‘बरु मलेसिया बन्द रहोस, बिचौलिया कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार पठाउन सकिन्न’ भनेर अडान लिएर बसेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट अन्तिम समयमा आएर गलेका छन् ।
गैरकानूनी रूपमा अर्बौंको धन्दा गरेको ‘भिएलएन’मार्फत नै ‘कलिंग भिसा’ आइसकेकाहरू मलेसिया गएपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो ।
बिष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हालेपछि मलेसिया पठाउनका लागि खडा भएका ‘भिएलएन, माइग्राम्स’ जस्ता विचौलिया कम्पनीलाई दलाल र बिचौलियाको कम्पनी भन्दै अफिसमा छापा मार्ने र संचालकलाई पक्राउ गर्ने काम गरेर जनताबाट वाहवाही बटुलेका थिए ।
तर केही दिन अघिबाट मलेसिया जाने कामदारहरूबाट गैरकानूनी रूपमा अतिरिक्त रकम असुलेको आरोपमा कारवाहीमा परेको ‘भिएलएन’ पुनः सक्रिय भएको छ । ‘मलेसिया भिएलएन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड’ले गत जनवरी ११ मा बिक्की बिकसँग गैरकानूनी रूपमा ७ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै असुल गरेर श्रम स्विकृती दिलाउन सफल भएको छ ।
मलेसियाको ‘ओटा टनेल स्क्वाड’मा काम गर्नका लागि बिक्की बिक लगायत १९ जना कामदारले भिएलएनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिकलाई जनवरी १८ तारिखमा दिएको श्रम स्वीकृतिका आधारमा बिकले मलेसियाको भिसा प्राप्त गरे । बिकसहित २० जनाको समूह मलेसिया उडिसकेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी भने भिएलएनले जारी गरेको ‘रिसिप्ट’लाई नक्कली भन्दै आएको छ । तर बिक्की बिक लगायत अन्य १९ कामदारहरूले भिएलएनलाई बुझाएको रकम र प्राप्त गरेको रिसिप्ट नक्कली भने होइन ।
गत जेठमा श्रम मन्त्रालयले नेपालबाट कुनै स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा रहेका बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, आइएससी, ओएससी र भिएलएन सेवा तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गर्दै कानूनी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यही निर्देशनका आधारमा प्रहरीले गैरकानूनी भनिएका उल्लेखित कम्पनीका कार्यालयमा छापा मारेर कागजात र कम्प्युटर समेत बरामद गरेको थियो । भिएलएनका संचालक राम श्रेष्ठको ठगी मुद्दा अझै पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ ।
भिएलएन खारेजीको निर्णयसहित मुद्धा दायर भएपछि यसका सञ्चालक राम श्रेष्ठ गत जेठको पहिलो साता पक्राउ परेका थिए । यही मुद्धामा श्रेष्ठलाई १ महिनासम्म हिरासतमा राखिएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा १० लाख र ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशमा १२ लाख धरौटी बुझाएर श्रेष्ठ छुटेको भए पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठको मुद्दा विचाराधीन छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङका अनुसार व्याक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने तर संस्थागत स्वीकृति नदिने काम गरेर सरकारले दलालहरूलाई मात्र पक्षपोषण गरेको छ । ‘आफैले गैर-कानूनी भनेर मुद्दा चलाएको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सरकार तयार भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘सरकारको यो कदमले हामीलाई आहत तुल्याएको छ ।’
सरकार अन्तिम समयमा किन पछि हट्यो भन्ने प्रश्नमा श्रममन्त्रालयका अधिकारीहरू बोल्न चाहेका छैनन् । ‘कलिंग भिसा आइसकेकालाई मलेसिया पठाउनका लागि यसो गर्नुपरेको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन, ‘सरकार बिचौलियासँग झुकेको होइन ।’
गत कात्तिकमा नेपालले मलेसियामा कामदार पठाउने सम्झौता गरेको थियो । सरकारी तहबाटै मलेसिया कामदार पठाउने सम्झौता भएकोमा मलेसिया जान चाहने युवायुवतीहरू खुसी भएका थिए ।
तर तीन महिना बितिसक्दा पनि मलेसिया खुलेन । यसबीचमा दलालहरू सक्रिय भएर मलेसिया पठाउने पुरानै संरचना ब्युँताउन लागे । फलस्वरूप अन्तिम समयमा आएर गैर-कानूनी रूपमा नेपाली कामदारसँग अर्बौं असुलेको भिएलएनले सरकारलाई झुकाएको छ ।
मलेसियासँगको सम्झौतामा कामदार पठाउनका लागि कुनै बिचौलिया कम्पनी नराख्ने सहमति भएको थियो तर पुरानै संरचना अन्तर्गत मलेसिया जाने प्रक्रियामा रहेका कामदारको हकमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर दलालहरूले मन्त्रीलाई झुकाएका छन् ।
मलेसिया जाने प्रक्रियामा रहेका तर मन्त्रालयको निर्णयका कारण अन्तिम समयमा रोकिएका कामदारहरूको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सोमबारबाट श्रम मन्त्रालयले मलेसियाबाट कलिंग भिसा आइसकेकाहरूको विवरण पनि मागेको छ । तर यो विवरण सरकारसँग पहिल्यैदेखि हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगारविद हरू बताउँछन् ।
यस घटनाक्रमसँगै बिचौलिया कम्पनीको रूपमा रहेको भिएलएनले वैधता प्राप्त गरेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका भिएलएनका संचालकको मुद्दा पनि के हुने भन्ने अन्यौल देखिएको छ र मन्त्री बिष्टले लिएको अडान चकनाचुर भएको छ ।
