रमेशकुमार– राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीबीचको साँठगाँठ नीति, कानून निर्माण र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी बन्दा सुशासन मात्र कमजोर बनेको छैन, लोकतन्त्रमै चुनौती थपिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकताका लागि छलफल गर्न दुवै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक व्यवसायीहरूका घरमा बैठक गरे । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घरमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र दाहालको ‘डाइनिङ टेबल मीटिङ’ को तस्वीर सवारी चालक मार्फत बाहिरिएपछि त सामाजिक संजालमा मार्सी चामलको चर्चा ह्वात्तै बढ्यो ।
जुम्ला र आसपासका क्षेत्रको यो उत्पादनलाई लिएर अनेक विम्ब बने । यसअघि, निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको ललितपुर, मानभवनस्थित घरमा यी दुई नेताले पटक–पटक छलफल गरेको खबर सार्वजनिक भएका थिए ।
व्यापारी, व्यवसायीको घरमा नेताहरू भेला भएका यी दुई घटना पहिलो भने होइनन्, न त स्वार्थ बाझिने गरी विवादास्पद व्यक्तिका घरमा बैठक गर्ने नेताहरू ओली र दाहाल मात्रै हुन् ।
१७ कात्तिक २०६९ मा व्यवसायी निरजगोविन्द श्रेष्ठको ललितपुरको सुनाकोठीस्थित घरमा तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरूको बैठक भएको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादीका अध्यक्ष दाहालबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा मिठास भर्न हेलिकप्टर तथा संचार व्यवसायी रामेश्वर थापाको भूमिका थियो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकस परिरहेका बेला नेताहरूबीच गाँठो फुकाउने बैठकको व्यवस्थापन पनि उनै थापाले गरेका थिए । थापा र उनका आफन्तका घरमा विभिन्न दलका नेतृत्वबीच छलफल मात्र भएन, २०७२ सालमा एमाले र माओवादीलाई एकठाउँमा ल्याएर ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने तारतम्य पनि उनकै घरमा मिलाइएको थियो ।
दाहाल निकट भनेर चिनिने व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको बानेश्वर, बिजुलीबजारस्थित घरमा पनि नेताहरूले कैयौं पटक वार्ता गरेका छन् । एमाले–माओवादी एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन २०७५ चैत अन्तिम साता ओली, दाहाल र ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरूलाई त्यतिबेला संचालनमा नआइसकेको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट पुर्याउने तारतम्य नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले मिलाएका थिए ।
पर्यटन विभागको हालैको अनुगमनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसारको संरचना निर्माण नगरेको भनी उल्लेख यो रिसोर्ट विवादमा परेको छ । वार्ता, छलफल र भेटघाटका लागि आफ्नै पार्टी कार्यालय वा निवासको सट्टा नेताहरूको रोजाइमा व्यवसायीको घर पर्नुले राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीबीचको साँठगाँठ छर्लङ्ग हुन्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउनेदेखि हटाउनेसम्मका निर्णय व्यवसायीको घरमा हुनु राजनीति र व्यवसायबीचको विकृत सम्बन्धको उदाहरण हो ।”
स्वार्थको साइनो– सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो विवाहको ५०औं वर्षगाँठ विवादास्पद व्यवसायी निरजगोविन्द श्रेष्ठको ललितपुर, सुनाकोठीस्थित भव्य बंगलामा मनाए । नेपालबाट अवैध रूपमा पैसा विदेश पुर्याउने प्रकरण खुलासा भएको ‘नेपालिक्स’ मा जोडिएका, एनसेल कर प्रकरणका विवादित, बेलारुसमा बस्ने श्रेष्ठसँग दाहालको सम्बन्धको गाँठो नयाँ होइन ।
दाहाल निकट भनेर चिनिएका व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी र श्रेष्ठबीच पुरानो व्यावसायिक सम्बन्ध छ । वैवाहिक वर्षगाँठ कार्यक्रममा निम्त्याइएका पाहुनाका लागि सोल्टी होटलबाट भोजन प्रबन्ध गरिएको थियो । यो कार्यक्रमको खर्च सुमार्गी र श्रेष्ठले गरेको स्रोतको दाबी छ । सुमार्गी तिनै हुन्, जसका आफन्तको नाममा रहेको लाजिम्पाटस्थित घरमा दाहाल करीब ६ वर्ष बसेका थिए ।
सुमार्गी पत्नी सम्झना अर्याल (अस्मिता सुमार्गी) को ठूलोबुवाकी छोरी शिशु अर्याल भण्डारीको नाममा रहेको लाजिम्पाटस्थित घर किन्दा पनि गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोदेखि सम्झना अर्यालसम्मले भण्डारीको खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको भेटिएको थियो । सधैं केही हजार मात्र हुने भण्डारीको खातामा एकाएक रु.६ करोड ५५ लाख भेटिएपछि वित्तीय जानकारी इकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अनुसन्धानका लागि फाइल पठाएको थियो । तर, राजनीतिक दबाबपछि यो छानबिन तुहियो ।
सुमार्गीसँग पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालको नखुलेको साइनोका अनेक उदाहरण छन् । रसुवाको धुन्चेस्थित कोरियन लगानीमा स्थापित हिमालयाज् स्प्रिङ वाटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एचएस हानलाई माओवादी कार्यकर्ताले कुटपिट गरी खेदाएपछि २०६४ सालमा यो कम्पनी सुमार्गीले सस्तैमा हत्याएका थिए ।
अझ अचम्म त, भर्खर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दाहाल त्यसबेला तिनै सुमार्गीको साथ लागेर उक्त कम्पनी हेर्न हेलिकप्टरमा सवार भई धुन्चे पुगेका थिए । सुमार्गीका पिता माधवराजको नाममा पशुपति क्षेत्रमा बनेको ‘प्रसाद गृह’ को उद्घाटनमा होस् वा रेडियो थाहा संचारको उद्घाटन; सबैमा दाहाल प्रमुख अतिथि बनेका थिए । संविधानसभा सदस्य रहिसकेका हालका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी त सुमार्गीका कानूनी सल्लाहकार नै हुन् ।
सुमार्गी–दाहाल सम्बन्धकै परिणाम, दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कृष्णबहादुर महरा संचारमन्त्री हुँदा २०६४ फागुनमा सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले आधारभूत दूरसंचार सेवा संचालन गर्न अनुमति पायो, त्यो पनि निकै कम शुल्कमा ।
स्पाइस नेपाल (हालको एनसेल) र नेपाल टेलिकमले क्रमशः अनुमतिपत्र शुल्क बापत रु.२१ करोड र नवीकरण शुल्क बापत रु.२० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपाल स्याटेलाइटलाई विशेष व्यवस्था मार्फत अनुमतिपत्रका लागि रु.२५ लाख र नवीकरणका लागि रु.२२ लाख ५० हजार मात्र शुल्क तोकियो । अहिले पनि सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइटले राजनीतिक शक्तिकै आडमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत बुझाउनुपर्ने रु.७४ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न अटेर गरिरहेको छ ।
सुमार्गी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको साँठगाँठकै कारण उनले स्रोत नखुलाई विदेशबाट ल्याएको अर्बौं रुपैयाँ वैध बनाउन विभिन्न निकायहरूमा राजनीतिक दबाब पर्दै आएको छ ।
उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शुरू गरेको अनुसन्धान पनि राजनीतिक दबाबकै कारण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यति मात्र होइन, सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको शेयर विदेशमै पटक–पटक किनबेच भइरहँदा उनले त्यसबापतको पूँजीगत लाभकर समेत तिरेका छैनन् ।
नेकपा अध्यक्ष दाहाल र व्यवसायीबीचको हिमचिम सुमार्गी सहित उपेन्द्र महतो, निरजगोविन्दसम्म मात्र सीमित छैन । निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीसँगको उनको सम्बन्ध पनि उत्तिकै चर्चित छ । यही सम्बन्धकै परिणाम हो, दुई दशकअघिसम्म भोटाहिटीमा कम्प्युटर सेन्टर चलाएका नुवाकोट चोकतेका अधिकारीले छोटो अवधिमै ठूलो आर्थिक फड्को मारेका छन् ।
र, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर समेत रहेका यिनै अधिकारीको खुमलटारस्थित आलिसान बंगलालाई दाहालले आफ्नो निजी निवास बनाएका छन् । राजधानी र बाहिर पनि थुप्रै सडक निर्माणको ठेक्का लिएका अधिकारीले काम पूरा नगरी सबै सडक अस्तव्यस्त पारिरहँदा पनि उनलाई छुनेसम्मको हिम्मत सरकारी अधिकारीहरूमा देखिंदैन ।
व्यवसायीसँग लेनदेनको यस्तो सम्बन्ध राख्नेमा दाहाल एक्ला छैनन् । उच्चस्तरका कोही न कोही व्यवसायीसँग हिमचिम नभएका चोखा नेता कमै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नाम यती एअरलाइन्स सहितका व्यवसाय चलाउने यती समूहका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक स्व. आङ छिरिङ शेर्पासँग जोड्ने गरिएको छ ।
व्यवसायी र नेताबीचको यस्तो सम्बन्धले नाफा कमाउन आफूअनुकूल राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को अभ्यास झाङ्गिएको प्रष्ट्याउँछ । धनीलाई झन् धनी र गरीबलाई थप गरीब बनाउनेमध्येको एउटा कारण यो पनि हो ।
नखुलेको ओली–यती सम्बन्ध– नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति लिजमा संचालन गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थालाई विना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप गरिदिने बाटो खोल्न संघीय संसदले २०७५ फागुनमा नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ मा संशोधन गर्यो । ऐनमा यस्तो संशोधन गराउन ट्रष्टकै स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट संचालन गर्दै आएको यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङले लबिङ गरेको थियो ।
अहिले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको २७९१ रोपनी ६ आना जग्गामा संचालित रिसोर्टको लिज अवधि १५ अगस्ट २०२५ सम्म छ । तर, यती समूहले त्यो अवधिभन्दा पछि थप ३० वर्ष उक्त जग्गा साथै गोकर्णमै रहेको थप करीब एक हजार रोपनी जग्गा पनि लिजमा लिनका लागि प्रस्ताव पेश गरिसकेकोे ट्रष्ट निकट स्रोत बताउँछ ।
व्यवसायीको पक्षमा निर्णय लिन सजिलो पार्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन मार्फत ट्रष्ट संचालक समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै निधन भएका पर्यटन व्यवसायी एवं यती समूहका प्रबन्ध निर्देशक आङ छिरिङ शेर्पा परिवारको स्वामित्वमा दर्जन भन्दा बढी व्यवसाय संचालनमा छन् । आङ छिरिङको निधनपछि यो समूह अन्तर्गतका व्यवसाय दाइ लाक्पा सोनामले सम्हालेका छन् ।
सार्वजनिक संचारमाध्यममा धेरै नदेखिए पनि यती समूह राजनीतिक प्रभावका आधारमा अनुकूल निर्णय गराउन खप्पिस मानिन्छ । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको नारायणहिटी दरबार अगाडिको १ रोपनी १४ आना जग्गा यती समूह अन्तर्गतकै थामसेर्कु प्रालिले ३० वर्षका लागि लिजमा पाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले यो लिज दिंदा कानून मिचिएको र नेपाल सरकारलाई करीब रु.५ अर्ब नोक्सानीमा पारिएको उल्लेख गरेको छ ।
ट्रष्टका एक सचिव नेतृत्वको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले रु.६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाखमा उक्त जग्गा भाडामा दिन दिएको सुझाव विपरीत थामसेर्कुलाई ३० वर्षका लागि संरचना निर्माणको लागत सहित रु.१ अर्ब ५९ करोड ४० लाखमा २०७४ जेठमा भाडामा दिइएको थियो ।
एकातिर महालेखाले यसबारे छानबिनका लागि गरेको सिफारिशलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ भने अर्कोतिर छानबिन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ‘अनियमितता नदेखिएको’ भनेर ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको छ ।
व्यापारीहरूकै स्वार्थ अनुकूल हुने गरी नेपाल ट्रष्ट ऐनको संशोधन मार्फत ट्रष्टको सम्पत्तिलाई पर्यटकीय तथा व्यावसायिक कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसअघि व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितका प्राज्ञिक र शैक्षिक संस्थाका लागि मात्रै ट्रष्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।
यती समूहका संचालकहरूको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध लुकेको छैन । जस्तो कि, २४ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यती एअरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी दाबा फुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत नियुक्त गर्यो । यसअघि ४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओली लुम्बिनीमा आङ छिरिङ शेर्पा गुम्बाको शिलान्यास गर्न पुगेका थिए । (हे. तस्वीर)
२०७२ चैतमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा ओलीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक चढ्नुको सट्टा यती समूहको लगानी रहेको हिमालयन एअरलाइन्स लिएर गएको विषय पनि विवादित बनेको थियो । भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित कार्यालय भत्किएपछि पार्टी कार्यालय राख्न पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवन उपलब्ध गराइनुले पनि यती समूहको प्रम एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीसँगको सम्बन्ध प्रष्ट पार्छ । प्रतिष्ठान यती समूहका लाक्पा सोनामकी श्रीमती तथा ‘प्रथम सगरमाथा आरोही नेपाली महिला’ पासाङल्हामु शेर्पाको नाममा स्थापित संस्था हो ।
त्यसो त, तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अवलोकन गर्न पुगेका पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँग व्यवसायी आङछिरिङ समेत जानुको कारण अझैं खुलेको छैन । मन्त्री अधिकारी सहितको टोली यती समूहकै लगानीको डाइनेष्टी हेलिकप्टरमा तेह्रथुम गएको थियो । दुर्घटनाअघि चुहानडाँडाको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, “म प्रधानमन्त्रीज्यूले पठाएर आएको हुँ ।”
पाथिभरामा केबलकार बनाउन यती समूह अन्तर्गतको पाथिभरा दर्शन केबलकारले अनुमति पाएको पृष्ठभूमिमा उक्त प्रस्तावित परियोजना हेर्न व्यवसायी आङ छिरिङले मन्त्री अधिकारी सहितको टोली पाथिभरा मन्दिरमा पु¥याएको अनुमान छ । विधिवत् सम्झाैता तथा कानूनी रित नपुर्याई पाथिभरा दर्शनलाई ८० वर्षसम्मका लागि केबलकार संचालनको जिम्मा दिइएको महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
विकृत अभ्यास– व्यवसायीको मूल चरित्र नै शक्तिकेन्द्रलाई रिझएर लाभ लिने बनेको छ । आफूअनुकूल निर्णय गराउन, अप्ठ्यारो परेका बेला बाधा फुकाउन वा व्यवसायको विस्तारमा सत्ता मार्फत भरथेग गरिदिउन् भनेर व्यवसायीहरू राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग मधुर सम्बन्ध कायम राख्न खोज्छन् । एक व्यवसायी भन्छन्, “अप्ठ्यारो परेका बेला संरक्षण होस् भनेर पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।” तर, नेताले व्यवसायीसित सधैं निश्चित दूरी कायम रहनुपर्ने पारदर्शी लोकतन्त्रको मानक हो ।
राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल राज्य संचालनमा व्यापारिक स्वार्थ मिसिए स्वार्थको द्वन्द्व हुने बताउँछन् । त्यस्तो दूरी नाघेर नेताले व्यवसायीसँग हिमचिम र ‘साइनो नखुल्ने नाता’ गाँस्न थालेपछि नीति निर्माण आम जनताको पक्षमा नभई, निश्चित व्यवसायीको लाभका लागि हुने नेकपा नेता युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । “नेता र व्यापारीबीचको सीमा मेटिएपछि राजनीति विकृत हुन्छ, राज्यका स्रोतसाधनको अनैतिक दोहन शुरू हुन्छ, अहिले भइरहेको त्यही हो”, ज्ञवाली भन्छन् ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य अति महँगो हुँदै गएको चुनावी खर्च जुटाउन व्यवसायीको साथ खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वले जानाजान व्यवसायीसँग लसपस बढाउने गरेको बताउँछन् ।
व्यावसायिक क्षेत्रसँग राजनीतिक नेतृत्वको अप्राकृतिक हिमचिमकै परिणति हो, खास स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर स्रोत र साधनको दोहन गर्ने डरलाग्दो शैली मौलाउनु । यस्तो शैली चिनीको जालझेलमा पनि खुलेको छ । स्वदेशी चिनी उत्पादकहरूलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत मात्रै पुर्याएन, २०७५ भदौ मसान्तपछि चालु आर्थिक वर्षमा चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो ।
आयातित चिनीका कारण मुलुकभित्रका चिनी उद्योगहरू धरासायी हुन थालेको भनेर उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल सहितका व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि चिनी आयात बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि प्रतिकिलो रु.६५ हाराहारीमा बिक्री हुँदै आएको चिनीको मूल्य रु.१०० नाघ्यो ।
व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जालमा पारेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले नेपाल उद्योग परिसंघको साधारणसभामा ‘व्यापारीहरूले गलत कुरा सुनाएर आफूलाई निर्णय गर्न लगाएको’ बताएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई झुक्याएर निर्णय गराइएको स्वीकारिसक्दा पनि चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटेन, बरु २०७६ वैशाख पहिलो साता राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर असार मसान्तसम्मका लागि यो बन्देज तन्काइएको छ ।
जति आलोचना भए पनि उद्योगी र व्यवसायीले कान फुकेपछि सरकारले स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षणका नाममा उपभोक्तालाई मार पर्ने निर्णय गरिरहेको छ । जस्तै, नयाँ बजेट मार्फत पनि चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, चकलेट, बिस्कुट, चाउचाउ, चिनी, सक्खर, सिमेन्ट, जुत्ताचप्पल लगायतका वस्तुमा भन्सार दर बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिइएको छ । तर, यस्ता उपभोग्य वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा यी सामग्रीको बजार मूल्य नबढ्नेतर्फ भने ध्यान पुर्याइएको छैन । सिमेन्ट उद्योगमा लामो समयदेखि प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनको नीति लिइए पनि बजार मूल्य नघट्नु यसकै उदाहरण हो ।
नेपालमा प्रशस्त चुनढुंगा पाइने हुँदा सिमेन्ट उद्योगमा तुलनात्मक लाभ रहेको मानिए पनि सिमेन्टको मूल्य भारतभन्दा एकतिहाइ बढी र चीनभन्दा दोब्बर बढी छ । कतिपय वस्तुका व्यापारीहरूले त नीतिनिर्मातालाई प्रभाव पारेका कारण प्रतिस्पर्धी छिर्न नदिन सिण्डिकेट नै तयार पारेका छन् ।
दूध उत्पादक व्यवसायीहरूको लबिङपछि गत चैतमा पारित भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी कम्पनीहरूलाई डेरी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
भारतीय कम्पनी अमुल नेपाल आउने तयारीमा रहेको थाहा पाएका स्वदेशी उद्यमीहरूले नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेर यस्तो कानूनी बन्देज खडा गरेका थिए । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बालुवाटार र सिंहदरबारको चोटाकोठासम्मै व्यवसायीहरूको सहज पहुँचले नीति निर्माणमा उनीहरू हावी हुने गरेको र यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण भएको बताउँछन् । “राम्रा छवि बनाएका, तपस्वी भनिएकाहरूको समेत व्यवसायीसँग उठबस छ”, आचार्य भन्छन् ।
सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना कम हुने र सोझै अनियमितता पनि नदेखिने कारणले पहुँचवाला व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्णय गरिदिने अभ्यास नयाँ होइन । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको पालामा हरिसिद्धि इँटा, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूको जग्गा निजी व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी दिइएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ ।
डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला २०७१ सालमा गठित बहुचर्चित कर फस्र्योट आयोगले कर कानूनको आवरणभित्र हुने झेली खेल देखायो । आयोगले व्यवसायीहरूलाई रु.२१ अर्बभन्दा बढी कर रकम मिनाहा दिएको थियो । त्यस्तै वृद्धभत्ता मार्फत लोककल्याणकारी बजेटको सूत्रपात गरेर जस पाएका पटक पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका एमाले नेता स्व. भरतमोहन अधिकारी पनि केही व्यवसायीसँगको सम्बन्धका कारण आलोचनामुक्त रहन सकेनन् ।
जस्तै, अधिकारीले उद्योगपति विनोद चौधरीसँग मिलेर अर्थ मन्त्रालय बाहिर बजेट निर्माण गर्न थालेपछि २०६७ चैतमा आफूले पदबाट राजीनामा दिएको तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । त्यस्तै, २०६७ सालमै नक्कली भ्याट बिल काण्डमा मुछिएका व्यवसायीहरूमाथि छानबिन भइरहेकै बेला उनै व्यापारीहरूले उक्त काण्डको व्यवस्थापनका लागि हायात होटलमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा पुगेपछि अधिकारीमाथि नैतिकताको प्रश्न सोझिएको थियो ।
नेपालकै पहिलो अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर निर्णय गराउन सफल मानिन्छन् । २०७४ जेठमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सीजी टेलिकमलाई देशभरि सेवा संचालन गर्न पाउने एकीकृत अनुमतिपत्र दिन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जबकि, आधारभूत पूर्वाधार तथा अन्य शर्त पूरा नगरेका कारण दूरसंचार प्राधिकरण र अदालतले समेत एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि सीजीलाई अयोग्य ठहर्याएको थियो । प्राधिकरण स्तरबाट गरिनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् मार्फत गराई सम्भावित छानबिनबाट बच्ने चलाखी तत्कालीन संचारमन्त्री सुरेन्द्र (राम) कार्की मार्फत भएको थियो । कर छली, कानूनी प्रावधान मिचेर बाङ्लादेशको कम्पनी मार्फत नबिल ब्याङ्कमा लगानी आदिमा विवादित बने पनि सधैं शक्तिकेन्द्रको नजिक रहने चौधरी कहिल्यै कारबाहीमा परेनन् ।
यती समूह सहितको लगानीमा हिमालयन एअरलाइन्स संचालनमा आउने तरखर भएपछि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले हिमालयनको हितलाई नै ध्यानमा राखेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट मार्फत हवाई कम्पनीहरूलाई कारोबार शुरू गरेको पाँच वर्षसम्म पूर्ण र त्यसपछिका तीन वर्ष आधा आयकर छूटको व्यवस्था गरेका थिए ।
त्यस्तै, सोही वर्षको बजेट र आर्थिक ऐनमा केबुलकारका लागि आवश्यक सामग्रीमा भन्सार महसुल ५० प्रतिशत छूट दिइने व्यवस्था समावेश गरियो । यो व्यवस्था त्यसै वर्ष बन्न शुरू भएको चन्द्रागिरि केबुलकार लक्षित मानिन्छ । आईएमई समूहका व्यवसायी चन्द्र ढकाल राजनीतिक नेतृत्वसँग असाध्यै नजिकको सम्बन्ध रहेका व्यवसायी मानिन्छन् । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग उनको निकटता कति छ भने, २०७१ चैतमा उनले ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कको अष्ट्रेलियास्थित प्रतिनिधि कार्यालय उद्घाटनका लागि अर्थमन्त्री डा.महतलाई त्यहाँ पुगेका थिए ।
नेतामाथि व्यापारीको लगानी- बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर बिक्री गर्ने भूमाफिया शोभाकान्त ढकालसँग नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको हिमचिम पछिल्लो समय विवादमा परेको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएका ढकाल महासचिव पौडेल निकट भएकै कारण तत्कालीन एमालेको तर्फबाट २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा समेत अटाएका थिए ।
पौडेलले बालुवाटारको जग्गा ढकाल मार्फत खरीद गरेको बताए पनि आलोचकहरू भूमाफियाको पक्षमा निर्णय गराउन पहल गरेकाले लाभस्वरुप पौडेलले उक्त जग्गा सित्तैंमा हात पारेको आरोप लगाउँछन् । पौडेल दोषी होलान्न/होलान् तर, यो घटनाले बिचौलियासँग राजनीतिक नेतृत्वको नाजायज उठबस छर्लङ्ग पारेको छ ।
विवादित व्यवसायी दीपक मल्होत्रा प्रधानमन्त्री ओलीका अधिकांश विदेश भ्रमणमा सँगै हुन्छन् । २०७५ असारमा मल्होत्रा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै चीन भ्रमणमा थिए । जबकि, त्यसबेला मल्होत्रामाथि लागेको सुन तस्करीको आरोपबारे छानबिन भइरहेको थियो र उनका व्यावसायिक साझ्ेदार विमल पोद्दार पक्राउ परेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको २०७४ चैतको भारत भ्रमण, गत वैशाखको कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणमा पनि उनी छुटेनन् । मल्होत्रा सुन तस्करी काण्डका आरोपी मात्रै होइनन्, विदेशबाट भित्र्याएको मोबाइल विदेश नै निर्यात गरेर नक्कली कारोबार देखाई राज्यबाट शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिने खेलका सक्रिय खेलाडी पनि हुन् । दुई दशकअघि नै सांसद परी थापा नेतृत्वको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको प्रतिवेदनले उनलाई नेपालको सुन तस्करीका प्रमुख खेलाडी उल्लेख गरेको थियो ।
लोकमानसिंह कार्कीसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका मल्होत्राले कार्कीकै बानेश्वरस्थित घरमा सामसुङ कम्पनीको गोदाम राखेका थिए । भूकम्पपछिको त्रिपाल खरीदमा भएको अनियमितताका आरोपी समेत हुन्, उनी । तर, शक्तिकेन्द्रको नजिक रहने मल्होत्रामाथि कहिल्यै गम्भीर छानबिन भएन ।
मल्होत्रा जस्तै, व्यवसायी सुरज वैद्य, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निर्माण व्यवसायी मदन अधिकारी लगायत पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सीधा पहुँच भएका व्यवसायी मानिन्छन् । महतोका ज्वाइँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ विवादका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले पत्याएका मन्त्री हुन् भने बहिनी जुली महतो नेकपाकी तर्फबाट सांसद ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा मिचेको विवादमा परेको महतो लगानीको मेडिसिटी अस्पताल उद्घाटन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत हटिसकेको भ्याट फिर्ता रकम मेडिसिटी अस्पताललाई पुनः दिन दबाब पनि दिइएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ऐनमा फेरि संशोधन नभई भ्याट फिर्ता दिन नमिल्ने अडान लिएपछि यो प्रयास सफल भने भएन ।
अर्को व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुप समेतको लगानी रहेको टेलिकम कम्पनी यूटीएल ले फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतका शुल्कबापत रु.८० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न अटेरी गर्दै आएको छ । विशाल ग्रुपसँगै तीन भारतीय प्रवद्र्धक समेत रहेको यूटिएल को स्वामित्वमा पछिल्ला दिनमा केही परिवर्तन भएर व्यवसायी उपेन्द्र महतो पनि जोडिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग निकट मानिने व्यवसायी सुरज वैद्यलाई नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को संयोजक बनाएपछि पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नै विरोध जनाएका थिए ।
मैनाचुली कन्स्ट्रक्सन चलाउने मदन अधिकारी अहिले बालुवाटार नजिकको निर्माण व्यवसायी भनेर चिनिन्छन् । त्यस्तै, ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने दाजुभाइ सुशील भट्ट र दीपक भट्ट पनि प्रधानमन्त्री निकट मानिन्छन् । उच्च राजनीतिक पहुँचका कारण इन्जिनियर सुशील भट्ट अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बनेका छन् ।
२०७२ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्दा कार्यक्रम तालिकामै नपरेको कचौपा समूहको कार्यालय पुग्नुमा चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) का नेपाली एजेन्ट मानिने भट्ट दाजुभाइकै प्रभाव मानिन्छ । कचौपालाई ओली सरकारले विना प्रतिस्पर्धा गत असोजमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । उसले अन्य जलविद्युत्का आयोजना पनि ओगटेको छ ।
नेतासँग हिमचिम बढाएर स्वार्थको लेनदेन गर्ने व्यवसायीको सूची पनि लामै छ । सिंगापुरमा बसेर टेलिकम सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने सतिशलाल आचार्य ठूला नेतासँग असाध्यै नजिकको सम्पर्क भएका मानिन्छन् । नेपालका कतिपय उच्च नेता सिंगापुर तथा थाइल्याण्डमा उपचार गर्न जाँदा आचार्यले बसोबासदेखि उपचारसम्मको चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यही राजनीतिक शक्तिकै बलमा हुनसक्छ, आचार्यको पारिवारिक लगानीको स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी तथा नवीकरण शुल्कबापत दूरसंचार प्राधिकरणलाई रु.२ अर्ब ५७ करोड बुझाउन अटेरी गर्दै आएको छ । एक व्यवसायी भन्छन्, “ब्याङ्कक्को बुम्रुङग्राड अस्पतालमा आचार्यले एक उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मेडिकल फाइल बोकेको म आफैंले देखेको हुँ ।” आचार्यमाथि एनसेल ले नेपालमा पूँजीगत लाभकर नतिर्ने वातावरण बनाउनका लागि भूमिका खेलेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफू निकट व्यवसायीका लागि दिलदार मानिन्छन् । खास गरेर, देउवा पत्नी आरजु र उनका भाइ भूषण राणा मार्फत शक्तिको प्रयोग गरी अनुकूल निर्णय गराएको आरोप देउवामाथि लाग्ने गर्छ । भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई विना प्रतिस्पर्धा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ठेक्का दिन देउवाले दबाब दिए पनि चौतर्फी आलोचनाका कारण त्यसो हुन सकेन ।
त्यसबेला देउवाले आन्तरिक लगानीबाटै द्रुत मार्ग निर्माण गर्न नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि त्यस्तो आशंकालाई बल पुग्छ । २०७४ असोजमा ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको टीबीआई होल्डिङ्सलाई विना प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएपछि पनि देउवा विवादमा तानिएका थिए ।
त्यस्तै फूलबारी होटलका संचालक पीयूषबहादुर अमात्यको झण्डै रु.२ अर्ब ऋण मिनाहाका लागि ब्याङ्कहरूलाई दबाब दिएको आरोप पनि देउवामाथि लाग्ने गर्छ ।
तत्कालीन मनकामना विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूषण राणा विरुद्ध मिलेमतोमा जग्गा हड्पेको लगायत ब्याङ्किङ कसुरको आरोप लागे पनि राष्ट्र ब्याङ्कले उनी विरुद्ध छानबिन अघि बढाएन ।
२०६६ सालमा फर्जी भ्याट बिल बनाएको भेटेर कारबाही अघि बढाइएको भाटभटेनी सुपरमार्केटका मीनबहादुर गुरुङ पनि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग नजिक बनेर लाभ लिन सफल व्यापारी मानिन्छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राजस्व न्यायाधिकरणले भाटभटेनीले रु.९ करोड हाराहारी कर छलेको ठहर गरे पनि त्यसमाथि चित्त नबुझेर गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अहिले पनि विचाराधीन छ ।
अहिले फेरि, राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानले भाटभटेनीले फर्जी भ्याट बिल मार्फत ठूलो कर छली गरेको भेटिएको स्रोतको दाबी छ । भूमाफिया शोभाकान्त ढकालसँग मिलेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने धन्दामा गुरुङ मुख्य लगानीकर्ता रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वसँगको नजिकको सम्बन्धले सरकारी नीति र कानून निर्माणमै प्रभाव परेको पछिल्लो उदाहरण, चिकित्सा शिक्षा ऐन हो । व्यापक सार्वजनिक विरोधका बावजुद संसदले गत पुसमा यो ऐनको विधेयक पारित गरेको थियो । बी एण्ड सी मेडिकल कलेज खोल्ने ताकमा रहेका पहुँचवाला व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ऐन निर्माणमा प्रभाव पारेको आरोप लागेको छ ।
त्यसो त, मेडिकल कलेज स्थापनामा सर्वत्र राजनीतिक ‘कनेक्सन’ भेटिन्छ । मणिपाल कलेज पोखरा, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज तथा चितवन मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहुँच प्रयोग गरेका थिए । माओवादीबाट २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन र एमालेबाट गत स्थानीय निर्वाचनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनेका बसरुद्धिन अन्सारीले पनि राजनीतिक पहुँचबाटै काठमाडौंमा नेशनल मेडिकल कलेजको अनुमति पाए ।
उता, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला निकट नोबेल मेडिकल कलेजका संचालक सुनिल शर्मा २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बने पनि पराजित भए । भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका संचालक खुमा अर्याल कांग्रेस निकट मानिन्छन्, उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक सूचीमा समेत परेका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला लोकमानसिंह कार्कीका दाइ ज्ञानेन्द्र कार्कीको लगानी रहेको विराट मेडिकल कलेज र राप्रपा नेता सहितको लगानी रहेको देवदह मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सम्बन्धन दिएको थियो । नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डे सहितको लगानीको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन लामो समयदेखि ठूलो जोडबल भइरहेकोे छ ।
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउनमा पनि व्यापारिक–राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको छ । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझउन जाँदा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगै उभिएर शिक्षा व्यवसायी रमेश सिलवाल मुस्कुराइरहेको देखेपछि यसको कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिएको थियो ।
राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल निर्वाचनमा रकम दिलाएका कारण व्यवसायीहरूको हैसियत बढेको मात्र होइन, उनीहरूले राजनीतिको शक्ति प्रयोग मार्फत राज्यसत्ताको दुरुपयोग पनि गरेको बताउँछन् । “राजनीति गर्नेलाई पैसा दिएर बदलामा नीति आफ्नो पक्षमा पार्ने विकृत अभ्यास झाङ्गियो”, प्रा. खनाल भन्छन् ।
राजनीतिक भोक– स्वार्थपूर्तिका लागि नेता रिझउने व्यावसायिक क्षेत्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले पुल्पुल्याएपछि उनीहरूको हैसियत अहिले बढेको मात्र छैन, उनीहरूमा शक्तिको भोक समेत जाग्न थालेको देखिन्छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अपनाइएपछि व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर सभासद बनाउने अभ्यास २०७० को संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कायमै रह्यो ।
त्यसमाथि, दर्जनौं स्थानमा ठेकेदार, व्यापारी तथा व्यवसायीले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पाखा पारेर पार्टीको टिकटमा उम्मेदवारी दिन पाए । स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि यही अभ्यास झाङ्गियो । वैध–अवैध धन्दा चलाउन राजनीतिको ओत खोजिरहेका व्यवसायीहरूबाट आर्थिक लाभ लिएर उनीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलका नेताहरूमा मौलाएको छ ।
नेकपा नेता युवराज ज्ञवालीको बुझइमा पनि व्यावसायिक समूहको भरथेगमा चुनाव जित्ने र सरकार चलाउने पद्धतिले संसद स्वार्थको थलो र सरकार उनीहरूको स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने साधन बन्न पुगेको छ ।
तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद भएकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त एमालेलाई रु.७ करोडभन्दा बढी सहयोग गरेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेकी थिइन् । निर्वाचनमा टिकट पाएका वा समानुपातिक सांसद बनेका व्यवसायीहरू पार्टी र नेतालाई आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा छानिने गरेकोमा शंका छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रका एक व्यवसायी भन्छन्, “निर्वाचनमा दल र नेतालाई सहयोग नगर्ने व्यवसायी नै छैनन् भन्दा हुन्छ, तर टिकट नै लिन सहयोगले मात्र पुग्दैन, एक हिसाबले किन्नु नै पर्छ ।”
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत फागुनमा रसुवाका तत्कालीन नयाँ शक्तिका नेता प्रेम तामाङले संघीय संसदको निर्वाचनको टिकट अर्बपति ठेकेदार मोहन आचार्यलाई बिक्री गरेको आरोप लगाएका थिए । तत्कालीन नयाँ शक्ति र नेपाली कांग्रेसबीच २०७४ को संघीय संसदको निर्वाचनमा रसुवा र गोरखामा नयाँ शक्तिले टिकट लिने र बाँकी ठाउँमा कांग्रेसलाई सघाउने तय भएको भट्टराईको दाबी थियो ।
यही आधारमा रसुवामा प्रेम तामाङलाई उठाउने निर्णय गरे पनि पछि उनले कांग्रेसका तर्फबाट चुनाव उठ्न लागेका आचार्यलाई टिकट बिक्री गरेर प्रदेश सभा सदस्यमा उठेको भट्टराईले आरोप लगाएका थिए ।
आचार्य मात्र होइन, गत निर्वाचनमा मात्रै दर्जनौं निर्माण व्यवसायी, व्यापारी तथा उद्योगपतिले राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा टिकट पाएका थिए । यसमध्ये करीब डेढ दर्जन जति अहिले संघीय संसदमा छन् ।
संसदमा भएका व्यवसायीहरूको ध्याउन्न सधैं आफूअनुकूल कानून निर्माण गराउनेमा रहन्छ । दुई वर्षअघि संसदबाट पारित भएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको निर्माणका बेला ब्याङ्क सम्बद्ध सांसदहरूको लबिङकै कारण ऐनमा कार्यकारी अध्यक्ष र संचालकको कार्यकालका सम्बन्धमा विवादित बुँदा राखेर विधेयक पारित गरिएको थियो ।
त्यस्तै, बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि मेडिकल शिक्षामा लगानी गरिरहेका सांसदहरूले ठूलो लबिङ गर्दै आफूअनुकूल व्यवस्था पारित गराउन सफल भए । सहकारी क्षेत्रको विकृति र जोखिम निरुत्साहित गर्न बनेको नयाँ सहकारी ऐन निर्माणमा पनि सांसदहरूले व्यवसायी अनुकूल व्यवस्था कायम गराए ।
राजनीतिशास्त्री प्रा. खनाल व्यवसायी नीति र कानून बनाउने ठाउँमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने हुँदा उनीहरूलाई व्यवसाय जोडिएका संसदीय समितिहरूमा बसाउन नहुने बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी नियामक निकायहरूमा व्यवसायीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि, आफन्तलाई नियुक्ति गराएर निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव पार्न थालेका छन् । जस्तो, यति समूहले आफ्ना कर्मचारी विजयबहादुर श्रेष्ठलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संचालक समिति सदस्यमा नियुक्त गराउन सफल भयो ।
त्यस्तै, व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्याटेलाइट टेलिकममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका सी.मणि चौलागाईं नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको संचालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । व्यवसायी निकट व्यक्तिहरू नियामक निकायमा पुग्दा सूचना चुहिने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव पर्छ । नेकपा नेता युवराज ज्ञवाली भन्छन्, “जब राजनीति बिग्रँदै जान्छ, नेताहरू स्वतन्त्र रहँदैनन्, व्यापारी, उद्योगपति र दलालका गोटी बन्न पुग्छन् ।
व्यापारीका भरिया- नेकपा सांसद निरु पाल विगत केही सातादेखि चिनियाँ व्यवसायीहरूको समूह लिएर लगानी बोर्ड लगायतका कार्यालय धाउन व्यस्त थिइन् । उनको निरन्तरको दबाब र भनसुनपछि चिनियाँ लगानीकर्ता समूह सिल्क रोड होल्डिङ्सले लुम्बिनीमा बुद्धिष्ट थिम पार्क बनाउन अनुमति पाएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डको १९ जेठको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
शीर्ष नेतृत्वले व्यवसायीसँग साँठगाँठ गरेर लाभ लिने अभ्यास देख्दै भोग्दै आएका युवा नेताहरू पनि कुनै न कुनै व्यवसायी समातेर उनीहरूको पक्षमा काम गराउन हिंडेका हुन्छन् । लगानी बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, “युवा भनिएका र नाम चलेका नेताहरू विदेशी लगानीकर्ताहरूको ब्रोकर बनिदिन्छन्, हामीलाई पो लाज हुन्छ ।”
व्यवसायीसँगको अप्ठ्यारो फुकाउन मात्र होइन, उनीहरूका पक्षमा निर्णय गराउन सिंहदरबार धाउने नेताको संख्या ठूलो छ । राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल नीतिनिर्माताहरू बिचौलिया र व्यवसायीप्रति अनुगृहित हुने अभ्यास बढिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राजनीतिक दलका नेताहरू घोडा बनिसकेका छन् र लगाम व्यवसायीको हातमा छ ।” नेकपाका नेता ज्ञवाली राजनीति गर्नेले व्यवसायीसँग व्यक्तिगत तहमा सम्बन्ध बनाउनु नै जोखिमपूर्ण हुने र यस्तो कार्यले देश बर्वादीतर्फ धकेलिने जोखिम रहेको बताउँछन् ।
निर्वाचनमा सहयोग पाउने वा मर्का पर्दा भरथेग पाउने आशामा राजनीतिक नेतृत्व व्यवसायीको भरिया बन्दै गएको देखिन्छ । उद्योगमन्त्री मातृका यादवले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरूलाई उपहार दिएर व्यापारीहरूले बिगारेको बताएका थिए ।
सामान्य नेताको के कुरा, सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत व्यवसायीहरूका निजी कार्यक्रममा पुग्छन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “उन्नत लोकतन्त्र भएका ठाउँमा व्यवसायीसँग नाजायज सम्बन्ध देखिनासाथ नेताको राजनीतिक करिअर पतन हुन्छ ।”
नेकपा नेता सूर्य थापा निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएपछि व्यावसायिक स्वार्थ राजनीतिमा मिसिन थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “निष्ठा गुमाएपछि, संस्कारमा समस्या भएपछि र नैतिक विचलन पैदा भएपछि राजनीतिक नेतृत्वमा महँगा गाडी चढ्ने, विलासी जीवन बाँच्ने लोभ उत्पन्न हुन्छ त्यसका लागि उनीहरू बिचौलिया प्रवृत्तिको दलदलमा पर्छन् ।”
विकसित देशहरूमा राजनीतिक नेतृत्व व्यवसायीहरूले आयोजना गरेका भोजभतेरमा जाँदा वा सँगै खाना खाँदा समेत प्रश्न उठ्छ । प्रा. कृष्ण खनाल भन्छन्, “स्वच्छ शासन चलाउन र लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन नेता–व्यापारीको सम्बन्धको डरलाग्दो गाँठो चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।”
साभार – हिमालखबर (मंगलबार, जेठ २८, २०७६) बाट
