अहिले के लाग्छ भने कांग्रेस, एमालेले संघीयताको मुद्दामा आम मधेसीलाई धोका दिए : खगेन्द्र संग्रौला

मधेशको राजनीतिलाई लिएर यो सभाको आयोजना गर्नु भएको छ । सनातनी शासक र तिनका अनुयायीहरुलाई यो जमघट अप्रिय लाग्न सक्छ । किनभने यहाँ शासकतन्त्रको आवाज वा तिनका प्रतिनिधिहरु छैनन् । तपाईहरुले जोखिम उठाउनु भएको छ ।

मधेशका विषयमा दुईवटा दृष्टिकोण रहेको बुझ्न सकिन्छ । मधेश भूमि, सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, सम्वेदना र पीडालाई हेर्ने एउटा सनातनी दृष्टिकोण छ । सनातनी दृष्टिकोण पहाडी राज्यबाट आउँछ । त्यसको केन्द्र सिंहदरबार हो । अर्को मधेश, जसलाई आन्तरिक उपनिवेश भनिन्छ । आन्तरिक उपनिवेशबाट पीडित मधेशी सम्वेदना वा मधेशी दृष्टिकोण अर्को छ । यी दुईवटा दृष्टिकोण नितान्त परस्पर विरोधी छन् । तिनका बीचमा निरन्तर घर्षण भइरहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा त्यो घर्षण शान्त भएको देखिन्छ । सिंहदरबारकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने के भनिन्छ, मधेशीहरुले संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् ! यद्यपि यो संविधान रक्तरन्जित छ । संविधान जब बनिरहेको थियो मधेशमाथि अखण्ड शक्तिको प्रयोग गरिएको थियो ।

यो संविधानमा तीनवटा तत्वको रगत छ । अलिकति थारुको रगत छ । अलिकति पहाडीहरुको रगत छ । ५६ जना मधेशीहरुको रगतले यो लतपतिएको छ । रगतले लतपतिएको संविधान लागु गर्न जहिले पनि कठिन हुन्छ । धेरै घाउहरु छन् । सबैभन्दा असहज कुरा के छ भने, जसले जसमाथि आफ्नो स्वार्थ हावि गराउनका लागि शक्ति प्रयोग गर्यो, त्यसले अहिलेसम्म कत्ति पनि पश्चाताप गरेको छैन । संविधान निर्माण प्रकृयामा जसमाथि घाउ बनाइयो तिनका घाउहरु आलै छन् । यसको उपचार गरिएको छैन । यो दुईवटा दृष्टिकोण, दुईवटा पक्षको सम्बन्धमा अहिले पनि तिक्तता छ । तर के भनिन्छ, मधेशीहरुले संविधान स्वीकार गरे ! संविधान अन्तर्गत चुनाव लडे । चुनाव जिते । प्रदेशको शासक पनि भईसके । भनेपछि त सक्कियो नि त ! के को मधेशको आक्रोश ! केको मधेश माथिको अन्याय ! ९५ प्रतिशत माग पूरा भयो । निर्मलाको बलात्कार र हत्याकाण्डको अपराधीको कुरा उठ्छ । बलात्कारी अपराधि ९५ प्रतिशत पक्राउ नै भइसके । डा. केसीको मुद्दाको कुरा भयो, ९५ प्रतिशत त पूरै भइसक्यो । बाँकी ५ प्रतिशतको न कुरा हो ! मधेशको कुरा पनि त्यही नै हो । यो सिंहदरबारको दृष्टिकोण हो ।

मधेशीहरुको सम्वेदनाको जड कुरा के होला ? मधेशीहरु यत्रो ऐतिहासिक कालपछि, यति धेरै संघर्ष भईसके पछि, मधेश पहाडको बीचमा यतिका घर्षण भइसके पछि, परिवर्तनका यतिविधि मुद्दा उठेर संविधानै निर्माण भइसके पछि, मधेशको आँखाले पहाडलाई कसरी हेर्दो हो ? वास्तवमा, भावनात्मक दूरी कत्ति पनि कम भएको छैन । संघीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण भइसके पछि पनि, त्यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ भईसके पछि पनि, प्रदेशहरुको स्वरुप निर्माण भइसके पछि पनि, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यकहरुको जुन भावना छ त्यो भावनाको दूरी कत्ति पनि घटेको छैन । तिनको चोट, तिनका औडाहा, तिनका सन्ताप कत्ति पनि घटेको छैन ।खासगरी पहिचान, भाषा, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठान, भावना भित्रै यी चार पाँच कुराहरु पर्छन् । पहिचानको प्रश्न सबैभन्दा आधारभूत प्रश्न बनेको लाग्छ ।

नेपाल संघीयतामा जाँदा संघीयताको मुद्दा उठाउने त्यसलाई प्रचार गर्ने आम मानिसहरुको कानमा उनीहरुले के भनेका थिए– पुरानो राज्यसत्ता केन्द्रिकृत भयो । त्योसँगै सबै अख्तियार, साधन स्रोत, सबै निर्णय अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रीत भयो । संघीयतामा जाने भनेको अख्तियार वितरण गर्ने हो । साधन स्रोत वितरण गर्ने हो । त्यतिमात्रै नभईकन आत्मनिर्णयको अधिकार पनि तिनलाई दिने हो । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको यो देशलाई छुट्याएर बिहारमा हुल्ने भनेको होइन । संविधानले प्रदेशलाई जति अधिकार प्रदान गर्छ त्यो अधिकारको सीमा भित्र रहेर निर्णय गर्ने हक प्रदेशलाई रहन्छ । तर अहिलेसम्म हेर्दा के देखिएको छ भने भावनात्मक दूरी कत्तिपनि घटेको छैन ।

स्थानीय तह वा प्रदेशमा स्थानीयहरुको आकांक्षा के हुँदो हो भने संघीयता मेरो आँगनमा आईसके पछि केही कुराहरु सहज हुन्छ । अड्डा मेरो आँगनको छेउमा आउँछ । त्यहाँ बस्ने जो हाकिम हुन्छ त्यसले मेरो भाषा बुझ्छ । किनभने अहिले त भाषा नबुझ्ने अरु नै छन् । दोभाषे पनि कहीँ राखिएको हुँदैन । सत्ता, स्रोत, साधन, अख्तियार मेरो आँगनको पल्लो छेउमा आउँछ । मेरो भाषा बुझने हाकिम हुन्छ । त्यसैले सहज ढंगले मलाई न्याय मिल्छ । त्यो परिकल्पना अथवा त्यो वाचा पूरा भएन ।

स्थानीय तहमा वा प्रदेशमा त्यहीँको भाषालाई राजकीय कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दथ्यो । त्यसको कतै चर्चै छैन । सबैतिर नेपाली भाषा छ । सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा के छ भने, पहिलेको सीडीयोलाई जिल्लाको राजा भनिन्थ्यो । प्रादेशिक संरचनाको निर्माण भएर त्यसको काम नै सुरु भइसके पछि पनि अख्तियारको केन्द्रमा को रहेको छ ? सीडीयो रहेको छ । प्रदेशले प्राप्त गर्ने संविधानले निर्धारण गरेको साधन स्रोत माथिको परिचालनमा प्रदेशको कुनै पनि अधिकार छैन । प्रहरी नियुक्ति गर्ने, सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार दिइएको छैन । प्रदेशको कार्यालयहरु संचालन गर्ने कर्मचारी पनि माथिबाट लालबाबुजीले खटाई खटाई कन्जुसी गरेर दिएका छन् ! अर्थात त्यहाँ केही पनि छैन । अहिलेको प्रदेश भनेको टेक्निकल प्रदेशमात्रै हो । बस ! प्राविधिकरुपमा बनेको प्रदेश हो । केही नभएको । सिंहदरबारका शासकले हेपी नै रहेको प्रदेश, अहिलेको प्रदेश हो ।

दोस्रो कुरा पहाडका सबै समुदायलाई नेपाली भाषाले जोड्छ । लिम्बुको भाषा राईले बुझ्दैन् । राईका पनि अनेक समूदाय छन् । राईका भाषा राईले नै बुझ्दैनन् । गुरुङको भाषा मगरले बुझ्दैनन् । तर यी सबैले नेपाली भाषा बुभ्mछन् । जनजाती समुदायहरु एकले अर्काको भाषा नबुझ्ने हुनाले दैनिक काम चलाउको भाषाकारुपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गरियो ।इतिहासले हामीलाई भानुभक्तले यसो गराईदिए भन्छन् । त्यो भन्दा बढ्ता लाहुरबाट आएको हो । सबै जनजातीहरु लाहुर गए र नेपाली भाषामा सम्पर्क र सम्वाद गर्न सिकेर आए । परिणामतः पारस्परिक सम्पर्कको भाषा निर्माण भयो ।यसरी हेर्ने हो भने समग्र मधेश तराईको सम्पर्कको भाषा भनेको के हो ? त्यो मैथली, भोजपुरी, अवधी वा थारु होइन । त्यो भनेको हिन्दी हो ।

हिन्दी भाषा भन्नेबित्तिक्कै राष्ट्रवादले साहै्र अप्ठेरो पार्छ । किनभने हिन्दी भनेको दिल्लीका शासकवर्गको विस्तारवादी भाषा हो । त्यहि भाषाको माध्यमबाट अनेक कुरा उठ्दै आएका छन् । तर यथार्थ के हो भने समग्र मधेशले बुझ्ने भनेको हिन्दी भाषा नै हो । हिन्दी भाषाको वृहत परिवार भित्र मधेशका सबै भाषाहरु समाहित हुन्छ । न्यायोचित कुरा गर्ने हो भने सम्बादलाई सहज बनाउने कुरा गर्ने हो भने मधेश तराईको जुन वृहत्त क्षेत्र छ । त्यसको काम चलाउने भाषा हिन्दी हुनुपर्ने हो । मैथिली पर्याप्त हुँदैन । त्यही भेगका सबै मानिसले मैथिली भाषा बुझ्दैनन् । तर हिन्दी सबैले बुझ्छन् । हिन्दी त पहाडीले पनि बोलिदिन्छन् ! शेर्पाले पनि बोलिदिन्छन् ! यो धेरै गम्भीर विषय हो । कम्युनिकेसनको कुरा गर्दा, पहिचानको कुरा गर्दा, पारस्परिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरा गर्दा सम्प्रेषणको प्रश्न गम्भीर प्रश्न हुन्छ । यो विषयमा पनि ध्यान दिइएन ।

अर्को विषय तर अत्यन्त सम्वेदनशील विषय नागरिकता हो । नागरिकता सम्वन्धी अन्तरिम संविधानले जे बन्दोबस्त गरेको थियो त्यसलाई खण्डित तुल्याइयो । विकृत तुल्याईयो । अपूर्ण तुल्याईयो । अहिले पनि नागरिकताको प्रश्न उठ्नेबित्तिक्कै आमाको नामबाट नागरिकता दिन सनातनी शासकहरुलाई अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ । आमा त बहाना मात्रै हो । जड रोग मधेशी हो । मधेशी माथि आरोप के छ भने २४ लाख पारिका मानिसले नागरिकता लियो । हरेकले आफ्नो इच्छा अनुसार संख्या बढाउँदै जान्छन् । चित्रबहादुर केसी सुन्नुस्, सीपी मैनाली सुन्नुस्, साध्यबहादुर र युवराज संग्रौला सुन्नुस्, ती के भन्छन् ।

कोहीले २४ लाख नक्कलीले नागरिकता लिएको कुरा गरे । अहिले ४४ लाख पुगेको छ । मेरो सरल प्रश्न के हो भने खुला सिमाना भएपछि केही नागरिकता नक्कली हुनु स्वाभाविक हुन्छ, जति नियन्त्रण गरे पनि । केही नक्कली हुन सक्छन् । तर प्रश्न के हो भने यदि अनुचित रुपमा नागरिकताका लागि योग्यता नपुग्नेहरु कसैले नागरिकता पाएका छन् भने दिएको कस्ले ? कांग्रेस र एमालेको सीडीयोले होइन ? मधेशको प्रशासन कसको मुट्ठीमा थियो ? कांग्रेस एमालेको मुट्ठीमा थियो । सीडीयो को थियो ? पहाडी थियो । नियुक्त कसले गरेको थियो ? कांग्रेसको सरकार हुँदा कांग्रेसले गरेको थियो भने एमालेको सरकार हुँदा एमालेले गरेको थियो । आफूले नियुक्त गरेको सीडीयोले नागरिकता बेच्छ । त्यसको अपजस मधेशीलाई कसरी जान्छ ? त्यसैले यो धेरै ठूला प्रोपोगण्डा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

मधेशी नेतृत्वप्रति अलिकति कुरा गर्छु । संघीयताप्रति सामान्य मानिसका जेजे अपेक्षाहरु थिए, त्यही प्राविधिक प्रदेशको संरचना बाहेक धेरै कुराहरु पूरा भएका छैनन् । मधेशको नेतृत्व आफै पनि यस विषयमा गम्भीर जिम्मेवार छ भन्ने मलाई लाग्छ ।नेपाली राजनीतिमा जय शम्भो प्रवृत्ति सुरु भएको छ । जनयुद्धको विराट संग्रामका बीचमा, अनेकौ ज्यादतीका बीचमा परिवर्तनका ठूलठूला मुद्दाहरु जस्ले उठाए ती सबै जय शम्भो प्रवृत्तिमा गए । प्रचण्ड नामका पुष्पकमल दाहाल खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्तिमा समाहित भए । ओली प्रवृत्ति भनेको के होे ? संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, पहिचान विरोधी । परिवर्तनको मुद्दा जसले उठाएको थियो, मुद्दा लगेर उता मिसाइदियो । पहाडीले पहाडीलाई बुझायो यो त ठिकै कुरा हो । योसँगै पुष्पकमल पथमा नेतृत्व गर्ने मधेसवादी पनि पछाडि लागे । ती पनि पुष्पकमलको पाइला पछ्याउँदै ओली प्रवृतिमा समाहित भए ।मधेसीको सम्वेदना, तिनको पीडा, तिनको आकाङ्क्षालाई तिनले सत्तारोहणको भर्याङ बनाए । कमसेकम तिनले नेकपाको जागिर खाए । त्यहाँसम्म ठिकै थियो । मैले यसको उल्लेख किन गरेको हो भने मधेसको आम मान्छेको सम्वेदना, त्यसको पीडा, त्यसको सपनाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि कोही पनि रहेन । कांग्रेस, एमालेमा रहनेले केही प्रतिनिधित्व गरेनन् । फोरम त्यसको प्रतिनिधि रहेन । राजपा पनि त्यसको प्रतिनिधि रहेन । राजाले जति पनि गरेन ।

अहिले के लाग्छ भने कांग्रेस, एमालेले संघीयताको मुद्दामा आम मधेसीलाई धोका दिए । मधेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका पार्टीहरुसमेतले मधेशीलाई धोका दिए । त्यसैले मधेसीको मनमा ठूलो रिक्तता छ ।अब सिंहदरबारसँग सम्वद्ध प्रतिनिधिहरुले आम मधेशीको सपनाको, आकाङ्क्षाको रिक्ततामा उपस्थिति जनाउने वा हस्तक्षेप गर्ने काम ती मित्रहरुको हो, जसले वैकल्पिक राजनीतिको परिकल्पना गरेका छन् र प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर काठमाडौंमा बसेर, मिठा कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमा चलखेलमात्र गरेर पार्टी बन्दैन । यद्यपि, मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने मधेशको त्यो रिक्ततालाई फिल गर्नुस् । मधेशको त्यो रिक्ततामा तपाईंहरुले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यो हस्तक्षेपबाट नेपालको अवरुद्ध भएको राजनीतिलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मधेशलाई, मधेशको आवाजलाई सिंहदरबारसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।

(विवेकशील साझा पार्टीले फागुन ९ गते बिहिबार आयोजना गरेको मधेश मन्थन–१, छलफल कार्यक्रममा संग्रौलाले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)