सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारी चिकित्सकलाई हडताल रोकेर काममा फर्किन आग्रह गरेका छन् । समायोजनमा समस्या भए वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने उनले बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले नागरिकको औषधि उपचार नगरी हडतालमा उत्रँदा डाक्टरको मर्यादा कायम नहुने बताए । ‘औषधि उपचारको क्षेत्रमा हडताल गर्ने संस्कार/संस्कृति विकास गर्दा मर्यादा कायम रहन्छ/रहँदैन, सोच्नुपर्छ,’मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘मर्का परेको छ भने तथ्यपरक हुनुपर्यो । तथ्यपर ढंगले आएको कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्छ ।’
सबै सरकारी चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकारी चिकित्सकहरू आकस्मिकबाहेक सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जसले गर्दा बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । ‘नेपालमा कुरा बुझाउनु वा बुझ्नुभन्दा अघि हंगामा पैदा गर्ने प्रवृत्ति छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सामायोजनको क्रममा व्यावहारिक समस्या भए समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो ।’ उनले यो विषयमा केही दिनभिक्रै सहमति हुने विश्वास व्यत्त गरे । ‘जहाँ जनता बस्छन्, त्यहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हामीले सेतो कोट लगाएका छौं । हामी जहाँ बस्छौं, जनता उपचार गर्न त्यहीं आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन सक्दैन ।’
‘महासचिवको जग्गा नक्कली परेछ’
मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्क्री निवासको जग्गा बित्री नभएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री निवास किनबेच भएको छैन,’ उनले भने, ‘ललिता निवासका सम्बन्धमा शारदाप्रसाद क्रितालको अध्यक्षतामा समिति बनेको छ, व्यत्तिका नाममा सरकारी जमिन भए फिर्ता सरकारले गर्छ ।’
उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा जोकोही संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने दाबी गरे । ‘यो व्यक्तिको प्रश्न हो, सत्ता र प्रतिपक्षको कुरा होइन,’ उनले भने । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेको प्रसंगमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘उहाँले फर्जी धन्दामा संलग्न भएको होइन, कसैको नाममा भइसकेको जग्गा किनेको भनेर प्रस्ट पार्नुर्भएको छ । उहाँले जग्गा किन्नुभयो तर नक्कली परेछ । यसमा अरू पनि धेरै होलान्, उहाँ ठगीमा पर्नुभयो, अपराधी होइन ।’मन्त्री बाँस्कोटाले जग्गा निजी सम्पत्तिका रूपमा जसको नाममा आयो, उसैलाई पहिला कारबाही गर्ने बताए । जसले बिक्री गर्यो उसैबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो राजनीतीकरण गर्नुपर्ने विषय होइन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यही वकालत गर्छ,’ उनले भने, ‘जसले किन्यो, ऊ के पीडक हुन्छ ।’ सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउँदै उनले नक्कली कागज बनाएर जग्गा कब्जा गर्नेलाई सरकारले छुट नदिने बताए ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू खारेज
सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू खारेज गरेको छ । कार्यालयअन्तर्गत रहेका सबै स्रोतसाधन, चलअचल सम्पत्ति तथा अभिलेख सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायलमा रहेका कार्यालयहरू खारेज गरिएको हो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदामा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा पनि बिदा हुने निर्णय गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मात्र बिदा हुनेछ ।सरकारले निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी संशोधित सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा रहने ७ हजार ६ सय १९ अनमी पदको दरबन्दी संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ को विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
-कान्तिपुर
