नागरिकता कानुनको वि’रोधमा देशव्यापी प्रदर्शनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्पूर्ण दो’ष प्रतिपक्षीमाथि थोपर्दै जनता झुक्याउन खोजेका छन्।
मोदीले आइतबार राजधानी नयाँदिल्लीमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै नागरिकता कानुन र नागरिकता दर्ता प्रक्रियाबारे ‘प्रतिपक्षी दलले जनतालाई गुमराह पारेको’ बताए।
प्रतिपक्षीहरूले फैलाएको भ्रममा परेर जनता आ’न्दोलित भएको उनको दाबी थियो। उनले प्रतिपक्षीमाथि दो’ष थोपरेर सरकारको बचाउ गर्ने क्रममा आफैं एकपछि अर्को झूट बोल्दै जनता झुक्याएको भारतीय न्यूज अनलाइन ‘स्क्रोल डटइन’ ले लेखेको छ।
‘म आज भारतका १३० करोड जनतालाई भन्न चाहन्छु, सन् २०१४ मा पहिलोचोटि निर्वाचित भएर सरकारमा आएदेखि हामीले नागरिकता दर्ता (एनआरसी) को कुरा कहिल्यै उठाएका थिएनौं,’
प्रधानमन्त्री मोदीले र्यालीमा भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र हामीले आसाममा नागरिकता दर्ता सुरू गर्नुपरेको हो। हामीले एनआरसी ल्यायौं भनेर उनीहरू (प्रतिपक्षी) जे भन्दै छन्, त्यो झूट हो।’
गृहमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमीत शाहले गत वर्षदेखि नै देशव्यापी रूपले एनआरसी लागू गर्ने भनी बारम्बार भन्दै आएका थिए। उनले पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनअगाडि नागरिकता दर्ता लागू गर्ने भनी बाचा पनि गरेका थिए।
नागरिकता कानुनको विरोधमा पूरै देश आ’न्दोलित भएपछि गृहमन्त्री शाहसमेत यसबाट बचेर बस्न थालेका छन्। तर, उनले नागरिकता कानुन र एनआरसीका पक्षमा सार्वजनिक रूपले बोलेका प्रमाण यथेष्ट छन्।
शाहले यस वर्ष मे महिनामा आफ्नो आधिकारिक ट्वीटबाट सार्वजनिक गरेको चुनावी भाषणकै उदाहरण लिउँ। उनी भन्छन्, ‘सबभन्दा पहिला हामी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नेछौं, त्यसपछि एनआरसी लागू हुनेछ।
यसबाट हामी हाम्रो मातृभूमिमा घु’सेका घु’स पे’ठियाहरूलाई छानी–छानी देशनिकाला गर्ने छौं।’ नयाँँदिल्लीको र्यालीमा मोदीले यो पनि भने, ‘एनआरसी कंग्रेसको पालामा आएको हो। त्यति बेला के सबै सुतेर बसेका थिए?
यो हामीले ल्याएका होइनौं। यो संसदमा आएको होइन, मन्त्रिपरिषदमा आएको पनि होइन, यसबारे कुनै नियम जारी भएको छैन।’
मोदीको यो भनाइ पनि सत्य छैन। स्क्रोल डटइनले डिसेम्बर १ मा प्रकाशित समाचार उद्धृत गर्दै रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘हामी देशव्यापी रूपले एनआरसी लागू गर्नेछौं’ भनेको लेखेको छ।
भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेत एनआरसीबारे उल्लेख छ।
‘अ’वैध आप्रवासीका कारण केही क्षेत्रको सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। यसले स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जन र रोजगारमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। हामी ती क्षेत्रमा प्राथमिकतासाथ नागरिकता दर्ता (एनआरसी) सञ्चालन गर्नेछौं।
त्यसपछि भविष्यमा देशका अन्य भागहरूमा पनि चरणबद्ध रूपले एनआरसी लागू गर्नेछौं,’ भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। एनआरसी ‘संसदमा आएको होइन, मन्त्रिपरिषदमा पनि आएको होइन’ भन्ने उनको भनाइले पनि जनता झुक्याउँछ।
‘नागरिकता दर्ता संसदमा आउनु जरूरी छैन। किनभने, यो भाजपा नेतृत्वको सरकारले नै २००३ मा ल्याएको कानुनअन्तर्गतको व्यवस्था हो,’ स्क्रोल डटइन लेख्छ, ‘त्यही कानुनअन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय जनसंख्या दर्ता प्रक्रिया त्यति बेलै सुरू भएको थियो, जुन एनआरसीजस्तै हो।’
यति हुँदाहुँदै एनआरसीबारे संसदमा कुरा उठेको स्क्रोल लेख्छ, ‘भर्खरै सकिएको अधिवेशनमा गृहमन्त्री अमीत शाहले नै देशव्यापी रूपमा एनआरसी लागू गर्ने बाचा गरेका थिए।
