मोदीको कार्यकालमा भारतमा जम्मु–काश्मीरको ‘विशेष राज्य’को हैसियत समाप्त

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७६, मंगलवार

धारा ३७० हटाइयो, ३५ए खारेज जम्मु काश्मीर टुक्रियो, लद्दाख छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश
काश्मीरका नेता नजरबन्दमा, इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा कटौती

काठमाडौं। भारत सरकारले जम्मु काश्मीरबारे संविधानमा विशेष व्यवस्था उल्लेख भएको धारा ३७० खारेज गरेको छ । योसँगै अब जम्मु काश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको मान्यता समाप्त भएको छ । सरकारको योजनाअनुसार जम्मु काश्मीरलाई दुई टुक्रामा विभाजित गरिएको छ । मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मीरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले हस्ताक्षर गरेको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा जानकारी गराएका थिए । गृहमन्त्री शाहले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार अब काश्मीरमा दुई अलग केन्द्र शासित क्षेत्र हुनेछन् ।

जम्मू काश्मीर विधानसभासहितको केन्द्रशासित प्रदेश हुनेछ भने लद्दाख अलग्गै केन्द्र शासित क्षेत्र हुनेछ । विशेष व्यवस्थाअनुसार हाल काश्मीरी नागरिकले पाउँदै आएको दोहोरो नागरिकता समेत अब पाउनेछैनन् ।
धारा ३७० खारेज भएपछि अब भारतको संविधान नै काश्मीरमा लागू हुनेछ । यसअघि कश्मिरमा भारतको भन्दा फरक झन्डा थियो भने अब भारतीय झन्डा नै प्रयोग हुनेछ । यसैगरी, विशेष व्यवस्थाअनुसार काश्मीरमा भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्णयसमेत मान्नुपर्दैन थियो ।

राज्यसभामा गृहमन्त्री अमित शाहले धारा ३७० हटाउने घोषणा गर्दा विपक्षीले चर्को विरोध गरेका थिए । विरोधकैबीच पेस गरिएको सो प्रस्तावअनुसार अब धारा ३७० को एउटाबाहेक सबै धारा खारेज गरिएको छ । उनले धारा ३७० को सहारामा तीन परिवारले वर्षांैसम्म जम्मु काश्मीरलाई लुटेको आरोप लगाए ।
गृहमन्त्री शाहले भने, ‘प्रतिपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद धारा ३७० ले भारतसँग जम्मु काश्मीरलाई जोड्छ भन्नुहुन्छ यो सही होइन । महाराज हरि सिंहले २७ अक्टोबर १९४७ मा भारतमा विलय भएको हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, धारा ३७० १९५४ मा ल्याइएको थियो । यो धारा हटाउन १ सेकेन्ड पनि लगाउनुहुन्न ।’
सरकारको यो निर्णयको कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले निन्दा गरेका छन् । उनले आफूहरू संविधान र भारतको रक्षाका लागि ज्यानको बाजी लगाउन तयार रहेको तर भारतीय जनता पार्टीले संविधानको हत्या गरेको बताए । बहुजन समाज पार्टीले भने सरकारको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको समर्थन गरेको छ । बीएसपीका राज्यसभा सांसद सतीशचन्द्र मिश्राले सो प्रस्तावको समर्थनमा आफूहरू रहेको बताएका थिए ।

यस्तै, पीडीपीका राज्यसभा सांसद नजिर अहमत र एमएम फैयाजले संसद् परिसरमा सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरे । त्यसअघि नै उनलाई विरोध गरेका कारण सदनबाट बाहिर जान भनिएको थियो ।
काश्मीर विषयलाई लिएर भारतीय बुद्धिजीवीसमेत विभाजित भएका छन् । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले काश्मीर समस्या झन विकराल बन्ने टिप्पणी गरेका छन् । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मीर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । अलग काश्मीरका पक्षमा लामो समयदेखि भइरहेको आन्दोलनका कारण हजारौंको मृत्यु भइसकेको छ । काश्मीरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक युद्ध
भइसकेको छ । सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु काश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ ।

धारा ३७० सँगै धारा ३५ ए पनि खारेज गरिएको छ । धारा ३५ ए भारतका पहिलो राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादले १४ मे, १९५४ मा लागू गरेका थिए । जम्मु काश्मीरमा लागू भएको धारा ३५ ए धारा ३७० को हिस्सा हो । यो धाराअनुसार जम्मु काश्मीरमा काश्मीरीबाहेक अन्यले जग्गा किन्न पाउँदैनन् । १४ मे, १९५४ मा राज्यमा रहने जनतालाई नागरिक मानिएको छ । त्यस समयमा १९५४ भन्दा १० वर्षअघिदेखि त्यहाँ रहँदै आएकालाई काश्मीरी नागरिक मानिएको थियो ।
यो धारा अनुसार जम्मु काश्मीरभन्दा बाहिर विवाह गर्नेको राज्यको नागरिकतासँग जोडिएको अधिकार अन्त्य हुन्थ्यो भने विवाह गरेका बच्चाको समेत जम्मु काश्मीरमा अधिकार भएका मानिँदैन थियो ।

धारा ३७० अन्त्यपछि

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० अन्त्य गरेको छ । धारा ३७० को अन्त्यपछि अब जम्मु–काश्मीर विशेष राज्य नभएर भारतको केन्द्र शासित प्रदेशका हैसियतमा रहनेछ । विभाजित भएको जम्मु काश्मीर र लद्दाखको शासन गभर्नरको हातमा हुनेछ । जम्मु–काश्मीरसँग आफ्नो विधानसभा हुनेछ भने लद्दाखमा विधानसभासमेत हुनेछैन ।
भारत र पाकिस्तान सन् १९४७ मा विभाजित भएदेखि नै काश्मीर समस्या समाधान हुन सकेको छैन । भारत र पाकिस्तानबीच काश्मीर विषयलाई लिएर चारपटक युद्ध भइसकेको छ ।
बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारत र पाकिस्तान दुई अलग राष्ट्र बने पनि हिन्दू राजा हरि सिंहको शासन रहेको काश्मीर अलग राष्ट्रका रूपमा रहन चाहन्थ्यो ।

तर, पछि केही सर्तसहित उनले भारतमा विलय गराए । यसपछि भारतीय संविधानको धारा ३७० जम्मु–काश्मीरलाई विशेष राज्यको अधिकार दिने प्रावधान राखिएको छ । तर, कश्मिरका लागि अलग संविधानको माग भयो । सन् १९५१ मा राज्यलाई संविधान सभा बोलाउने अनुमति प्राप्त भयो ।

नोभेम्बर १९५६ मा जम्मु काश्मिर राज्यको संविधानको निर्माण गरी २६ जनवरी १९५७ मा लागू भयो । संविधानको धारा ३७० मा जम्मु–काश्मीर र केन्द्रको सम्बन्धका विषयमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र सेख मोहम्मद अब्दुल्लाले पाँच महिनाको छलफलपछि धारा ३७० लाई भारतीय संविधानको अंश बनाउने सहमति भएको हो ।
धारा ३७० अनुसार रक्षा, विदेश नीति र सञ्चार मामिलाबाहेक सबै कानुन बनाउने र लागू गर्न केन्द्र सरकारलाई राज्यको अनुमति चाहिन्छ ।

यो विशेष दर्जाका कारण जम्मु–काश्मीर राज्यमाथि भारतीय संविधानको धारा ३५६ लागू हुँदैन । त्यसकारण, भारतका राष्ट्रपतिलाई राज्यको संविधान खारेज गर्ने अधिकार छैन । धारा ३७० अनुसार जम्मु–काश्मीरको झन्डा अलग छ । यसका साथै जम्मु–काश्मीरको विधान सभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ भने भारतका अन्य सबै राज्यका विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने गर्छ ।
-राजधानी

स्वदेश नेपाल मिडिया प्रा.लि.

अधक्ष्य तथा प्रधान सम्पादक : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

एकताबस्ती, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९, काठमाण्डौ
फोन : ०१ ४३ ७११६८
Regd No: १९५७४३/०७५/०७६

© 2017 Swadesh Nepal || Designed by appharu