श्रीलंकामा राजनीतिक ‘कू’ : भारत पर्ख र हेरको अवस्थामा

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका अहिले राजनीतिक द्वन्द्वमा मुछिएको छ । गएको शुक्रबार श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेनाले पूर्व राष्ट्रपति महेन्द्रा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्तामा फिर्ता ल्याएपछि त्यहाँ तनावको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

शुक्रबार साँझ ७ बजे लगभग ‘कू’ कै शैलीमा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई हटाएर राष्ट्रपतिले राजपक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ७ बजे सरकारी टेलिभिजनमा नियमित कार्यक्रम रोकेर सो सम्बन्धी घोषणा गरिएको थियो । अहिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजपक्षेले आफ्नो ट्विटर एकाउन्टमा आफूलाई श्रीलंकाको प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिनाएका छन् भने बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको ट्विटर एकाउन्टमा पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री नै भनिएको छ । विक्रमासिंघेले अझै पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास ‘टेम्पल ट्री’ छाडेका छैनन् । राष्ट्रपति सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरेर राजपाक्षेलाई शपथ समेत खुवाइसकेका छन् । विक्रमासिंघेले भने यसलाई असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनले आफूले संसद्मा बहुमत सावित गर्ने समेत सुरुमा दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक स्थगित गरिदिएका छन् ।

सभामुखले संसद्को अबको बैठक नोभेम्बर १६ का दिनमात्रै हुने जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त भएपछि विक्रमासिंघेले आज आइतबार संसद्को बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । उनको उद्देश्य आजको संसद बैठकमा बहुमत पुर्याउने थियो । तर, त्यसो हुन पाएन । विक्रमासिंघेले २२५ सदस्यीय संसद्मा आफ्नो बहुमत भएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति सिरिसेना र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेबीच आर्थिक तथा सुरक्षा मामिलालाई लिएर यसअघि विवाद रहँदै आएको थियो । सिरिसेना समर्थित युनाइटेड पिपुल्स फ्रिडम गठबन्धनले विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेशनल पार्टीबाट अलग हुने घोषणासमेत यसबीचमा गरेको थियो । यो वर्षको सुरुमा राजपक्षेको पार्टीले स्थानीय चुनावमा जितेपछि केन्द्र सरकार अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको थियो । राजधानी कोलम्बोमा सिरीसेना र राजपक्षेले गुप्त साँठगाँठ गरिरहेकै बेलामा विक्रमसिंघे भने दक्षिण पश्चिम तटीय सहर गाँलमा थिए । सिरीसेना र राजपक्षेबीच सन् २०१४को चुनावको समयमा ठूलो मतभेद थियो । चुनावमा राजपक्षेलाई सिरीसेनाले हराएका थिए । अहिले भने यी दुवै जना आपसी मतभेद छोडेर मिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भनिँदैछ– सन् २०१९को चुनाव सम्म उनीहरु मिलेरै अघि बढ्नेछन् । यद्यपि सिरीसेनाको यो कदमका बारेमा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने सम्भावना उत्तिकै छ । विक्रमासिंघेले डेली मिरर अनलाइनलाई भनेका छन्, ‘‘म अहिले पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ ।’’ यसैगरी निवर्तमान वित्तमन्त्री मंगला समरवीराले ट्विट गर्दै भनेकी छन्, ‘‘सिरीसेनाको कदम अवैध, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ ।’’

संविधानअनुसार बर्खास्त गर्न मिल्दैन
सन् २०१५मा नेशनल युनिटी सरकारले श्रीलंकाको संविधानमा १५ औं संशोधन ल्याएको थियो । यसमा राष्ट्रपतिको शक्तिलाई सीमित गरिएको थियो । यसमा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत हटाइएको थियो । यो संशोधनमा भनिएको छ– राष्ट्रपतिकालाई प्रधानमन्त्री हटाउने अधिकार छैन । प्रधानमन्त्रीको पद त्यतिबेला मात्रै खाली हुन्छ, जतिबेला प्रधानमन्त्रीले आफैं पदबाट राजीनामा दिन्छन् वा संसद्को सदस्य रहँदैनन् । श्रीलंकाको संविधानको धारा ४२(४)मा ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट उक्त संसद् सदस्यबाट हुनेछ, जसले संसद्मा बहुमत हासिल गर्छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई भरोसा हुनेछ’ भनिएको छ । अहिलेसम्म युनाइटेड नेशनल पार्टीले यो संवैधानिक संकटको सामना कसरी गर्ला भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छैन । संविधानको १९ औं संशोधनअनुसार राजपक्षे फेरि राष्ट्रपति भने बन्न सक्नेछैनन् । किनकि अब दुई कार्यकाल सम्म मात्रै कोही व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सक्छ । राजपक्षे यसअघि नै दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेका छन् । यद्यपि सत्ता भन्दा बाहिर रहेर भन्दा सत्तामा नै रहेर राजपक्षेले राजनीतिमा आफ्नो पहुँच बढाउन सक्नेछन् ।

पछिल्लो तनावका कारण श्रीलंकामा समयअघि नै चुनाव हुन सक्ने सम्भावनासमेत बढेको छ । त्यो अवस्थामा राजपक्षेले बहुमत ल्याएर दुई कार्यकाल भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थालाई खारेज गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । कोलम्बोका राजनीतिक विश्लेषक कुसाल परेराले इण्डियन एक्सप्रेससँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘‘राजपक्षेको कोसिस अब संसद्मा दुईतिहाई मत आफ्नो पक्षमा मिलोस् भन्ने हो । संविधानको १८औं संशोधनमा दुई तिहाइको समर्थनमा संसदको भंग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । हाम्रो इच्छा के छ भने संसदीय चुनाव २०१९ अघि नै होस् । मेरो आकलन छ कि राजपक्षे दुई तिहाई बहुमतको अपेक्षा गरिरहेका छन् । ताकि संविधानमा संशोधन गर्न सकियोस् । ’’

विक्रमासिंघे नेपालका देउवाजस्तै

विक्रमासिंघेलाई अहिले दोस्रोपटक यस खालको मार परेको हो । उनी पहिलो पटक सन् २००१ मा श्रीलंकाको फ्रिडम पार्टीको गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनलाई त्यतिबेला राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुंगाले प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेकी थिइन् । अहिले उनको बर्खासी दोस्रोपटक भएको हो ।

त्यसैले उनलाई नेपालका शेरबहादुर देउवा जस्तै भन्दा पनि हुन्छ । किनकि देउवालाई पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम भन्दै दुई पटक पदबाट अपदस्थ गरेका थिए । तर, नेपालमा राजाले बर्खास्त गरेकोमा त्यहाँ भने राष्ट्रपतिले गरेका हुन् । नेपालमा चुनाव गराउन नसकेको आरोप थियो भने त्यहाँ कारण खुलेको छैन । गएको शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति सिरीसेनाले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि कोलम्बोमा अनेकथरी चर्चा भइरहेका छन् । यो प्रकरणपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको ‘मुसा र बिराला’को खेल सकिएको पनि बताउन थालिएको छ । यो खेल सिरीसेनाले राजपक्षे चुनाव हारेदेखि नै सुरु गरेका थिए । राजपक्षे समर्थित श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना (एसएलपीपी)ले स्थानीय चुनावमा विजय हासिल गरेपछि राष्ट्रपतिलाई यो खेल अझ उचाइमा पुर्याउने मौका मिलेको हो । यो विजय श्रीलंका फ्रिडम पार्टीबाट अलग भएर हासिल भएको हो । यद्यपि सो पार्टीमा पनि पूर्वराष्ट्रपति राजपक्षेका समर्थक रहेका थिए । विश्लेषकहरुका अनुसार राष्ट्रपतिका रुपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा राजपक्षेको सम्बन्ध छिमेकी भारतसँग त्यति राम्रो रहेन । उनलाई चीनको नजिक रहेको बताइने गरेको छ । चीनका साथ राजपक्षेले यस्ता केही सम्झौता गरेका थिए जसबाट भारतले असहज महसुस गरेको थियो ।

चीनको जित कि भारतको ?
यो पनि बताइने गरेको छ कि सन् २०१४मा नै राजपक्षेले चुनाव जितुन् भन्ने चीनले चाहेको थियो । उसले सहयोग पनि गरेको तर राजपक्षे पराजित भएका थिए । राजपक्षेको हारलाई त्यतिबेला भारतको जितको रुपमा समेत व्याख्या गरिएको थियो । यसै वर्षको जुन महिनामा न्यूयोर्क टाइम्समा एउटा रिपोर्ट छापिएको थियो । जसमा भनिएको थियो– चाइना हार्वर इन्जिनियरिࣿङ्ग कम्पनी लिमिटेड (सीएचईसी) ले राजपक्षेलाई चुनाव जिताउनका लागि ७० दशमलव ६ लाख अमेरिकी डलर दिएको थियो । यद्यपि कोलम्बोस्थित चिनियाँ दूतावास र सो कम्पनीका तर्फबाट उक्त रिपोर्टको खण्डन गरिएको थियो । जुलाई महिनामा सिरीसेनाको गठबन्धनले संसदमा सो विषयमा बहस गराएको थियो । र, यसको जाँचको घोषणा गराएको थियो । जब सिरीसेना सत्तामा आए, त्यतिबेला उनले राजपक्षेको कार्यकालमा चीन समर्थित परियोजनामा भएका भ्रष्टाचार तथा सरकारी निर्देशनको उल्लंघन गरिएको भन्दै उनीहरुलाई दिएको इजाजत रद्दसमेत गरेको थियो । यद्यपि १ वर्षकै बीचमा सिरीसेनाले ती कम्पनीलाई काम गर्न इजाजत दिएका थिए ।

राजपक्षे, जसले लिट्टेको सफाया गरे
सन् २००९मा राजपक्षे राष्ट्रपति भएकै बेलामा २६ वर्षदेखि श्रीलंकामा रहेको गृहयुद्ध अन्त्य भएको थियो । उनले पेलेरै लिब्रेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम(लिट्टे) लाई मेटाइदिएका थिए । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले उनी विरुद्ध थुप्रै स्थानमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै उजुरी पनि हालेका छन् । श्रीलकाभित्रै पनि उनलाई तमिलहरुले उति मन पराउँदैनन् । तर, मुलुकको द्वन्द्व अन्त्य गरेकोे भनेर उनलाई राम्रो मान्नेको पनि कमी छैन । श्रीलंकामा हिंसा अन्त्य भएपछि नै पुनर्निर्माणका लागि चीन खुलेर आएको हो । भारतले सन् २०१४मा सिरीसेनाको उम्मेदवारी समर्थन गर्ने बताइएको थियो । र, विक्रमासिंघेलाई भारतको मित्रको रुपमा देखाइएको थियो । यद्यपि भारतले राजपक्षेको लोकप्रियतालाई पनि बिर्सेको थिएन । पछिल्लो पटक जब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्रीलंका गएका थिए, त्यतिबेला उनले राजपक्षेसँग पनि कुराकानी गरेका थिए । र, गएको अगष्ट महिनामा राजपक्षे भारत गएर मोदीसँग कुराकानी गरेका थिए । अघिल्लो शनिबार विक्रमासिंघे दिल्ली गएका थिए । त्यतिबेलासम्म श्रीलंकामा के हुँदैछ भन्ने कुराको अनुमान समेत गरिएको थिएन । जबकी उनी विरुद्ध आफ्नै देशमा यस्तो गतिविधि भइरहेको थियो ।

भारत ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा
छिमेकी भारतले श्रीलंकामा भएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई पर्ख र हेरको नीति लिएको संकेत दिएको छ । उता महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले भने देशको संविधान अनुसार काम गर्न र हिंसा तर्फ नजान श्रीलंकाका राजनीतिक पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

अब के होला ?
दुवै जनाले अहिले प्रधानमन्त्री पद दावी गरिरहेको र संसद् पनि स्थगित भएकोले अब श्रीलंकाको राजनीतिक कसरी अघि बढ्ला भनेर अनुमान लगाउन विश्लेषकहरुलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । यद्यपि राजपक्षेले राज्य संरचना नियन्त्रणमा लिएकोले विक्रमसिंघे उपर बल प्रयोगको सम्भावना पनि रहेको छ । तर, जे गर्दा पनि राजनीतिक रुपमा श्रीलंकामा टकराव आउने र अशान्त हुने अवस्था देखिएको छ ।

राजपाक्षे बुद्धको शरणमा
यसैबीच नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघलेलाई आइतबार बिहानसम्ममा प्रधानमन्त्रीको निवास छोड्न आग्रह गरिएको छ । तर, विक्रमासिंघेले निवास छोड्न अस्वीकार गरेका छन् । उनका सुरक्षाकर्मीहरु भने फिर्ता गरिएका छन् । अदालतबाट आदेश लिएर प्रहरीले उनलाई त्यहाँबाट हटाउने तयारी गरेको समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् ।

उता नयाँ प्रधानमन्त्री राजपक्षे भने नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुअघि आइतबार क्यान्डी जिल्लामा रहेको बौद्ध मन्दिरमा भिक्षुहरुसँग आशिर्वाद लिन गएका छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसारर राजपक्षेले आइतबार अबेरसम्ममा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन् र सोमबारदेखि काम थाल्नेछन् ।

(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)/बाह्रखरी