मलेसियन सरकारले नेपाली कामदार पठाउने क्रम सुचारु गर्न पुरानै संरचना प्रयोग गर्न‘को विकल्प नभएको निष्कर्ष सुनाएपछि अहिले मलेसियाको रोजगारी थप अन्योलमा परेको छ । यसैगरी, मलेसियाले ‘भेन्डर’ बदल्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चाहनामा पनि पुनर्विचार गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।
यस्तै, अन्योलका कारण दुई मुलुकबीच नयाँ श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तीन महिना वितिसक्दा पनि अझै सरकारले नेपाली कामदारलाई मलेसिया जाने बाटो खुलाउन सकेको छैन ।
शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउने गरी मलेसिया र नेपाल सरकारबीच गत १२ कात्तिकमा नयाँ श्रम सम्झौता भएको थियो । नयाँ समझदारीपत्रअनुसार अब वैदेशिक रोजगारिका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदार पठाउने क्रममा लाग्ने भिसा शुल्क, आवतजावत हवाई टिकट, अन्य शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा जाँचलगायतका सबै खर्च मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने भनिएको थियो । सो समझदारीअघि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको करार अवधि तीन वर्षको रहेकामा अब दुई वर्षको मात्र हुने उल्लेख छ ।मलेसियन सरकारले नेपाली कामदार लैजान नेपालमा सञ्चालित पुरानै प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिने आफ्नो अठोट कायमै राखेको छ । आफ्नो अठोटबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै मलेसियाले यसअघि धेरैपटक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
नेपाली कामदार मलेसिया पठाउँदै आएका पुराना संरचनाकै विषयमा श्रम, रोजगार तथा रोजगार मन्त्रालय निचोडमा पुग्न नसक्दा अहिलेसम्म त्यहाँको रोजगारी पुनः सुचारु गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारकै ठोस निणर्य नभएकै कारण अहिलेसम्म नेपाली कामदार मलेसिया जानबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।यही विषयलाई लिएर श्रम मन्त्रालयको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गत २४ पुसमा काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । जसमा परराष्ट्रले मलेसिया सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य परीक्षण एवं सञ्चालन प्रक्रियाका मानक ‘स्ट्यान्र्ड’ बारे जिज्ञासा राखेको थियो । अन्य पूर्वपक्रिया पनि के–कस्ता छन् भन्ने जानकारी मागेको थियो । सोही पत्रअनुसार दूतावासले सोमबार त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै पुराना संरचना अकाट्य रहेको जानकारी दिएको हो ।
मलेसियाको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वप्रथम इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स ‘आईएससी’मार्फत सुरक्षा जाँच गर्न‘पर्नेछ । त्यसपछि मलेसियन सरकारले अनुमति दिएका संस्थाबाट बायोमेडिकल प्रणालीमार्फत् स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ । दुवै परीक्षणमा सफल हुने कामदारलाई मलेसियाको अध्यागमन विभागले अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।
त्यसपछि वान स्टेप सेन्टर
‘ओएससी’मार्फत भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् ।’ उसले मलेसियन सरकारका मापदण्ड पूरा गरेका, नेपालका स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता पाएका ३७ मेडिकल सेन्टर तयारी अवस्थामा रहेको उसले अवगत गराएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बायोमेडिकल, ओएससी, भीएलएन, आईएससी जस्ता प्रणालीलाई अवैध भनी गत २ जेठमा बन्द गराउन निर्देशन दिएका थिए । ती संस्थाविरुद्ध परेको मुद्दामा अहिले अदालतले क्रमशः सफाइ दिँदै आएको छ ।मलेसियाले यस्ता संरचना नेपालमा मात्र नभई कामदार आपूर्ति गर्ने सम्पूर्ण मुलुकका लागि बनाइएको प्रणाली भएकाले सजिलै परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । श्रम मन्त्रालयले भने यस प्रणाली कायम राखिए पनि पुराना ‘भेन्डर’ फेर्न चाहिरहेको छ । अहिले यही द्विपक्षीय अडानकै कारण मलेसियाको रोजगारी थप अन्योलनमा परेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।
गत १२ कात्तिकमा मलेसियासँग नयाँ श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि दुवै मुलुकका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले प्रक्रिया निर्धारण गरेको थियो । श्रममन्त्री विष्टसँग भएको सो ऐतिहासिक श्रम सम्झौताले मलेसियाको रोजगारीलाई निःशुल्क बनाएको छ ।
नेपाली कामदार लैजाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित रोजगारदातालाई नै बेहोर्न लगाउन मलेसियन सरकार राजी भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाली कामदारले कुनै रकम तिर्न‘ नपर्ने भएकाले आफ्नो प्रणाली नबिगारिदिन मात्र अहिले मलेसियाले आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर पुराना संरचना कायम राख्न नेपाल सहमत भएको थियो । तर, त्यससँगै भेन्डर बदल्ने चलखेल बढेको थियो ।
भीएलएनमार्फत प्रक्रिया पूरा गरी व्यक्तिगततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई २३ नेपाली कामदार प्रतिव्यक्ति ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया गएका छन्
सोही ऐतिहासिक श्रम सम्झौताले प्रशंसा पाएका श्रममन्त्री विष्टको कार्यकालमा अझै मलेसियाको रोजगारी खुलाउन नसक्दा अहिले मन्त्री विष्टप्रति आलोचना बढ्न थालेको छ । अहिले केही व्यवसायीले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेको र ‘भेन्डर’ हत्याउन लागि परेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
श्रममन्त्री विष्टले आफूले अवैधानिक भनेको ‘भीएलएन, ओएससी, आईएससी, बायोमेट्रिकलगायतका संस्थामार्फत नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउन नसक्ने अडान लिँदै आए पनि मलेसियाले अन्य माग सम्बोधन गर्न इच्छुक भए पनि यी संस्थाको विकल्पमा मन्त्री विष्टलाई नसघाउने निर्णय गरेको पत्राचार गरेको छ ।नेपाल सरकारले गत २४ पुसमा भिसा प्रक्रियामा जोड दिएर लेखेको पत्रबारे मलेसियन सरकारले पुनः सोमबार यस्तो जवाफ पठाएको हो । मलेसियन सरकारले पठाएको सो जवाफमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड नेपाललगायत अन्य कामदार स्रोत राष्ट्रका लागि उस्तै छ, नेपालका ३७ मेडिकल केन्द्र जसले नेपालको स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन् । यी संस्थाले मलेसियन सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।’
सो जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रियालाई पुनः सुरु गरेपछि सबै केन्द्रले मलेसियन सरकारको मापदण्डअनुसार राम्रोसँग काम गर्नेछन्, जसको भिसा सन् २०१८ को मेमा जारी भएको छ र मलेसिया जान नेपाल सरकारबाट अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।’
मलेसियन सरकारले पठाएको यो पत्रलाई आधार मान्दा मन्त्री विष्टले नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउने हो भने अब भीएलएनलगायत मलेसियाकै सिस्टममार्फत नै पठाउनुपर्नेछ । मलेसियाको यस पत्रले अहिलेसम्मको प्रक्रियागत लडाइँमा रहेको सरकार असफल भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जसमा पनि हालै मात्र भीएलएनमार्फत प्रक्रिया पूरा गरी व्यक्तिगततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर २३ जना नेपाली कामदार मलेसिया उडेका छन् । ती कामदारले भीएलएनलाई प्रतिव्यक्ति ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया उडेका हुन् ।
-राजधानी
