काठमाडौं– नवलपरासीको सुस्तापूर्व दुलनिया खोला बग्छ। दक्षिण-पूर्वको जंगल किनारमा भने हराभरा आँपको बगैंचा।
उक्त बगैंचा मुन्ना खव, सिभ विहारी भर, रामचन्द्र कुर्मी, चेडी कामकर र श्रदा प्रसाद लगायत ५० जना नेपालीको श्रम र पसिनाले सिर्जिएको हो। आजभन्दा ठ्याक्कै ४६ वर्षअघि उक्त जग्गाका लागि लालपूर्जासमेत वितरण भइसकेको छ।गत भदौ ६ गते बकर इद चलिरहेको थियो। मुस्लिमहरुको ठूलो चाड। सुस्तावासी रमाउँदै थिए। तर, त्यो रमाइलो धेरै समय लम्बिन पाएन। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सहित आएका भारतीय जनताले एकाएक बाटो निर्माण गर्न थाले उक्त बगैंचा रहेको जग्गामा।जबर्जस्ती नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट बाटो बनाउन थालिएपछि उनीहरु विरोधमा उत्रिए। उल्टै भारतीय पक्षले भारतको बाटो हुँदै बैराज पुल आउने सीमामा एक मिटर गहिराइको तीन वटा खाडल खने। १० दिनसम्म अघोषित नाकाबन्दी नै लगाइदिए।
सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेसहितको टोली विवाद सुल्झाउन अथक प्रयासमा लाग्यो तर कुनै निष्कर्षबिना फर्किएको सुस्ता बचाउ अभियानका सदस्य रवीन्द्र जैसवाल बताउँछन्। ‘भारत विस्तारवाद हो। सीमाना विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच कूटनीतिक छलफल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।सुस्तावासीले खेपेको सास्ती यो पहिलो पटक होइन। वर्षौंदेखि सुस्ता सीमा अतिक्रमणको घाउ बोकेर बाँच्न विवश छन्। र, झन् बढी सताइएका छन् त्यहाँका बासिन्दा।अतिक्रमण खप्न नसकेपछि सुस्तावासीको एक टोली असोज ९ गते काठमाडौं आइपुगेको छ, न्यायको खोजीमा। सरकारलाई आफ्नो समस्या प्रत्यक्ष सुनाउन आएका उनीहरु ‘राष्ट्र बचाउ अभियान केन्द्रीय कार्यक्रम’सहित थापाथलीको कालमोचन घाटमा ब्यानर टाँगेर बसिरहेका छन्।
‘सुस्ता हाम्रै हो, हामी आफ्नो भूमि अरुलाई कुनै हालतमा दिँदैनौं,’ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ आक्रोश व्यक्त गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर समस्या सुनाएपछि मात्रै फर्किने उनीहरुको योजना छ।नेपालको तराई भूभागमा रहेका २६ जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन्। प्राय: जिल्लामा कुनै न कुनै बेला सीमाको घाउ दुखिइरहने गरेको छ। नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता (हाल सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५) क्षेत्रमा २०६० देखि २०६४ सालबीच ४ वर्षमा १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि भारतबाट अतिक्रमण भएको छ।त्यसयता उनीहरुले सीमाको विकराल समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै विभिन्न सरकारी निकायमा पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाए। तर, कतैबाट सुनुवाइ भएको उनीहरुले महसुस गर्न सकेका छैनन्।
असोजको दोस्रो हप्ता रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटेर उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाहेक अरुबाट प्रतिक्रिया नआएको अभियानका उपाध्यक्ष खाँले बताए।’वर्षाको समयमा सुस्ता डुबानमा पर्ने भएकाले जनधन सुरक्षाका लागि उच्च प्रविधियुक्त सुरक्षित भवन निर्माण गरिदिने मन्त्री लालबाबु पण्डितले आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भने।सुस्ताको क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर हो। जसमा हालसम्म भारतले १४ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल नेपाली भूमि कब्जा गरिसकेका छ। जंगल, चौर, पर्तीको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल भूभागमा भारतीय पक्षले जोतभोग गर्न रोक लगाएको छ। हाल ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको सुस्ता भूभाग मात्र जोतभोगमा रहेको छ।
नागरिकताको पनि उस्तै समस्या
करिब २ सय ६५ घरधुरी रहेको सुस्तामा ३१ सय ३३ जनसंख्याको बसोबास छ। तर त्यहाँ जग्गा मात्र होइन नागरिकताको पनि उत्तिकै समस्या छ। ती नागरिकमध्ये २ सय ९५ ले मात्र नागकिता पाएका छन्। नागरिकता बनाउन बाँकीको संख्या नै १६ सयभन्दा बढी छ।२०६३ सालमा सुस्ताको त्रिवेणीमा नागरिकता टोली पुगेको थियो। तर त्यहाँ सबै नागरिक टोली बसेको ठाउँसम्म जान पाएनन्। त्यसको कारण हो, भारतीय अतिक्रमणको डर।
‘बाहिर निस्किएकै बेला आफू बसेको भूमिमा भारतीय झन्डा गाड्छन् भन्ने डरले धेरै जना नागरिकता बनाउन गएनन्,’ स्थानीय रवीन्द्र जैसवाल भन्छन्, ‘भारतीयदेखि डराएर कतिन्जेल बस्ने? हामी त निरन्तर जन्मभूमि नेपाल बचाउन लागिपरेका छौं। हाम्रो देश बचायौं भने मात्र त हामीले नागरिकता पाउन सक्छौं।’अतिक्रमणको विरोधमा जब उनीहरु उत्रिन्छन्, भारतीय पक्षबाट जवाफ आउँछ, ‘तिमीहरु नेपाली नै होइनौ। किनकि नागरिकता छैन।”सुस्ता भूभाग नै भारततिर गाभ्न सहयोग गर, हामी नै नागरिकता बनाइदिन्छौं भनेर भारतीय अधिकारीले नै दबाब दिने गरेका छन्,’ सुस्ता बचाउ अभियानका सचिव जयप्रकाश चौधरीले पीडा सुनाए।
एसएसबीको ज्यादती
सुस्तावासीलाई यतिसम्म सास्ती छ कि सरकारी कार्यालय जान पनि भारतको विहारको भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ। नभए नारायणी नदीमा डुङ्गा चलाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतीय भूमि छिर्दा एसएसबीको ज्यादती, नारायणी नदी तर्दा ज्यानको जोखिम। आफ्नै देशमा पनि उनीहरु शरणार्थीझैं बन्न विवश छन्।नारायणीमा बन्ने भनिएको झोलुंगे पुल बेहाल अवस्थामा ठेकेदारले छोडेका छन्। नदीको तटबन्धका लागि बारम्बार सरकारसमक्ष आग्रह गरे पनि आफूहरु थाकिसकेको जैसवालले गुनासो गरे।सुस्तास्थित सशस्त्र प्रहरी बल बिओपीका प्रहरी निरीक्षक विष्णुप्रसाद थापाले केही सीमा विवाद साम्य भएको दाबी गरे पनि स्थानीय त्यो मान्न तयार छैनन्। ‘म गत साउन २२ गते यहाँ आएको हुँ। भदौ ६ गते एसएसबी फोर्स र भारतीय जनता चकदहवा भन्ने ठाउँमा बाटो विस्तारका लागि आएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तर स्थानीयवासीको सहयोगमा हामीले त्यो रोक्न सफल भयौं।’
सुस्तावासीले २०६२ सालदेखि विभिन्न माग राखेर पटकपटक आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्। सीमांकन गर्न, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता दिलाउन, जग्गाको पुनः लेखाजोखा गरी लालपुर्जा दिन, छुटेका नागरिकलाई नागरिकता दिन, झोलुंगे पुल निर्माण, उच्च स्तरको शिक्षा दिलाउने शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्र आदिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ।भारतीय पक्षले एकै पटक सीमा मिच्ने होइनन्। क्रमिक रुपमा थोरैथोरै गरेर नेपाली भूमिमा घुसिइरहेका छन्। जब नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकाल वा चाडबाडको सिजन सुरु हुन्छ, जब भारतीयहरु सलबलाउन थाल्छन्।’भारतीय सीमामा नेपालीले केही गरे तुरुन्तै एसएसबीले पक्राउ गर्छ,’ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ भन्छन्, ‘आफ्नै भूमिमा हामी पिल्सिइरहेका छौं तर नेपाल सरकार मौन बसेको छ।’
-नेपाल लाइभ
