काठमाडौं- पछिल्लाे एक वर्षमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट १ सय ५८ पत्रकारहरु प्रभावित भएका छन्। विगत एक वर्ष (सन् २०१८ मे देखि २०१९ अप्रिलसम्म) मा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा निकै बढोत्तरी भएकाे पाइएको फ्रिडम फोरमले जनाएकाे छ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले तयार पारेकोे वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनअनुुसार एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाहरू घट्दा १ सय ५८ पत्रकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
(राष्ट्रपति निवासअघि समाचार सङ्कलन तथा फोटो खिच्ने क्रममा प्रहरीबाट हातपात तथा पक्राउ परेकी फाेटाे पत्रकार वर्षा शाह आफ्नाे घाउ देखाउँदै।)
मिडिया प्रतिवेदनअनुसार यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या ६६ मात्र थियो। यस वर्ष १ सय ४ उल्लङ्घनका घटनामध्ये आक्रमण/हातपातका ३१, समाचार सङ्कलन रोक र तोडफोडमा १६, दुर्व्यवहारका २८, ज्यान मार्ने धम्कीका १९, र ३ वटा घटना समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारविरुद्ध मुद्दा रहेका छन्।
घटनामध्ये सबैभन्दा बढी ३९ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना सङ्घीय राजधानी काठमाडौं रहेको प्रदेश ३ मा र त्यसपछि प्रदेश २ मा २५ वटा घटना घटेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा ७/७ वटा, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा ९/९ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी घटना घटेका छन्।
पाेखरास्थित तान्डव न्युजका सम्पादक अर्जुन गिरी साधारण तारेखमा रिहा भएपश्चात् पत्रकार महासंघ अध्यक्ष गाेविन्द आचार्यलगायतकाे साथमा
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनमा उल्लेख्य वृद्धि, स्वतन्त्र प्रेस प्रतिकूलका कानुन तथा नीति निर्माण, पत्रकारहरूप्रति बढ्दो असहिष्णुता, अनादर व्यवहार, पत्रकारहरूमा बढ्दो निगरानी डिजिटल निगरानी, विगतदेखि रहँदै आएको प्रेस विरोधी घटनामा न्याय प्राप्तिमा विद्ययमान दण्डहीनता अन्त्यको कुनै प्रयास नहुनु, गोपनियताको हकसम्बन्धी कानुनमार्फत अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचनामा पार्ने प्रयास हुनु, पत्रकार तथा मिडियाको दुरुपयोग बढ्नु जस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल।
इन्टरनेटको विस्तार बढेसँगै नेपालमा अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या प्रेस काउन्सिलका अनुसार गत चैत्रसम्ममा १ हजार ६ सय पुगेको छ। तर, यो संख्या हेर्दा अनलाइन मिडियाको संख्या निक्कै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। ‘अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको पहुँच भएसँगै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगमा उल्लेखनीय सहयोग भए पनि डिजिटल मिडियामाथि बढ्दो नियन्त्रणले भने चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ’, उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि घटनाका रुपमा समाचार लेखेकै कारण पोखराबाट पत्रकार अर्जुन गिरी, ललितपुरबाट राजु बस्नेत र समाचार उत्पादन गरेकै कारण एफएम स्टेसनबाट नै बझाङ जिल्लाका गणेश विक पक्राउ परेका उल्लेख छ। समाचार लेखेकै कारण सर्लाहीमा पत्रकार सोम दियालीमाथि साङ्घातिक कुटपिट, एसइई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको समाचार लेखेकै कारण जनकपुरका पत्रकार शैलेन्द्र महतोको प्रहरीद्वारा नियन्त्रणलगायत घटना पनि प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनमध्येमा पर्दछन्।
फाेटाे पत्रकार वर्षा शाह राष्ट्रपति निवासअघि समाचार सङ्कलन तथा फोटो खिच्ने क्रममा प्रहरीबाट हातपात तथा पक्राउ परिन्। राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्न लागिएकाे विरोधमा सर्वसाधारणले १/१ रुपैयाँ उठाएर राष्ट्रपतिलाई प्रतीकात्मक रुपमा गाडी पुर्याउन पुगेको अवस्थामा उनी समाचार तथा फाेटाे खिच्ने क्रममा पक्राउ परेकी हुन्। त्यस्तै नेविसंघका दुवै पक्षबीच भएकाे तनावलाई साम्य बनाउन प्रहरीले बल प्रयाेग गर्ने बेला नेपाली कांग्रेसकाे केन्द्री पार्टी कार्यालय अगाडि पत्रकार बाह्रखरीका पत्रकार केशव साउद पनि प्रहरीबाट कुटिएका थिए।
देश सङ्घीयतामा गएसँगै विभिन्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले आमसञ्चार तथा मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानुन मस्यौदा गर्ने र संसदबाट पारित गर्ने जमर्को गरेपनि प्रायजसो नीति तथा ऐन प्रेस स्वतन्त्रताका सिद्धान्त, मान्यतार संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दायारामा प्रतिकूल रहेको फाेरमकाे ठहर छ। फौजदारी तथा देवानी संहिताको कार्यान्वयन र त्यसको सुधारको मागप्रति बेवास्ता रहेको पनि फाेरमले औँल्याएकाे छ।
लामो समयदेखि विद्युतीय कारोबार ऐन खारेजी हुनुपर्छ भन्ने माग सरकारी पक्षबाट पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको र सोही ऐनको सहारा लिँदै डिजिटल माध्यममा पत्रकारिता गरेकै कारण पत्रकार पक्राउ गर्ने र धम्की दिने काम जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समाजका आपराधिक र भ्रष्ट असामाजिक तत्वबाट पत्रकारहरूमाथि आक्रमण भइरहेको र गैर राज्य पक्षको आक्रमण निरुत्साहित गर्न राज्य संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्नेमा राज्यकै संयन्त्रबाट प्रेसविरुद्ध देखिनुले झनै भयावह अवस्थाको चित्रित गरेको मिडिया प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
फाेरमले पत्रकार आफैंले पनि स्वनियमन तथा व्यवसायिक धर्मको निर्वाह गर्न सचेत नहुनु र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँगको बढ्दो साँठगाँठ र संलग्नताले स्थानीय पत्रकारिता भुत्ते हुँदै गएको र पत्रकारहरूको मूल धर्म छायाँमा परेको दाबी गरेकाे छ।
स्वतन्त्र प्रेसका लागि वातावरण तयार गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सारेकारवाला पक्षहरूबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने र नागरिक समाजको पहरेदारी पनि बढ्नुपर्ने, दण्डहिनताको अवस्था अन्त्यका लागि राज्यले शीघ्र पहल गर्नुपर्ने, संविधानले प्रस्तावानामा भनिएबमोजिम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित कानुनबाट गर्न र व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
-नेपाल लाइभ
