काठमाडौं– समयमा सङ्घले आवश्यक कानुन नदिँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूबाट पटक पटक सुनिँदै आएको छ । सङ्घले आवाश्यक कानुन दिन ढिला गरेपछि आफै काननु बनाएर अघि बढ्ने भन्दै त्यसको गृहकार्यमा प्रदेश सरकार लागेका छन् । तर, केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारलाई ‘नहतारिन र ओभरटेक’ नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । जसका कारण प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको साटो तिक्तता बढ्दै गएको छ ।
घटना नम्बर १ :
गत असोज ७ गते केन्द्र सरकारको असहमतिका बाबजुद प्रदेश २ को प्रदेशसभाले सङ्घीय प्रहरी ऐन बहुमतले पारित गर्यो । यसअघि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई आवाश्यक कानुन नदिए आफू संविधानअनुसार कानुनहरू बनाएर अघि बढ्ने भन्दै सङ्घीय प्रहरी ऐन बहुमतले पारित गरेर चुनौती दिएको थियो ।
घटना नम्बर :
२ प्रदेश २ ले सङ्घीय प्रहरी ऐन बहुमतले पारित गरेको झण्डै एक महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई केन्द्र सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्ने प्रयास नगर्न सार्वजनिक रूपमै चेतावनी दिए । अन्यथा दुर्घटना हुने प्रचण्डको भनाइ थियो । गत कात्तिक ६ गते नेकपाको प्रदेश २ को कार्यालय उद्घाटन तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँगै रहेका बेला प्रचण्डले यस्तो चेतावनी दिएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रदेश प्रहरी ऐनमाथि असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, अकल्पनीय दुर्घटनाको सङ्केत गरे । प्रचण्डले सङ्घीय प्रहरी ऐन बनाउन केही ढिलो भएको स्वीकार्दै भनेका थिए, ‘केही ढिलो भयो भन्दैमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने, समानुपातिक समावेशीलाई स्थापित गर्ने नेतृत्वलाई उछिनापाछिन गर्ने गरी, बाटोमा दुर्घटना हुने गरी ओभरटेक गर्न खोज्नु गल्ती हुन्छ, म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु’, प्रचण्डले चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका थिए ।
घटना नम्बर ३ :
केही दिनअघि मात्रै प्रदेश २ को बाटो पछ्याउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन प्रदेश सभालाई सहमति दियो । यसअघि सङ्घलाई ओभरटेक नगरी वेटिङ गर्ने सोचमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले झण्डै २ महिनापछि आफै ऐन ल्याउन प्रकृयामा गएको हो । प्रदेशले ल्याउन लागेको प्रहरी ऐनलाई प्रदेशका कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सङ्घ सरकारलाई दबाबको संज्ञा भएको बताए । ‘कहिलेसम्म कुर्ने, कुर्नुको पनि हद हुन्छ, हात बाँधेर बस्नुपरेको छ । प्रदेश २ ले ऐन पारित नै गरिसक्यो । यसले दबाब त भएको छ नै, हामीले पनि दबाबस्वरूप ऐनको तयारी गरेका हौँ’ उनको भनाइ छ ।
माथिका घटना केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् ।
सबै प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्ध यही हालतमा छ । उता, सरकार गठन भएको करिब ९ महिना भइसक्दा पनि प्रदेश–प्रदेश र सङ्घ प्रदेशबीच समन्वय गर्ने अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । जसका कारण पछिल्ला दिनहरूमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको द्वन्द्व थप चुलिँदै गएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक मतभेदको समधान खोज्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ । गत भदौ २४ गतेलाई बोलाइएको परिषद् बैठक प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता देखाउँदै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । बैठक स्थगित भएको २ महिना भइसक्दा पनि अर्को बैठकबारे कुनै तयारी भएको छैन । मुख्यमन्त्रीहरूले भने सङ्घले प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन आलटाल एवम् संविधान बमोजिम प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने र आवश्यक संरचना निर्माण नगर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अनिवार्य
परिषद्को बैठकको अन्योलताबारे गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले प्रधानमन्त्री कार्यालयको उदासीनताकै कारण बैठक बस्न नसकेको आरोप लगाए । ‘परिषदको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री वा सोको कार्यालयबाट केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच काम कारबाहीबारे समन्वय गर्नका लागि पनि बैठक अपरिहार्य नै थियो । तर प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई किन गम्भीर रूपमा लिइरहेका छैनन् भन्ने हाम्रो प्रश्न हो’, मुख्यमन्त्री गुरुङले रातोपाटीसँग भने । केन्द्र सरकारबाट समन्वयकारी भूमिका नपाएको गुनासो गर्दै उनले परिषदको बैठक बोलाएर सङ्घ र प्रदेशबीच देखिएका विवादलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्ना गुनासो केन्द्र सरकारले नसुन्दा प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भन्दै जनतालाई पहिलेभन्दा अहिले झनै असुविधा हुन थालेको महशुस भएको बताए । ‘हामीले कति गुनासो गर्नु ? गुनासोको सुनुवाइ शून्य प्रतिशत पनि हुँदैन । हाम्रा काम गर्ने हात बाँधिएका छन् । केन्द्रले अहिलेसम्म विभिन्न कानुन निर्माणका लागि कार्यविधि पनि बनाइदिएको छैन । सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लागिसक्यो । तर हामीहरूले जनतालाई सुविधाका नाममा सिन्को समेत भाँच्न सकेका छैनौँ’ उनले भने । साथै उनले गण्डकी प्रदेशले प्रहरीसम्बन्धी कानुन मस्यौदा गरिरहेको पनि जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री गरुङले भने, ‘सङ्घीय कानुनले केन्द्रीय र प्रदेश प्रहरीबीचको समन्वय र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्छ । त्यसैका आधारमा प्रदेशले आफ्नो प्रहरी कानुन र सङ्गठन निर्माण गर्ने हो । बरू पछि सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका बुँदाहरू हटाउने र थप्ने गर्न सकिन्छ ।’
उता, अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकबारे अहिलेसम्म कतैबाट जानकारी नआएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिए । सङ्घीयतको सुरुवाती चरणमा रहेकाले अहिले केन्द्र र प्रदेशबीचको विभिन्न विषयमा देखिएका अन्तरद्वन्द्वको समधान खोज्न पनि परिषद्को बैठक आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक बोलाउन विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले पनि केन्द्र सरकाको सङ्घीयताप्रतिको दृष्टिमा नै शङ्का व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री उदासीन
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले परिषदको बैठक कहिले बस्न भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीको कुनै तयारी नभएको बताए । उनले अन्तरपरिषद बैठकमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने या विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग फरक फरक समयमा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली तत्काल यो बैठक बोलाउने मुडमा छैनन् र त्यसको ठोस तयारी गर्न निर्देशन पनि दिएका छैनन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ रहेका भन्दै स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि काममा फर्किए लगत्तै परिषद् बैठक बस्ने बताएको थियो । भदौ २२ र २३ गते पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले आफूमाथि दबाब दिने योजना बनाएको बुझाइपछि प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् बैठक स्थगित गरिदिएका थिए । जसपछि सङ्घ र प्रदेशबीचको विवाद थप चर्कंदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग २ विकल्प
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म देखापरेका अन्तर विवादका विषयलाई समन्वय गर्न परिकल्पना गरिएको अन्तर समन्वय परिषदको बैठक संविधान बनेको ३ वर्ष बित्दा पनि एक पटक बस्न नसक्नु दुखद् भएको बताउँछन् । बैठक बस्न नसकेकाले नै तल्लो तहका सरकारहरूले केन्द्रसँगको समन्वय अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘सङ्घ र प्रदेशबीच विभिन्न विषयमा मतभेद देखिएको छ । परिषदको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन । जुन परिकल्पनाका साथ संविधानमा अन्तरप्रदेश परिषद्को परिकल्पना गरिएको थियो । त्यो भइरहेको छैन’, आचार्यको भनाइ छ । आचार्यले सङ्घीयतालाई कार्यान्वन गर्न परिषद् बैठक गरेर समन्वयकारी भूमिका खेल्ने वा संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयता नै खारेज गरेर अघि बढ्ने प्रधामन्त्रीका सामु दुई विकल्प रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको तहबाट अहिले जे भइरहेको छ । त्यो सङ्घीयताका लागि राम्रो भइरहेको छैन । उहाँ आफू विवादमा फसिन्छ कि भनेर यसबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री सङ्घीय प्रणालीप्रति नै अनुदार रूपले प्रस्तुत भइरहुन भएको छ’, आचार्यको दाबी छ ।
संविधानमा के छ ?
संविधानको भाग २० को धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, केन्द्र सरकारका गृह र अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसको काम प्रदेश प्रदेशबीच र केन्द्र प्रदेशबीच देखिने राजनीतिक विवाद समाधानमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
