काठमाडौंमा आज जे भइरहेछ, देख्नेले अब त विस्मृतिमा पुग्न लागेको सार्क शिखर सम्मेलनको पहिलाको झझल्को पाउन सक्छ । केही साताअघिको ताजातरोज बिमस्टेक शिखर सम्मेलन झलझली सम्झिन सक्छ ।
विदेशी अतिथिलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीभीआईपी कक्षमा उपप्रधानमन्त्रीद्वारा भव्य औपचारिक स्वागत । रातारात सफा पारिएका सडकमा पाहुनालाई होटलसम्म सुरक्षा पहरा ।
प्रधानमन्त्री आफै आफ्नो निवास छाडेर पाहुनाहरूसँग आयोजक संस्थाले खटाएको होटलमा गएर बस्छन् । होटलहरूमा प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताका ठूलठूला तस्बिरद्वारा विदेशी पाहुनाको स्वागत हुन्छ । होटलस्थल वरपर सुरक्षा बाक्लो गस्ती हुन्छ ।
दुई दिनसम्म राजधानीमा यातायात साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरेर आमनागरिक निरीह पारिए । नेपाल सरकारलाई सहआयोजकका रूपमा प्रचार गरेर धर्मप्रचारक युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई राजकीय शोभा दिन कुनै कन्जुस्याइँ गरिएन । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको पकडमा सरकार रह्यो । राज्य पूरै होमियो । हाम्रो देशमा जे पनि हुन सक्छ, जसले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण बन्यो । सत्तासीनहरूलाई प्रभावित पारेर पहुँच स्थापित गर्न सजिलो छ भन्ने चरितार्थ भयो ।
कुनै कुनै मुलुकमा प्रवेश पनि नपाउने संस्था र तिनका यस्ता सम्मेलन नेपालमा सम्भव मात्र होइन, सरकार सहआयोजक बनेर सम्पन्न गरिन्छन् । धर्ममा आबद्ध गैससको अगुवाइमा शक्ति परिचालन गर्न सरकार किन बाध्य छ ? सरकार किन आफैं सहभागी भइरहेछ ? सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताले नै यसलाई किन नेतृत्व गरिरहेका छन् ? यसबारे सरकार किन बोल्दैन ? धर्मनिरपेक्ष मुलुकका कार्यकारीले गर्न नसुहाउने यस्तो संलग्नताबारे लोकतान्त्रिक नेताले जवाफ दिनसमेत आवश्यक ठानेका छैनन् ।
यस्ता गतिविधि सानोतिनो स्तरमा त यसअघि पनि हुने गरेका थिए । पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज कोअपरेसन फाउन्डेसनलाई लुम्बिनीको विकास गर्न आमन्त्रण गरिएको थियो । उक्त गैरसरकारी संस्थाको त्यो महत्त्वाकांक्षी र अपारदर्शी प्रकरण गुपचुप नैरह्यो । दाहाललाई फाउन्डेसनको संयोजक नै तोकिएको थियो । तीन अर्ब अमेरिकी डलर लगानी ल्याउने दाहाल आफैंले घोषणा गरेका थिए ।
अहिले सम्मेलन गरिरहेको फेडरेसन केही वर्षदेखि नेपालमा सक्रियताका नाममा राज्यका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न पदविभूषण, सम्मान सुशोभन गर्ने र फस्ल्याङफुस्लुङ पार्ने भनेर परिचित छ । यसले २०१६ नोभेम्बर २५ मा विश्व शान्ति दूत भनेर वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि प्रदान गरेको थियो ।
नेपाल नरम राज्य/सफ्ट स्टेट हो । यहाँ सक्नेले सत्तासँग लामा हात गर्न सक्छन् । नरम राज्यबाट नाजायज फाइदा लिन सक्नेहरू सजिलै सफल बन्छन् । फेडरेसनको यो गतिविधि हाम्रो राज्यभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था/आईएनजीओ बलियो भएको प्रमाण हो । ‘सफ्ट स्टेट’को विशेषता यही हो । उसले आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाउँछ ।
सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दाभन्दै कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्यो । सरकारको कुनै स्पष्ट नीति छैन भन्ने यही प्रमाण हो । एकातिर गैसस/अन्तर्राष्ट्रिय गैससलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने चाहना राख्छ, अर्कातिर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको कार्यक्रमलाई पूरै अंगीकार गर्छ । कार्यकारी प्रमुखदेखि राज्यका सबै उच्च पदस्थलाई सहभागी गराउँछ । देशभरिका मेयर, उपमेयरको ताँती लगाउन खोजिन्छ । सरकार आफैं अघि सरेर खर्चबर्च बेहोर्छ । सास्ती भोग्ने नागरिक, खर्च हुने उनैले तिरेको करबाट निर्मित ढुकुटी । के भइरहेको छ, त्यो थाहा पाउन नसक्ने पनि नागरिक ।
सरकारले देशलाई कता डोर्याउँदै छ भन्ने प्रस्ट पार्न यही घटना एउटा सूचक हो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग सरकार तर्सिन्छ, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको सम्मेलन सहआयोजक बन्छ । उद्देश्य स्पष्ट नभएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पछुवा बनेर सरकार खुलमखुला लतारिएको घटनाका रूपमा यो बुझिनेछ । प्राय: जस्ता विदेशी नेता आएका छन्, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा परेका देश होइनन् । मानव अधिकार, लोकतन्त्र, सुशासन, सदाचारमा नाम कमाएका होइनन्, दुर्नाम भएका अनुहारहरूलाई सरकारले औपचारिक पाहुना बनाएर नजाने आफ्नो आन्तरिक अभिलाशा पनि उदांग पारेको छ ।(कान्तिपुर)
