काठमाडौं– एभरेस्ट होटलका मालिक मसकुर अहमद लारीको लागुऔषध मुद्दामा २१ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ। २१ वर्षमा लारीको मुद्दा जिल्ला र उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन) हुँदै सर्वोच्चमा ६ वर्षअघि पुनरावेदन भएको थियो।
२०७४ मा होटलको सेयर किर्ते विवादमा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सफल भएका लारीको लागुऔषध मुद्दामा सफाइ पाउलान् वा दोषी ठहर होलान्, केही महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ। आइतबार सर्वोच्चले फैसलाका लागि आवश्यक मिसिलको विवरणसहितको फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले २०६९ सालमा दर्ता भएको सरकारको पुनरावेदनमा फैसला गर्न फाइल मगाउने आदेश गरेको हो। २०६९ माघमा सरकारले लारीसहित सात जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। त्यसको पाँच वर्षपछि लारी पनि सर्वोच्च आएका थिए।
जिल्ला अदालतले लारी फरार भएको भन्दै सुरुमा मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो। पछि ब्युँत्याएर उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
लारीविरुद्ध २०५५ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लागुऔषध मुद्दा दायर भएको थियो। लगत्तै उनी फरारको सूचीमा रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले फैसला तामेलीमा पठाएको थियो। लारी फरार भनिए पनि प्रहरीको उच्च नेतृत्व र शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै नेपाल–भारत ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए।
सेयर किर्ते विवादमा लारीले दुई वर्षअघि सफाइ पाउँदै होटलको सम्पूर्ण हक आफ्नो पक्षमा पारेका थिए। २०७५ माघ २१ गते भएको फैसलामा लारी र उनको श्रीमतीको नाममा भएको सेयर वैधानिक भएको ठहर गरिएको थियो।
उक्त फैसला भएको पाँच दिनपछि उनी लागुऔषध मुद्दामा २०७४ माघ २५ गते पक्राउ परे। उक्त मुद्दामा पक्राउ पर्नुभन्दा एक महिनाअघि लारीले आफ्ना तर्फबाट पनि २०७५ पुस २६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। भारतमा रहेका लारी नेपाल आएको सूचनापछि प्रहरीले उनलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयको टोलीले महाराजगञ्जस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको थियो।
२३ वर्षअघिको लागुऔषध मुद्दामा उनी फन्दामा परेका थिए। १९९७ मा जर्मनको फ्रयांकफर्ट विमानस्थलमा फेला परेको २ सय ५० किलो चरेसमा लारीको संलग्नता देखिएको थियो।
राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग होटलमार्फत सम्पर्क भएपछि उनले तत्कालीन समयमा उन्मुक्ति पाएका थिए।
नयाँ बानेश्वरमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको होटलको जग्गा बेचबिखन, होटल पुनः सञ्चालन र क्यासिनो सञ्चालनका बिषयमा चर्चा चलिरहेका बेला लारीको पक्षमा फैसला हुनु तर एकाएक उनी पक्राउ पर्नु दुवै घटना एउटै सेरोफेरोमा भएका छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले लारी र श्रीमती नजमा मसकुर लारीको पक्षमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसलालाई सदर गरिदिएको थियो।
यी दुईविरुद्ध होटलको साझेदारीका कागजपत्र किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै भतिजा मुजफ्फर अहमद लारीले मुद्दा दायर गरेका थिए।
के हो लारी विवाद?
सर्वोच्चको फैसलासँगै होटल एभरेस्टको सेयरको स्वामित्व मसकुर अहमद लारी र नजमा अहमद लारीकै नाममा भएको निर्विवाद भएको छ। २०५० सालदेखिको सेयर विवाद सर्वोच्चले टुङ्ग्याएपछि उनीहरुको एकलौटी भएको हो।
दुई दशकअघिबाट सेयर विवाद जारी रहेको एभरेस्ट होटल २०७२ को भूकम्पपछि पूर्ण रूपमा बन्द छ। मजदुर विवादसमेत उत्कर्षका पुगेको अवस्थामा भूकम्पपछि भवनमा रातो स्टिकर लागेपछि होटल बन्द भएको हो।
लारीको २०६१ सालमा निधन भएपछि उनका छोरा मुजफ्फर अहमद लारीले बाबुको स्वामित्वको सेयर नामसारी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर होटलमा २५ प्रतिशत सेयरका हिस्सेदारी रहेका मसकुर अहमद लारी र नजमा मसकुर लारीले ०५२ मै आफ्नोसहित थप २८ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको बताएपछि सेयर विवाद बाहिर आएको थियो। अदालतमा पेस भएका पछिल्ला सेयर संरचनाका कागजात अनुसार ०५२ मा २८ प्रतिशत सेयर खरिदसहित मसकुर र उनकी श्रीमती नजमाका नाममा गरी ५४ प्रतिशत हिस्सासहित बहुमत सेयर रहेको अदालतको निष्कर्ष थियो।
तर, मुजफ्फरले सेयर खरिदबिक्री नभई मसकुर र नजमाले किर्ते कागजात बनाएको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। ०६१ फागुनमा दायर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले किर्ते ठहर अस्वीकार गर्यो। जिल्लाको आदेशपछि मुजफ्फरले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका थिए। तर, पुनरावेदनको वाणिज्य इजलासले ०६८ मा जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो।
दुई तहको अदालतले एकै फैसला सुनाएपछि मुजफ्फर मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा पुगेका थिए। यो मुद्दा पुनरावेदन नहुने अवस्थामा थियो तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले दोहोर्याई हेर्ने अनुमति दिएको थियो। दोहोर्याउन अनुमति दिने सर्वोच्चको आदेशलाई न्याय परिषद्ले छानबिनको घेरामा समेत ल्याएको थियो।
