नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको सत्तापक्षलाई समर्थन गर्दै प्रेस वक्तव्य जारी गरेपछि भेनेजुएलाको राजनीतिक बाछिटाले नेपाललाई पनि छोएको छ ।प्रचण्डको वक्तव्यलाई नै सदर गर्दै मंगलबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गरेर भेनेजुएलाको समस्या त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिक समस्या भएकाले बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
भेनेजुएलाको राजनीतिक भवितव्य के हो ? दूरदराजको त्यो देशसँग नेपालको नाता सम्बन्ध कहाँनेर जोडिएको छ, या छैन ? यस बारेमा हामीले खोजीनीति गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
भेनेजुएलामा अहिले के भइरहेको छ ? त्यहाँको संकटबारे चर्चा गर्नुपूर्व नेपाल–भेनेजुएला ‘कनेक्सन’ का विषयमा छोटो चर्चा गरौं ।
‘जीर्ण समाजवाद’ र ‘काल्पनिक समाजवाद’ को नाता
‘बोलिभारियन रिभोलुसन’ का नेता पूर्वराष्ट्रपति स्व. ह्युगो चाभेज समाजवादी विचारधाराका हुनुका नाताले नेपालका कम्युनिष्टहरुले त्यहाँको सत्तापक्षलाई ‘आइडियोलोजिकल पार्टनर’ मान्ने गरेको देखिन्छ । यसबाहेक दुई देशवीच खासै सम्बन्ध–सेतु भेटिँदैन ।
थप के छ भने नेकपाका नेता/कार्यकर्ताहरु ‘भेनेजुएला–नेपाल मैत्री समूह’ बनाउँछन् र बेलाबखत भेनेजुएला घुम्न जान्छन् । अनि, रमाइलो गरेर फर्कन्छन् ।
यसबाहेक अर्को एउटा रोचक पक्षचाहिँ के छ भने साउदी अरबभन्दा बलियो तेलको ‘मसिहा’ मानिँदै आएको भेनेजुएलाबाट हाम्रो छिमेकी भारतले कच्चा पेट्रोल आयात गरिरहेको छ ।
हामी नेपालीहरुले भारतकै पेट्रोल प्रयोग गर्ने भएकाले कहीँकतै भेनेजुएलाको तेल हाम्रो सवारी साधनका ट्यांकीमा परेको पो छ कि ? यो अवस्थामा भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटले भारतको तेल आयातमा धक्का दियो भने हामीलाई त्यसले अलिकति गर्ला कि ? अन्यथा, भेनेजुएलाको संकटले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिँदैन ।
यद्यपि, भारतले भेनेजुएलाबाट मात्र तेल ल्याउँदैन, इरान लगायतका देशसँग पनि उसको कारोबार छ । यो अवस्थामा भेनेजुएलाको संकटबाट नेपालमा पेट्रोलियम अभाव भैहाल्ने निश्कर्ष निकाल्नु वस्तुवादी नहुन सक्छ । हदै भैहाले तेलको भाऊ केही बढ्न सक्ला । तर, हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेको हुनाले यो पनि टार्नै नसकिने चुनौती होइन ।
नेपालको सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले भेनेजुएलाको मादुरो सरकारको पक्षमा धेरै वक्तव्यवाजी गर्न थाले भने त्यसले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गराउने कतिपयको विश्लेषण छ । यही विश्लेषणका आधारमा प्रचण्डको विज्ञप्तिमाथि टिप्पणी भइएरहेका बेला मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत अर्को विज्ञप्ति निकालेर भेनेजुएलामाथि बाह्य हस्तक्षेप्रति असहमति जनाएको छ ।
विदेश मामिलाका जानकारहरु नेकपाका कार्यकर्ताले रत्नपार्क र माइतीघरमा भेनेजुएलाको पक्षमा प्रदर्शन गर्न थालेको अवस्थामा यसले अमेरिकालाई बिच्काउन सक्ने बताउँछन् ।
अमेरिका र नेपालवीच सरकारीस्तरमा मात्र हैन, जनस्तरमा पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ । दुई देशको सम्बन्ध हतियार खरीदमा मात्रै होइन, डीभी र ग्रीनकार्डसम्मै जोडिएको छ । तर, भेनजुएला र नेपालवीच ‘जीर्ण समाजवाद’ र ‘काल्पनिक समाजवाद’ वीचको आइडियोलोजिकल नाता मात्रै छ । उता जीर्ण समाजवाद छ, यता काल्पनिक समाजवाद छ । दुबै देशवीच न उल्लेखनीय आर्थिक सम्बन्ध छ, न त यी छिमेकी देश नै हुन् ।
अब चर्चा गरौं भेनेजुएलाको भवितव्यको ।
उपनिवेशबाट उम्केर सैनिक शासन, अनि ‘समाजवाद’
भेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हो । यसका छिमेकीहरु ब्राजिल, निकारागुआ, कोलम्बिया आदि हुन् । त्यहाँ करिब २६ भाषाभाषीका जनताको बसोबास छ । स्पेनिस भाषा यहाँको मुख्य भाषा हो ।
५१.६ प्रतिशत मेस्टिजो जातिको बसोबास रहेको यस देशमा करिब ४३ प्रतिशत युरोपियन ह्वाइटहरुको बसोबास छ । ३ प्रतिशतभन्दा बढी अफ्रिकन मूलका नागरिकहरुको बसोबास छ ।
धार्मिक हिसाबले क्याथोलिकहरु ७१ प्रतिशत र प्रोटेस्टेन्ट १७ प्रतिशत छन् । क्षेत्रफलको हिसाबमा नेपाल भन्दा ठूलो रहेता पनि यहाँको जनसंख्या अनुमानित सवा ३ करोडको हाराहारीमा छ । संघीय प्रणाली रहेको यस देशमा २३ प्रान्त छन् । सुरुमा ११ प्रान्त मात्र थिए ।
सन् १९४५ मा राष्ट्र संघको सदस्य बनेको यो देश सन् १८११ सम्म करिब ३ सय वर्ष स्पेनको उपनिवेश थियो । स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको करिब २९ वर्षपछि यो देश सन् १८३० मा ‘ग्राण्ड कोलम्बिया’ बाट स्वतन्त्र बन्यो । ग्राण्ड कोलम्बिया भन्नाले कोलम्बिया, इक्वेटर, भेनेजुएला र पनामासमेतलाई बुझिन्न्थ्यो ।
कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र २० औं शताब्दीमा तेलको उत्खनन भएपछि तेलको आम्दानीतिर लाग्यो । तेलकै कारण एक समयमा यस देशको जीडीपी दक्षिण अमेरिकाकै सबैभन्दा बढी थियो ।
विदेशी साम्राज्यवादको चंगुलबाट फुत्किएपछि भेनेजुएला निकै लामो समयसम्म सैनिक निरंकुशताको चंगुलमा फस्यो । सैनिक चुंगबाट निस्किएर ‘लेफ्ट विङ’ तर्फ राज्यनियन्त्रित समाजवादको बाटोमा लागेको यस देशले पुँजीवाद लोकतन्त्रको खासै अभ्यास गर्न पाएको छैन । अहिले त्यहाँको बोलिभारियन समाजवादले चरम आर्थिक संकट अनि त्यसैको आधेयका रुपमा राजनीतिक संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
भेनेजुएलामा सैनिक जनरल गोमेजले सन् १९०८ देखि १९३५ सम्म मृत्युपर्यत शासन गरे । सन् १९३५ देखि ४१ सम्म जोस इलेअजरले त्यस्तैखालको सासन चलाए । सन् १९४५ दृखि १९४८ सम्म तीन वर्ष डेमोक्रेटिक शासन चल्यो । चुनाव भयो । सोसेल डेमोक्रेटिक पार्टी जन्म्यो । सन् १९४७ मा पहिलोपटक राष्ट्रपतीय चुनाव भयो ।
सन् १९४८ देखि १९५८ सम्म जुन्टाको सैनिक शासन चल्यो । सन् १९५२ मा चुनाव त भयो । तर, संसदको मनोनयन, संविधानको ड्राफ्ट आदिमा विपक्षीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
सन् १९६० को दशकमा आर्थिक संकटमा फसेको भेनेजुएलामा सन् १९९९ सम्म विभिन्न राष्ट्रपतिहरुले सत्ता चलाए । सन् १९९९ ह्याुगो चाभेजको नेतृत्वमा बोलिभारियन क्रान्ति सम्पन्न भयो र चुनाव जितेर उनी राष्ट्रपति बने । संविधानसभाले नयाँ संविधान बनायो । बोलिभारियन क्रान्ति आम जनताको पक्षमा र कुलीन वर्गको सेन्टिमेन्टविरुद्ध गरिएको यो ‘लेफ्ट विङ’को ‘पपुलिस्ट’ आन्दोलन थियो ।
ह्युयो चाभेजको निधन् सन् २०१३ मा भयो । अहिले भेनेजुएलामा राजनीतिक र आर्थिक संकट चरम बनेको छ । निकोलस मादुरो राष्ट्रपति छन् । चुनाव सकिएको धेरै महिना भएको छैन । तर, विपक्षीले अमेरिकाको समर्थनमा राष्ट्रपति मादुरोलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । निर्वाचितसरकार विरुद्ध विपक्षी दलको आन्दोलन चर्किइरहेको छ ।
अब, भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटबारे चर्चा गर्नुपूर्व त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको चर्चा गरौं ।
तेलको महासागर !
नेपालजस्तो गरीब देश भन्सार, आन्तरिक राजस्व र रेमिट्यान्सबाट जेनतेन धानिँदै आएको छ । तर, भेनेजुएलाको अवस्था हाम्रोजस्तो होइन । त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको यति ठूलो खानी छ कि यही कारणले विश्वको ध्यान भेनेजुएलाको तेल भण्डारमा परिरहेको छ ।
भेनेजुएला प्रकृतिको भरपुर बरदान रहेको देश हो । पश्चिममा बर्फिलो पहाड, दक्षिणमा अमेजनको जंगल र उत्तरमा सदुद्री तट छ । तेल र ग्यासका साथै त्यहाँ सुनको भण्डार पनि छ । भूगोलको सापेक्षतामा जनसंख्या थोरै छ । तर, साउदी अरबको भन्दा धेरै तेल छ । प्रशस्त प्राकृतिक ग्यास छ ।
युरोपियन युनियनका देशहरु र अमेरिकी कम्पनीहरु चाहन्छन् कि यहाँको तेल र प्राकृतिक स्रोतमा सरकारको नियन्त्रण नहोस् । ती कम्पनीहरुलाई सरकारले राष्ट्रियकरण नगरोस् ।
भेनेजुएला रणनीतिक एवं सामरिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण देश हो । त्यहाँको समुद्री बाटोलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने यो दक्षिण अमेरिकाको त्यस्तो देश हो, जहाँबाट पुरै क्यारिबयनलाई कब्जामा लिन सहज हुन्छ । यही कारणले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरुको ध्यान त्यहाँ तानिने गरेको छ ।
विपक्षी नेतालाई अमेरिकाको ‘मान्यता’
गत मे महिनामा राष्ट्रपति मादुरोले आम चुनाव गराएर उनले बहुमत प्राप्त गरे । तर, चुनाव विवादको घेरामा पर्यो । विपक्षी नेताहरुलाई चुनाव लड्न बञ्चित गरिएको र जेलमा कोचिएको विपक्षी दलले आरोप लगायो । यसैवीच यही जनवरीमा भेनेजुएलाका सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भागेर अमेरिका पुगे । र, त्यहाँ उनले पत्रकारहरु सँग भने कि चुनाव निश्पक्ष भएन ।
गत बुधबार विपक्षी नेता गोइदोले एक विरोध प्रदर्शनका दौरान आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे । गुइदोले घोषणा गरेका छन् कि जबसम्म अर्को चुनाव हुँदैन, तबसम्म म नै अन्तरिम राष्ट्रपति रहनेछु । उनले मादुरोको आदेश पालना नगर्न राष्ट्रिय सेनालाई आग्रह गरे ।
त्यसलगत्तै विपक्षीलाई उक्साइरहेको अमेरिकाले पनि पूर्वराष्ट्रपति मादुरसँग अब कुनै अधिकार छैन भन्दै विपक्षी नेता गुइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिने घोषणा गर्यो । अमेरिकाले भेनेजुएलाली सेनालाई समेत अपील गर्यो कि उनीहरुले मादुरोको साटो गुइदोलाई समर्थन गरुन् । तथापि सेना अहिलेसम्म राष्ट्रपति मादुरोकै साथमा छ ।
यससँगै अहिले भेनेजुएलामा विपक्षीहरुले जनप्रदर्शन र आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनले हिंसात्मक मोड लिन थालेको छ । विपक्षी नेता गोइदोले राष्ट्रपति निकोलस मादुरोमाथि गत साल भएको चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन् । मादुरोले यसै महिना राष्ट्रपतिको सपथ लिएका थिए । तर, विपक्षीले धाँधली भएको भन्दै चुनाव बहिस्कार गरेको थियो । त्यसपछि विपक्षीले भेनेजुएलामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
भेनेजुएलाका एनजीओ/आइएनजीलोलाई उधृत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय मिडियाहरुले जनाएका अनुसार मंगलबार र बुधबारका प्रदर्शनमा भएको गोलीबारीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । विपक्षीले राष्ट्रपति मादुरोलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
अमेरिकाले आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै मादुरोले अमेरिकासँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाले विपक्षी नेता गोइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएपछि राष्ट्रपति मादुरोले अमेरिकासँगको सम्वन्ध तोडेका हुन् । उनले अमेरिकी राजदूतलाई ७२ घण्टाभित्र देश छाड्ने समय दिएका छन् ।
आइतबारमात्रै अमेरिकाले मादुरो सरकारको कित्ता बदलेर गोइदोलाई राष्ट्रपति मान्ने घोषणा गरेलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोल्टनले अमेरिकी डिप्लोम्याट्स एवं भेनेजुएलाका विपक्षी नेताहरुलाई त्रसित नपार्न र नधम्क्याउन मादुरो सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । विपक्षी नेता गोइदोमाथि कुनै आँच पुर्याइए कडा जवाफ दिने बोल्टनले चेतावनी दिएका छन् ।
कुन देश कतातिर ?
भेनेजुएलाको प्रकरण विश्वस्तरमा फैलिने सम्भावना छ । मादुरो सरकारलाई समर्थन गर्ने देशहरुमा रुस, चीन, मेक्सिको र टर्की छन् । बोलिभिया र क्युवाले पनि मादुरोलाई समर्थन गरेका छन् । नेपालले पनि मादुरोलाई समर्थन जनाएको छ ।
तर, एक दर्जनभन्दा बढी ल्याटिन अमेरिकी देशहरुले विपक्षी दलका नेता गोइदोलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाएका छन् । भेनेजुएलाका छिमेकी देशसमेत उसको विपक्षमा छन् ।
राष्ट्रपति मादुरोको विपक्षमा ब्राजिल, कोलम्बिया, चिली, पेरु, एक्वेडर, अर्जेन्टिना र पाराग्वे छन् । उनीहरुले विपक्षी गोइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपति मानेका छन् । क्यानडा र युरोपियन युनियन स्वतन्त्र चुनावको पक्षमा छ ।
अमेरिका लगायत २० देशले विपक्षी नेता गोइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिका रुपमा मान्यता दिएका छन् । शनिबार केही युरोपेली देशहरुले ८ दिनभित्र चुनाव गराउने घोषणा नगरिए गोइदोलाई राष्ट्रपतिको मान्यता दिने चेतावनी दिएका छन् । यसरी चेतावनी दिने युरोपेली देशहरुमा स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स र ब्रिटेनसमेत छन् ।
तर, राष्ट्रपति मादुरोले युरोपेलीहरुको अल्टिमेटमलाई अस्वीकार गर्दै अल्टिमेटम फिर्ता लिन भनेका छन् । मादुरोले शनिबार सीएनएनलाई दिएको अन्तरवार्तामा भेनेजुएला युरोपको बन्धक नरहेको बताउँदै उनीहरुको अल्टिमेटमलाई बदनियतपूर्ण भनेका छन् । उनले विपक्षीहरुसँग सम्वाद गर्न तयार रहेको बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई केही सन्देश पठाएको तर उनले उपेक्षा गरेको राष्ट्रपति मादुरोको गुनासो छ ।
यसैवीच शनिबार बसेको संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद बैठकमा रुसले अमेरिकामाथि भेनेजुएलाको सत्ता पल्टाउने षडयन्त्र रचेको आरोप लगाएको छ ।
यसैवीच मंगलबार मात्रै अमेरिकाले भेनेजुएलाको सरकारी तेल कम्पनीको तेलमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिवेन मनुसिनले भनेका छन् कि भेनेजुएलाको तेल विक्री गरेको पैसा अब मादुरो सरकारसमक्ष पुग्ने छैन ।
तेलको व्यापारमा भेनेजुएला अमेरिकासँग निर्भर थियो । तेल बिक्रीको ४१ प्रतिशत अमेरिकासँग हुन्थ्यो । अमेरिकालाई कच्चा तेल दिने चार प्रमुख देशमध्ये भेनेजुएला पनि एक हो ।
आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका विपक्षी नेता गुइदोले सरकारी तेल कम्पनी पीडीबीएसए र सहायक कम्पनी सिटगोका नयाँ प्रमुख नियुक्त गर्ने बताएका छन् । गोइदो अब सरकारी तेल बिक्रीको पैसा आफ्नो हातमा लिन चाहन्छन् ।
चीन र भारतको ‘कनेक्सन’
भेनेजुएलासँग नेपालको प्रत्यक्ष लाभहानीको सम्बन्ध नरहे पनि चीन र भारतको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको छ ।
साउदीको तलभन्दा भेनेजुएलाको तेल कमसल मानिन्छ, जसलाई भारी पेट्रोलियम भनिन्छ । यही कारणले भेनेजुएलाको कच्चा तेल अन्य मुलुकको भन्दा सस्तोमा पाइन्छ । जसले गर्दा भारत र चीनसहित दुनियाँभरका तेल कम्पनीहरु यहाँको पेट्रोलको उत्खननमा संलग्न छन् ।
सिंगो दक्षिण अमेरिकामा चीनको जति लगानी छ, त्यसको करिब आधा हिस्सा भेनेजुएलामा रहेको बताउने गरिन्छ । भेनेजुएलामा चीनको करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण छ । यो कुनै सामान्य रकम होइन ।
गत वर्ष चिनियाँ अधिकारीहरुले भेनेजुएलाका विपक्षी नेताहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । यसको मतलब, उनीहरु आफ्नो ऋण सुरक्षित गर्ने पक्षमा छन् । चीनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ख्वा चुन यिङले विहीबारको प्रेस कन्फरेन्समा भनेका छन्, चीन भेनेजुएलामा कुनै पनि देशको मध्यस्थता स्वीकार गर्दैन । चीन अन्य देशमा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन, त्यो भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिला हो ।
चीनको जस्तै भाषामा नेपालले पनि मंगलबार भेनेजुएलाको स्थिरताको पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गरेको छ । यद्यपि भारतले चाहिँ भेनेजुएलाको संकटबारे नेपाल र चीनले जस्तो बोलिहाल्ने हतारो गरेको छैन । तथापि ह्युगो चाभेजकै पालादेखि त्यहाँ भारतीय कम्पनीहरु प्रवेश पाएका छन् । अमेरिकाजस्तै भारत पनि एउटा त्यस्तो देश हो, जसले भेनेजुएलालाई नगद दिएर तेल खरिद गर्छ ।
पहिले आर्थिक संकट, त्यसपछि राजनीतिक
भेनेजुएलामा अहिले देखिएको राजनीतिक संकटको पृष्ठभूमिमा आर्थिक संकटले काम गरेको देखिन्छ । यतिबेला भेनेजुएला चरम आर्थिक संकटबाट गज्रिइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकताका सामाग्रीहरुको अभावमा मानिसहरु देशबाट पलायन भएर शरणार्थी बनिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति मादुरोले देशभित्रको आर्थिक संकट निम्ट्याउन नसकेका कारण देशभित्र र बाहिर दुबैतिर आलोचनाको सामना गरिरहनुपरेको छ । भेनेजुएला यतिबेला मुद्रा स्फिति, बिजुलीको कटौती अनि आधारभूत चिजहरुको अभावबाट गुज्रिइरहेको छ ।
पछिल्लो १२ महिनामा मुद्रास्फिति दर १३ लाख प्रतिशत पुगेको छ । एक किलो टमाटरको दाम ५० लाख बोलिबार पर्छ । ट्वाइलेट पेपरको एउटा रोलको दाम २६ लाख बोलिबार पर्छ । (एक अमेरिकी डलर बराबर बोलिवार करेन्सी करिब २ लाख ४८ हजार ४ सय ८८ आवश्यक पर्छ ।)
एक कप कफीको दाम २५ लाख बोलिबार । मादुरोले नोटको नामसमेत बदलेर २ देखि ५०० सम्मका नयाँ नोटहरु जारी गरेका छन् । तर, यसले समस्याको कुनै समाधान दिएको छैन ।
सन् २०१५ पछि त्यहाँको बैंकले महंगी बढेको सूची नै प्रकाशित गर्न छाडेको छ । २००८ पछि जीडीपीमा ४१ प्रतिशत गिरावट आएको छ ।
यही आर्थिक संकटको जगमा अहिले भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट चुलिएको हो । र, देशको अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा पुगेपछि यहाँ विदेशी हस्तक्षेप बढेको हो ।
छिमेकी कोलम्बियाको विद्रोही समूह फार्कलाई विगतमा भेनेजुएलाले समर्थन गरेको मानिन्थ्यो, जसले गर्दा अहिले कोलम्बियासँग मादुरो सरकारको सम्बन्ध विग्रियो । अहिले मादुरोले कोलम्बियामाथि आफ्ना विपक्षीलाई उक्साएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
सन् २०१८ मेमा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावमा विपक्षीले बहिस्कार गरे । त्यसलगत्तै अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकी देशले सरकारलाई चुनौती दिए । मादुरोले चुनाव जितेपछि अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि प्रतिबन्ध लगायो । ब्राजिल, अर्जेन्टिना र क्यानडा लगायत १४ देशले आफ्ना राजदूतहरु फिर्ता बोलाए ।
गत अगस्त ४ मा राष्ट्रपति मादुरोले कराकसमा नेशनल गार्डको ८१ औं समारोह भइरहेका बेला राष्ट्रिय टीभीको लाइभ प्रसारण काटियो । जहाँ, उनलाई हत्याको प्रयास भएको थियो । सो हत्या प्रयासमा भेनेजुएलाका अतिवादी एवं छिमेकी देश कोलिम्बयाको हात रहेको मादुरोको आरोप थियो । उनले अमेरिकामाथि पनि शंका गरे ।
‘तेलको मसिहा’ किन फस्यो संकटमा ?
तेल, सुन, लगायतका प्राकृतिक साधनको ठूलो भण्डार भए पनि भेनेजुएला किन यति ठूलो आर्थिक संकट फस्योे ? अरु देशसँग हात पसार्नुपर्ने अवस्था नभएको देश किन गरीबी र अभावको चपेटामा पर्यो ? यो प्रश्नको जवाफचाहिँ नेपालका लागि समेत पाठ सिक्नलायक विषय हो । भेनेजुएलाको सत्तापक्षलाई समर्थन जनाइरहेका नेकपाका नेता÷कार्यकर्ताहरुले त झनै यसमा घोत्लिन अपरिहार्य देखिन्छ, ताकि त्यहाँको समाजवादी यात्राको कमजोरी नेपालको समाजवादमा नदोहोरियोस् ।
भेनेजुएलाको विकास र समृद्धिमा ह्युगो चाभेजको योगदान निकै ठूलो थियो । तर, उनको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बढेको राज्यको लगानीले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
ह्युगो चाभेजले सत्तामा आएपछि कैयौं तेल कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गराए । करहरु बढाए । र, त्यसरी आर्जन गरेको आम्दानीलाई गरिबी निवारण, शिक्षा र जनताको आवासमा खर्च गरे । सरकारी खर्चको भरपुर प्रयोग गरेर उनले देशको मुहार बदले । र, सामाजिक परिवर्तनसँगै चाभेजले तेल बचेर धनी देश बनाइदिए ।
चाभेजको नीतिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको खर्च बढ्यो । र, जब विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्यो, भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो । यसमा भेनेजुएलामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी रणनीति आगोमाथि घिऊ थप्ने काम गरिदियो ।
तेल कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, कर बढाउने र गरीब वर्गको हितमा ध्यान केन्द्रित गर्ने चाभेजको नीतिका कारण उपल्लो मात्रै होइन, मध्यम वर्गसमेत सरकारसित रिसायो । यो वर्गले चाभेजविरुद्ध आर्थिक गृहयुद्ध छेड्यो । विगत ६० वर्षदेखि तेलको मुनाफा खाँदै आएकाहरु चाभेजविरुद्ध उत्रिए । कैयौं कम्पनीहरु बाहिरिए । अन्ततः दैनिक ३५ लाख ब्यारेल तेल निस्कने ठाउँमा अढाइ लाखजति निस्कन थाल्यो । देशको अर्थतन्त्र तेलमै धानिएको थियो, त्यसैको व्यापार चौपट भएपछि राज्यले बोझिलो सामाजिक खर्च धान्न सकेन ।
आर्थिक विश्लेषकहरु बताउँछन् कि विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा गिरावट आउनासाथ भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको हो । यसमा मादुरोभन्दा अघिका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको गरिबी हटाउने एवं समानता ल्याउने नीतिसँग जोडिएको सामाजिक योजनाले पनि देशको स्थिति खराब भएको हो ।
चाभेज साम्यवादी नेता थिए । उनीसँग त्रसित त्यहाँका धनीहरु ल्याटिन अमेरिकाकै राजधानी मानिने मियामीमा बस्थे । चाभेजभन्दा पहिले देशका ठूला दुई पार्टीवीच गठजोड थियो । सत्तामा उनीहरुले आपसमा भागवण्डा गर्थे । चाभेजले यो गठजोड तोडे, जसका कारण वर्गसंघर्ष तीव्र बन्यो र उनको नीति अर्थव्यवस्थालाई नै भारी पर्यो । समाजवादी सरकारविरुद्ध पुँजीवादीहरु हावी हुन थाले ।
सन् २०१३ मा चाभेजको निधनपछि राष्ट्रपति बनेका मादुरोले यो संकट र वर्ग संघर्षलाई धान्न सकेनन् । मादुरोले चुनाव त जिते, तर देशलाई एकतावद्ध गर्न सकेनन् । सन् १९९९ मै संविधान बनेको थियो । मादुरोले संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधान संशोधन गर्ने अर्को गल्ती गरे ।
यसरी, एकातिर अमेरिकी हैरानी अनि तेलको मूल्यमा गिरावट आदि कारणले गर्दा देशको स्थिति नराम्रोसँग बिग्रँदै गयो । उनले चाभेजकै पदचाप पछ्याउन खोज्दा न राजनीति सम्हाल्न सके, न त तेलको व्यापार नै ।
यद्यपि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण भेनेजुएलामा आर्थिक संकट चुलिएको राष्ट्रपति मादुरोले बताउँदै आएका छन् । उनी तेलको भाउ बढेपछि देशको अवस्था सुध्रिने आशामा देखिन्छन्, जुन सम्भावना निकै दुरह बन्दै गइरहेको छ ।
