आन्दोलनको मारमा चिया बगान

-विप्लब भट्टराई/अर्जुन राजबंशी

इलाम र झापा — चियाको फस्ट फ्लस (पहिलो टिपाइ) लाई गुणस्तरका हिसाबले अब्बल मानिन्छ । निरन्तर वर्षाका कारण पर्याप्त मुना नपलाएको र गुणस्तर पनि सधैंको जस्तो नभएकाले उद्योगी/कृषक चिन्तामा छन् । अधिकांश बगानले ‘फस्ट फल्स’ टिप्न नपाई श्रमिकको आन्दोलन खेप्नुपर्‍यो । आन्दोलनका कारण ८० भन्दा बढी ठूला तथा तीन हजार साना किसानका बगान बन्द छन् ।

श्रम ऐन कार्यान्वयन माग राख्दै चिया श्रमिकले झापाको चन्द्रगढीमा गरेको प्रदर्शन । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर
वैशाख १५ अर्थात् चिया दिवस । चिया क्षेत्रमा कार्यरतहरूको पर्व । यो पर्वले यसपटक पनि उमंग ल्याउन सकेन ।
माघ अन्तिम साता वर्षा हुँदा कृषकमा उत्साह पलाएको थियो । चिया उद्योगी पनि हरियो चियापत्ती कारखानामा टनाटन आउने विश्वासमा थिए तर निरन्तर वर्षा भएकै कारण चियापत्ती समयमा टिपाइ सुरु हुन सकेन ।

‘पानी पर्याप्त भएपछि चियालाई तापक्रम बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ चिया क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका आरसी नेपालले भने, ‘त्यसो नहुँदा समयमा मुना पलाएन ।’ चियाको फस्ट फ्लस (पहिलो टिपाइ) लाई गुणस्तरका हिसाबले अब्बल मानिन्छ । निरन्तर वर्षाका कारण पर्याप्त मुना नपलाएको र गुणस्तर पनि सधैंको जस्तो नभएकाले उद्योगी/कृषक चिन्तामा छन् । ‘लामो समय वर्षा भएकाले गुणस्तरमा पनि असर परेको पाएका छौं,’ केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले भने, ‘पहिलो टिपाइ नै यस्तो भएपछि यो वर्ष चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पर्न सक्छ ।’

कतिपय बगान र कारखाना श्रमिक आन्दोलनका कारण समस्यामा छन् । सरकारले तोकेबमोजिमको सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै महिनायता आन्दोलन जारी छ । केही अर्गानिक प्रमाणित, पश्चिमा र भारतीय बजारमा पहुँच भएकाहरू सीमित कारखानाको सम्पर्कमा रहे पनि कृषकस्तरबाट खुलेका धेरै कारखाना अन्योलमा छन् । यही अवस्था रहे एक सय बढीको हाराहारीमा रहेका साना र मझौला चिया कारखानाले व्यक्तिगत पहुँच र आन्तरिक बजारमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

इलाम घुम्न आउने र कोसेली लानेका कारण सदरमुकाम, फिक्कल, कन्याम, अन्तुलगायत क्षेत्रका पसलबाट राम्रै गरी चिया बिक्री नहुने होइन । ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले धेरै भार थेग्नै सक्दैन । ‘आन्तरिक फ्रयोजन र कोसेलीका लागि चिया बिक्री हुने त्रम बढदो छ,’ इलाम टी हाउसका प्रोप्राइटर हरि गुरुङले भने, ‘तर ठूलो मात्रामा भारत र पश्चिमा देशमा चिया निर्यात गरिएन भने सबै उत्पादन खपत हुँदैन ।’

उनले जापानमा पनि नेपाली चिया निर्यात गर्दै आएका छन् । इलामको चिसो मौसममा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियाको खपत मुलुकभरमा १० प्रतिशत मात्र छ । स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक मानिएको ग्रिन टी, ब्ल्याक टी, गोल्डन टी, ह्वाइट टी लगायतका विभिन्न अर्थोडक्स उत्पादन नेपाली बजारमा उति खपत छैन ।

आन्तरिक बजार कम
ठूलो लगानी गरेर चिया कारखाना सञ्चालन गर्ने कृषकलगायत आन्तरिक बजार प्रवर्द्धन होस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारी निकायबाट यस्ता चियाको बजार प्रवर्द्धनमा ठोस पहल नभएको कृषकको गुनासो छ । ‘सीटीसीकै हाराहारीमा अर्थोडक्स चियाको खपत हुने हो भने बजार खोज्न बाहिर जानै पर्दैन,’ इलाम नगरपालिका १ साँखेजुङस्थित ग्रिनहिल चिया सहकारीका गायत्रीराम बस्नेतले भने, ‘यस्तो चियाको धेरै फाइदा भए पनि कतैबाट प्रवर्द्धनमा पहल नगरिँदा कृषकलाई प्रत्यक्ष मार परेको छ ।’

चियाको बजारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले चिया खरिदबिक्री केन्द्र सञ्चालनमा आउने अपेक्षामा कृषक थिए । तर सञ्चालन नहुँदा पुनः यो वर्ष पनि कृषकले बजारको अभाव खेप्नुपर्ने निश्चित छ । इलामसहितका जिल्लामा उत्पादन हुने वार्षिक ५५ लाख किलो तयारी चियामध्ये ८० प्रतिशत भारतको बजारमा निर्भर छ ।

१० प्रतिशत पश्चिमा र बाँकी आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ । यो आँकडाले सहकारी र निजीस्तरमा खुलेका उद्योगको उत्पादन बिक्रीको नयाँ बजार खोजिनु आवश्यक देखिएको छ । ‘चियाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै पश्चिमा बजारमा प्रवर्द्धन गर्नु ढिला गरिए समस्या थपिँदै जानेछ,’ केन्द्रीय चिया सहकारी संघका महासचिव रविन राईले भने, ‘यसमा सरोकारवाला सबैको एकमुष्ट प्रयास जरुरी छ ।’

समस्यै समस्या
लगानीअनुसार हरियो चियापत्तीको कम मूल्य हुनु, सहुलियत ऋण प्राप्त नहुनु, मलखाद र जैविक विषादीको सहजता नहुनु, प्राविधिक ज्ञानको अभावजस्ता बग्रेल्ती समस्या कृषकका स्थायीजस्तै भएका छन् । अन्यत्रको तुलनामा यहाँको चिया उद्योग फरक छ । यहाँ कृषक नै श्रमिक, उद्योगी र प्राविधिकसमेत छन् ।

चियाका हरेक पाटामा कृषककै सहभागिता हुने भएकाले पनि राज्यले उल्लेख्य सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘भर्जिन ल्यान्ड, यङवुश र उपयुक्त हावापानीका कारण विश्व बजारमा यहाँको चिया पर्याप्त पुर्‍याउन सकिन्छ,’ चिया उद्योगी उदय चापागाईंले भने, ‘तर यसका लागि उद्यागी र कृषकको प्रयासले मात्र हुँदैन ।’

सधैं मारमा श्रमिक
झापाका किशोर खाती १४ वर्षको उमेरदेखिका चिया मजदुर । अहिले ७० वर्षका भए । बुबा रामबहादुरसँगै उनले पनि चिया रोपण गर्दादेखि मजदुरी गरे । गिरी बन्धु टी स्टेटमा चिया रोप्नुअघि बुबासँगै उनले ठूलाठूला रूख ढालेका थिए ।
चिया खेती विस्तारका लागि रूख ढाल्ने क्रममा हाँगाले लागेर बुबाको निधन भयो । तीन दाजुभाइ र एउटी बहिनी सबै चिया मजदुर बने । श्रीमती कल्पना पनि चिया मजदुर हुन् । ५५ वर्षे उमेर हदका कारण किशोरले १५ वर्षअघि अवकाश पाए । कल्पनाले अवकाश पाउन अब दुई वर्ष बाँकी छ । खाती दम्पतीको तीन छोरा, दुई छोरी । छोराहरू पनि चिया बगानमै काम गर्छन् ।

चिया बगानमा तीन पुस्तासम्म मजदुरी गर्दा पनि खाती परिवारले एक धुर जमिन जोड्न सकेका छैनन् । परिवारको तेस्रो पुस्ताको बास पनि चिया बगानको क्वार्टरमै छ । क्वार्टर छाड्नुपरे जाने र बस्ने कुनै ठाउँ, ठेगान छैन । बगानबाहेक गरिखाने अर्को कुनै सीप तथा पेसा व्यवसाय पनि जानेको छैन ।

२८ दिनदेखि चिया बगानमा काम बन्द छ । खाती परिवारले नजिकैको पसलबाट चामल, दाल उधारोमा ल्याएर दैनिकी चलाइरहेको छ । काम बन्द हुँदा ५१ वर्षीया अमृता दर्जीलाई १० हजार ऋण लागिसक्यो । ‘पसलेले आन्दोलन कहिले सकिन्छ ? भन्दै दैनिक सोध्छन्,’ उनले भनिन, ‘यो पटक जति ऋण भए पनि बोक्न तयार छु । तर, तोकेको ज्याला लिएरै मात्र काममा फर्किन्छौं ।’

जिल्लाको चिया क्षेत्र २८ दिनदेखि ठप्प छ । श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा छन् । बगान र कारखाना बन्द छन् । ऐन कार्यान्वयन नभएसम्म काममा नफर्किने अडानमा श्रमिक छन् । ऐनअनुसार सुविधा दिनै नसकिने उद्योगीको अडान छ ।

आन्दोलन चार साता बित्न लाग्दासम्म चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान नदिएको श्रमिकको आरोप छ । चियाकै लागि गठन गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले वार्ताको कुनै पहल नगरेको भन्दै उद्यमी आक्रोशित छन् । जिल्लामा ३० हजार श्रमिक चिया क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । ऐनमा चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिक २ सय ३१ र महँगी भत्ता १ सय ५४ गरी दैनिक न्यूनतम ज्याला ३ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

ऐनअनुसार श्रमिकले प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ तथा मासिक १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ पाउनुपर्ने उल्लेख छ । चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको हाल कायम रहेको ज्यालामा दैनिक ४२ रुपैयाँ भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार चिया श्रमिकलाई १० प्रतिशत सञ्चय कोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान, ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा, एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमामा उद्यमीले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । उक्त कोषमा उद्यमीले १.६७ प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने, घर बिदा, सुत्केरी बिदा, सार्वजनिक बिदा, किरिया बिदालगायत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विगतमा स्थायी श्रमिकलाई मात्र ५ प्रतिशत सञ्चयकोष दिई आएकामा अब एक दिन मात्रै काम गर्नेलाई पनि १० प्रतिशत सञ्चयकोष, उपदान, बिमा खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको महँगी भत्तासहित मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, दैनिक ज्याला ५ सय १७ र प्रतिघण्टा ज्याला ६९ रुपैयाँ ऐनमा तोकिएको छ । ऐनले चिया उद्योगलाई विशेष प्रकृतिका उद्योगभित्र राखेको छ । त्यसकारण चिया क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउने तलब सुविधा पनि उद्योग प्रतिष्ठानभन्दा २५.५३ प्रतिशत कम तोकिएको छ ।

निर्णायक आन्दोलन
‘हामीले यो पटक ज्याला वृद्धिको माग राखेका छैनौं । सरकारले लागू गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भन्दै दबाब सिर्जना गरेका हौं,’ कांग्रेसनिकट नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले भने । सरकारले लागू गरेको कानुन उद्यमीले ९ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नगर्दा बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनुपरेको उनले बताए ।

चिया बगान श्रमिक संघ, नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र मजदुर संघ र अखिल नेपाल चिया बगान मजदुर संघमा आबद्ध श्रमिक संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा छन् । साउनदेखि नै चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम ज्याला दैनिक ३ सय ८५ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा श्रमिकले आन्दोलन थाल्नु अघिल्लो दिनसम्म २ सय ७८ रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् ।

सरकारले तोकेको ज्याला नपाएपछि श्रमिकले चैत १७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेका हुन् । ‘यति लामो आन्दोलन गरिसकेपछि माग पूरा गराइछोड्नुको विकल्प छैन,’ अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटाले भनिन्, ‘अन्य क्षेत्रको मजदुरको ज्याला र बजारको महँगीको तुलनामा ३ सय ८५ पनि कम हो । तर, ९ महिनासम्म पर्खिंदासम्म उद्यमीले यही ज्याला पनि दिन नमान्नु विडम्बना हो ।’

५० वर्षसम्म सेवा गरेका श्रमिक अवकाश हुँदा उपदानबापत २० हजार मात्र लिएर बिदा हुनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा बासस्थान खाली नगरेसम्म उक्त रकम पनि नपाएको अवस्था छ । अन्य क्षेत्रका मजदुरभन्दा चिया क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत कम निर्धारण गरेर राज्यले विभेद गरेको अर्का मजदुर नेता सन्तकुमार राईले बताए ।

भारतमा चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकले अत्यन्तै न्यून मूल्यमा खाद्य सामग्री, चिया बगानभित्रै उच्च तहको विद्यालयको व्यवस्था, अस्पताल, कपडा, परिवारको सदस्य समेतले रासन पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा शुद्ध न्यूनतम ज्यालाले सबै आवश्यकता पूरा गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रमिकको भनाइ छ ।

बगानमा काम गर्न श्रमिकले एक थान त्रिपाल र दुई थान झोली मात्र पाउँछन् । हेमा खड्काले एक थान त्रिपाल र दुई थान झोलीले वर्षभरि काम गर्न नपुग्ने गरेको बताइन् । बगान सञ्चालकले काम गर्दा आवश्यक पर्ने गमबुट दिँदैन । उनले भनिन्, ‘गमबुट आफैंले किन्नुपर्छ । त्रिपाल र झोली च्यातिएपछि आफैंले किनेर पत्ती टिप्न जानुपर्छ ।’ बगानमै काम गरेर पुस्ता बिते पनि चिया रंग किनेर खानुपरेको धनशिला राईले गुनासो गरिन् । बस्न दिएको क्वार्टरमा पानी चुइन्छ । भत्किएका टाटीबेरा आफैंले बनाउनुपरेको छ ।

‘माग पूरा गर्न सकिँदैन’
श्रमिकले उठाएका माग पूरा गर्न सक्ने हैसियतमा आफूहरू नरहेको चिया उद्यमीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले श्रम नियमावली ०७५ खारेज हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । नेपाल चिया उत्पादक संघले चिया क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेको श्रम ऐन तथा नियमावली ०५० सरकारले खारेज गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

संघले नयाँ ऐनमा एकतर्फी ज्याला वृद्धि गरेको तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको भार थपिदिएको आरोप लगाएको छ । नयाँ ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा दिँदा उद्यमीलाई प्रतिश्रमिक ७० प्रतिशत व्यायभार थप हुने संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलको भनाइ छ । ‘यो व्ययभार बेहोरेर चिया बगान र कारखाना चलाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनले भने ।

श्रम ऐनअनुसार श्रमिकलाई सेवासुविधा दिनुपर्दा चियाको लागत मूल्यमा १० प्रतिशत मुनाफा दिई सरकारले चिया खरिद गर्नुपर्ने उद्यमीको सर्त छ । उनीहरूले नयाँ बोट रोपण, पुराना बिरुवा हटाई नयाँ रोप्ने र बीचबीचमा मरेका बिरुवा हटाई नयाँ रोप्न प्रतिबिरुवा अनुदान पहिलो वर्ष १० रुपैयाँ, दोस्रो र तेस्रो वर्ष ५/५ रुपैयाँका दरले प्रतिवर्ष अनुदान दस करोड (अनुदान) दस वर्षका लागि दिनुपर्ने, पुरानो मेसिन हटाई नयाँ मेसिन लगाउन, नयाँ मेसिन थप गर्न, हरियो पत्ती टिप्ने, औषधि छर्ने मेसिनहरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

भारत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान एलसी, ड्राफ्ट र स्विफ्टबाट भुक्तानी हुनेमा पाँच वर्षका लागि ३० करोड, नेपालभिक्र चिया बित्रीमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ नगद अनुदान (वार्षिक २० करोड) पाँच वर्षका लागि दिनुपर्ने तथा श्रमिकको दैनिक ज्याला ३ सय ८५ मध्ये महँगी भत्ता १ सय ५४ रुपैयाँ सिधै श्रमिकको खातामा जाने गरी अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

‘यति नदिएसम्म श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थै छैन,’ उद्योगी छत्र गिरीले भने, ‘होइन भने हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौं । सरकार आफैंले बगान चलाओस् ।’ चिया क्षेत्र कृषिजन्य खेती भए पनि राज्यले अन्य उद्योग/प्रतिष्ठानजस्तो व्यवहार गर्न खोज्नु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले चिया प्याकिङ गर्ने मेसिनमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लिने गरेको छ ।

इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित जमुनामा चिया टिप्दै श्रमिक। तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

२० प्रतिशत चिया नोक्सान
आन्दोलनका कारण जिल्लामा २० प्रतिशत चिया नोक्सान भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । यस पटकको आन्दोलन चियाको पहिलो टिपाइ ‘फस्ट फल्स’ को समयमा सुरु भयो । ‘फस्ट फल्स’ चियाको सबैभन्दा गुणस्तरीय उत्पादन र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानिन्छ । अधिकांश बगानले ‘फस्ट फल्स’ टिप्न नपाई श्रमिकको आन्दोलन खेप्नुपर्‍यो ।

बगानका हरियो चिया पत्ती छिप्पिएर पहेंलिएको छ । ‘सबै बगानमा हरियो पत्ती छिप्पिएर बिग्रिसक्यो,’ बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख रामएकवाल यादवले भने, ‘अहिलेको पत्ती प्रयोग गर्न नपाउँदा चिया क्षेत्रलाई करिब २० प्रतिशत नोक्सान पुगेको छ ।’ जिल्लामा वार्षिक दुई करोड किलो सीटीसी चिया उत्पादन हुन्छ ।

आन्दोलनका कारण ८० भन्दा बढी ठूला तथा तीन हजार परिवार साना किसानका बगान बन्द छन् । चार सहकारीसहित ३५ वटाभन्दा बढी प्रशोधन कारखाना छन् । साना किसान र ठूला उद्योगीका गरी ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया रोपण गरिएको छ । बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार जिल्लामा फस्ट फल्स पत्ती ३५ लाख केजी उत्पादन हुन्छ । उक्त पत्तीबाट ७ लाखभन्दा बढी केजी तयारी चिया उत्पादन हुने गर्दछ । यो पत्ती न्यूनतम २० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुने गरेको चिया कृषकको भनाइ छ ।

उद्यमी निरन्तर लबिङमा
नेपाल चिया उत्पादक संघको नेतृत्वमा चिया उद्यमीहरू दुई सातादेखि पार्टीका शीर्ष नेता, मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीलाई भेट गरी
आफ्ना सर्तहरू पूरा गराउन दबाब दिइरहेका छन् । एक साताअघि काठमाडौं गएको उद्यमीको टोलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालसँग भेट गरेको थियो । भेटमा मन्त्रीहरूले ऐन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नहुने बताएपछि उद्यमी निराश हुँदै जिल्ला फर्किएका थिए ।

उद्यमीहरू सुरेश मित्तल, छत्र गिरी, चण्डी पराजुली, कुमार गिरी र उदय चापागाईंको टोली बुधबार दोस्रो पटक काठमाडौं गएको छ । यो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट गर्ने प्रयास गरिरहेको गिरीले जानकारी दिए । उनीहरूले अर्थमन्त्री खतिवडालाई दोस्रो पटक भेट गरी आफ्ना सर्तहरू पूरा गरी श्रम ऐन कार्यान्वयनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना सर्तप्रति सरकारलाई पहल गरिदिन नेकपाका नेता झलनाथ खनाललगायतसँग पनि भेट गरेका छन् ।

कार्यान्वयन भएन प्रतिवेदन
ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै चिया मजदुरले गत असोजमा चिया बगानमा काम ठप्प पार्ने गरी पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । मजदुरहरू आन्दोलित भएलगत्तै सरकारले उनीहरूको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

लगत्तै सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालको नेतृत्वमा ‘चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरेको थियो । मजदुरलगायत चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएपछि मजदुरहरूले पहिलो चरणको आन्दोलन असोज ९ गते स्थगित गरेका थिए ।

कार्यदलले चिया क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी गत फागुन ३० गते सरकारलाईआफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा समेत श्रमिकले ऐनअनुसार ज्याला तथा सेवासुविधा पाएका छैनन् ।

चिया अक्सन
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रममार्फत नेपालमा चिया अक्सन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । अक्सन निर्देशिका तयारी, अक्सन सञ्चालन सफ्टवेयर निर्माणसहित अन्य आवश्यक कार्यहरूसमेत सम्पन्न गरिएको थियो । तर, हालसम्म पनि चिया अक्सन केन्द्र सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

अक्सन केन्द्र सञ्चालन गर्न सके चिया क्षेत्रमा बारम्बार दोहोरिने श्रमिक र उद्यमीबीचको लडाइँ अन्त्य हुने विश्वास विज्ञहरूको छ । सबै पक्ष सहमत रहेकाले संघीय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आवश्यक नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरी अक्सन केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अक्सन केन्द्रबाट चिया बिक्री गर्दा चियाको मूल्यमा पारदर्शिता हुने, गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा सम्बद्ध पक्षलाई दबाब पर्नुका साथै सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत पारदर्शी हुने अवस्था छ ।

ज्याला बढाउन संघर्ष

चिया श्रमिकले ज्याला वृद्धिका लागि करिब तीन दशकदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जिल्लामा ०१६ देखि चिया खेती सुरु भएको इतिहास छ । ०२१ सालको भूमिसुधारले जग्गामा हदबन्दी कायम गरेपछि जिल्लामा चिया खेती लगाउन किसान अलिबढी अग्रसर भएका थिए । तर, चिया खेतीको व्यावसायिक विस्तार भने ०५५/५६ देखि मात्रै भएको पाइन्छ ।

श्रमिकले चिया बगानमा न्यूनतम ज्याला एक रुपैयाँदेखि काम गरेको इतिहास छ । त्यसबेला औरत र मरद (महिला र पुरुष) को ज्याला फरकफरक थियो । लोकडा (९–१० वर्षका बालबालिका) र छोकडा (१८ वर्षमुनिका बालबालिका) बाल श्रमिकलाई पनि चिया बगानमा काम लगाउने चलन थियो ।

पञ्चायती व्यवस्था रहेसम्म चिया बगानका श्रमिकले ज्याला वृद्धिका लागि आवाज उठाउन सकेनन् । बगान मालिकले दयामायाले बढाइदिएकै ज्यालामा श्रमिक काम गर्न बाध्य थिए । औरत (महिला) ले डेढ रुपैयाँ ज्याला पाउँदा मरद (पुरुष) को पौने दुई रुपैयाँ दैनिक ज्याला थियो । यो ज्याला बढेर दैनिक तीन रुपैयाँ पुग्यो । तीनबाट बढेर ७, ९, १२ हुँदै १७ रुपैयाँ पुग्यो ।

श्रमिकले ०४७ सालसम्म दैनिक १७ रुपैयाँ ज्यालामा चिया बगानमा काम गर्थे । ०४६/४७ सालको जनआन्दोलनपछि चिया बगानका श्रमिकले पनि ज्याला वृद्धिको आवाज उठाउन थाले । उनीहरूले पहिलो पटक न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया मालिकहरूसमक्ष माग पत्र बुझाएका थिए । माग पत्रपछि शतप्रतिशत वृद्धि भई उनीहरूको न्यूनतम ज्याला ३२ रुपैयाँ पुग्यो ।

०४७ पछि श्रमिकले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा ज्याला वृद्धिको माग गर्दै माग पत्रहरू बुझाउन थाले । माग पत्र नबुझाएसम्म उद्यमीहरूले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेनन् । श्रमिकको माग पत्र तथा आन्दोलनका कारण ०४९ मा न्यूनतम ज्याला दैनिक ४० रुपैयाँ तोकियो ।

यसरी नै श्रमिकको ज्याला ५४, ६०, ७२, ९५, १०२, १२७, १४५, १५५, १७२, २०२, २२७, २५३ हुँदै २७८ रुपैयाँ पुग्यो । यस पटक सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाएर लागू गरेको छ । तर, उद्यमीले ऐन उल्लंघन गर्दै अहिलेसम्म न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ऐन उल्लंघन गर्ने उद्यमीलाई सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।
-कान्तिपुर