-जफर हुसेन
पाकिस्तान र चीन बिरोधी छबि बनाएको भारतले पाकिस्तानको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री इमरान खानको चीन भ्रमणलाई नाजिकवाट नियाली रहेको छ।
पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले कथित ‘चिनियाँ ऋण जालो’ ले जन्माएको चिन्ताका कारण पाकिस्तानको नयाँ सरकारले केही चिनियाँ परियोजना रोकेकाले चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) समस्यामा परेको दाबी गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री इमरान खानले गर्न लागेको चीन भ्रमणले यस्ता दाबीलाई झूटो साबित गरेका छन् ।
पाकिस्तान र चीनबीच दशकौंदेखिको राम्रो सम्बन्ध छ र पेटी सडक परियोजना (बीआरआई) ल्याइएदेखि सम्बन्ध झनै बलियो भएको छ । बीआरआईको प्रमुख परियोजनाका रूपमा रहेको सीपीईसीमा पाकिस्तान समेत संलग्न छ ।
सन् २०१३ मा पाकिस्तानले आर्थिक तथा ऊर्जा संकट बेहोरेको थियो । पाकिस्तानलाई यो परिस्थितिबाट उकास्नका लागि सहयोग गर्ने एकमात्र देश चीन थियो । चीनले ऊर्जा र विकास निर्माणका धेरै परियोजना शुरू गरेको छ र
पाकिस्तानमा लगानी भित्र्याएको छ । लगानीका लागि पाकिस्तान सुरक्षित छ भन्ने सन्देश यसबाट संसारले पाएको छ । यसले पाकिस्तानको छवि सुधार्न र आर्थिक तथा ऊर्जा संकटलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको छ ।
सन् २०१८ मा नयाँ सरकार सत्तामा आएपछि चीनले पाकिस्तानलाई दुई अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दियो । प्रधानमन्त्री इमरान खानले पहिलो औपचारिक भाषणमा चीनको सहयोगको प्रशंसा गरे । ‘चीनले पाकिस्तानमा शुरू गरेको
सीपीईसी परियोजनाले हामीलाई पाकिस्तानमा लगानीको अवसर दिनेछ,’ खानले भने ।
तर यी दुई देशले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप बढाउनका लागि आत्मविश्वास पाएको भएपनि पाकिस्तानको नयाँ सरकारले सीपीईसीका बारेमा चिन्ता लिनुपर्छ त ?
लिनुपर्दैन ।
पाकिस्तानमा अहिले चलिरहेको ऋण संकटका लागि चीन नै जिम्मेवार छ भनी धेरैले औंला तेर्स्याउँछन् । तर यो सत्य हैन । चिनियाँ दूतावासले धेरैपटक पाकिस्तानमा अहिले चलिरहेको आर्थिक संकटको सीपीईसीसँग कुनै साइनो नभएको दोहोर्याइसकेको छ ।
पाकिस्तानस्थित चिनियाँ दूतावासका डेपुटी चीफ अफ मिसन झाओ लिजियानले पाकिस्तानमा वाणिज्य लगानी र सफ्ट लोनका रूपमा १९ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भएको ट्वीट गरे ।
‘ती १९ अर्ब डलरमध्ये ६ अर्ब डलर २ प्रतिशत मार्कअपमा सरकारले सरकारलाई दिने नरम किसिमको ऋण हो । बाँकी भनेको चिनियाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी हो र यसमा एकपटकको ७ प्रतिशत बीमा लागत हो । बीस वर्षको चुक्ता अवधिमा यो ऋणको कुल लागत औसतमा ६.३ प्रतिशत मात्र हुन्छ र त्यसमा अनेकौं वर्षको ग्रेस अवधि पनि हुन्छ । सबै ऋण र लगानीको चुक्ता सन् २०२२ बाट शुरू हुनेछ,’ उनले ट्विटरमा लेखे ।
चिनियाँ तथा पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै चीनका लागि पाकिस्तानी राजदूत मसूद खालिदले प्रधानमन्त्री इमरान खान नोभेम्बर २ देखि ५ सम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने र अगस्ट महिनामा प्रधानमन्त्री भएदेखिको यो उनको पहिलो औपचारिक भ्रमण भएको बताए ।
चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली खस्याङसँग खानको निर्धारित भेटघाटले दुई देशबीचको सम्बन्ध गहिरिने बताए ।
खानले चीनसँग कारोबार र व्यापार सम्बन्ध बलियो बनाउने आशा गरेका छन् अनि दुई देशले कृषि, शिक्षा र प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना छ ।
नोभेम्बर ४ मा बेइजिङ भ्रमण गरेपछि प्रधानमन्त्री खानले शांघाईमा उच्चस्तरीय पाकिस्तानी व्यापार प्रतिनिधिका साथ पहिलो चीन अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात प्रदर्शनीमा भाग लिनेछन् । त्यहाँ पाकिस्तानले निर्यातयोग्य अनेकौं उत्पादनको
प्रदर्शनी गर्नेछ ।
चिनियाँ पक्षले उनलाई ऊर्दू भाषामा स्वागत गर्नेछ अनि चिनियाँ राष्ट्रपति शीले खानसँगै एउटा पाकिस्तानी स्टलको भ्रमण गर्ने अपेक्षा छ ।
देशको चुक्ता (पेमेन्ट) संकटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पाकिस्तानलाई तत्कालै १० अर्ब अमेरिकी डलरको बेलआउट प्याकेज आवश्यक छ । पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको बेलआउट प्याकेज लिन चाहँदैन अनि चीनसँगको
सम्बन्धलाई मजबूत बनाउन चाहन्छ र सीपीईसी परियोजनालाई पनि तीव्र बनाउन चाहन्छ । साउदी अरबबाट हालै पाएको भन्दा उच्च बेलआउट प्याकेज चीनबाट पाउने अपेक्षा पाकिस्तानले लिएको छ । चीनले यससम्बन्धमा
पाकिस्तानलाई सकारात्मक संकेत दिइसकेको छ ।
‘हामीहरू पाकिस्तानसँग मिलेर प्रधानमन्त्री इमरान खानको भ्रमण पूर्णतः सफल बनाउन तथा चीन र पाकिस्तानको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं,’ चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले केही समयअगावै भनेका थिए ।
सीजीटीएनमा प्रकाशित हुसेनको विश्लेषण
