारा १०० को उपधारले सत्ता घटक दल बाहिरिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही व्यवस्थालाई आधार मान्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क र बहस भएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा १०० मा उल्लेख छ।

गत पुस ९ गते समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि माघ ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सो धाराले निर्देश गरेको छ।

तर, सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार भने सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको सर्त राखेको छ। उक्त उपधारामा ‘तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको १ वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल विश्वासको मत लिन आवश्यक नपर्ने देखिएको हो।

ओली नेतृत्त्वको सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको हो। याे सरकार गठन भएको २ वर्ष आगामी फागुन ३ गते हुन आउँछ। हाल ओली सरकार १ वर्ष १० महिनाको अन्तिमतिर पुगेको छ। उक्त फागुन ३ आउन अझै १ महिना ४ दिन बाँकी भएकाले संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ आकर्षित हुन आउँछ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट