वासिङटन : मध्यपूर्वमा अमेरिकी भूमिका क्रमशः गौण बन्दै गएको छ। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच शान्ति सम्झौता गराउने प्रयासबारे यसै भन्न सकिने स्थिति छैन।
रिपब्लिकन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाले लामो समयदेखि उतारचढाव व्यहोर्दै आएको मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताको अमेरिकी भूमिका ओझेलमा पर्न थालेको संकेत देखिन थालेका छन्। विदेश नीतिमा खासै अनुभव नभएका ट्रम्पले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच निर्णायक सम्झौताका लागि मद्दत गर्ने पहिल्यै घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना ज्वाइँ तथा राष्ट्रपतिका वरिष्ठ सल्लाहकार जारेड कुस्नरलाई एउटा सानो समूह बनाएर प्यालेस्टिनी–इजरायली सम्झौताको सम्भावित प्रस्ताव तयार गर्न लगाएका छन्। यद्यपि त्यो कार्यदल इजरायलसँग बढी नजिक देखिएको छ र दशकौंदेखिको यस समस्याको गाम्भीर्य बुझ्न यो कार्यदल त्यति अनुभवी देखिन्न।
‘वर्षौंदेखि यो समस्या ठूलो बनाइएको छ तर मेरो विचारमा सुल्झाउनै नसकिने किसिमको यो त्यति कठिन छैन’, मे २०१७ मा ट्रम्पले भनेका थिए। एक वर्षपछि ट्रम्पले त्यो अवधारणालाई निर्दयतापूर्वक कुल्चिएका छन्। ‘मैले विगतदेखि नै यो सर्वाधिक कठिन सम्झौता हो भन्ने सुन्दै आएको थिएँ र अहिले त्यसमा केही सत्यता पनि पाएको छु’, ट्रम्पले भने। तैपनि सम्झौता हुनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ।
ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेदेखि परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको पनि सत्य हो। सर्वप्रथमतः प्यालेस्टिनीहरूले बोली फेरिरहने भए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले केही गर्लान् कि भनी शंकाको लाभ दिए। गत वर्षको अन्त्यतिर ट्रम्पले इजरायलको राजधानी जेरुसेलमलाई मान्यता दिएसँगै उनीहरूले अमेरिकासँगको सम्पूर्ण औपचारिक सम्पर्क स्थगित गरे। उक्त रबैयाले प्यालेस्टिनी नेताहरूमा खैलाबैला मच्चियो। योलगत्तै इजरायलसँग वार्ता गराउन दबाब दिने उद्देश्यले ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टिनी नेतालाई सजाय दिन थाल्यो र उनीहरूका हातपाखुरा बाँध्न थाल्यो।
प्यालेस्टाइनलाई दिँदैआएको अमेरिकी सहयोग बन्द गरियो। कटौती गरिएको यो सहायताबाट युएनआरडब्लुएअन्तर्गत करिब ३० लाख प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई अत्यावश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध हुने गथ्र्यो। सोमबार मात्र ट्रम्प प्रशासनले वासिङटनस्थित प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेशन (पीएलओ)को कार्यालय बन्द गर्ने आदेश दियो।
पीएलओका नेता यासेर अराफातलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेको २५ वर्षपछि उनीहरूको कार्यालय बन्द गरिएको छ। ‘अमेरिकी अधिकारीहरूको विश्वासमा प्यालेस्टिनीहरूले गुमाएको अनुभव गरेका छन् र अहिले जे जति हात पारेका छन्, त्यो नै पर्याप्त हो। उनीहरूले अब आर्थिक विकास सहितको सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र पाउँछन्’, कार्नेजी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका अनुसन्धाता मिसेल डुनले भने।
डुनका अनुसार अमेरिकाले जेरुसेलमको मान्यता, प्यालेस्टिनीहरूको फिर्तीको अधिकार तथा प्यालेस्टाइन राज्य निर्माणलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन नचाहेको देखिएका छन्। ‘स्पष्टै छ, यी विषयमा प्यालेस्टिनीहरूका साथै अरब र मुस्लिम विश्वका लागि सर्वाधिक चासो छ’, उनले भने, ‘प्यालेस्टिनीहरूले यस्तो सम्झौता कुनै पनि हालतमा स्विकार्ने अवस्थामा छैनन्।’
प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले ट्रम्पलाई मध्यपूर्वको शान्ति मध्यस्थकर्ताका रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। दशकौंदेखि यो केन्द्रीय भूमिकामा वासिङटन रहने गरेको थियो। मध्यपूर्व सवालमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट प्रशासन दुबैमा कार्य गरेका पूर्व मध्यस्थकर्ता आरोन डेभिड मिलरले वासिङटन कहिल्यै पनि इमान्दार नरहेको बताएका छन्। ‘इजरायलसँग हाम्रो अति निकट सम्बन्धले हामीलाई इमान्दार मध्यस्थकर्ता हुन कहिल्यै दिएन’, उनले भने, ‘कुनै कुनै कालखण्डमा प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताका रूपमा हामी देखियौं। अरब र इजरायलीबीच सम्झौता हुँदा हामीले आफ्नो सम्बन्ध र सम्पर्कलाई प्रयोग गरेका थियौं।’
प्रभावकारी मध्यस्थकर्ता हुने सम्भावना त्याग्दै कमजोर बनाएर सम्झौता गरेको विल्सन सेन्टरका मध्यपूर्व कार्यक्रम निर्देशक मिलरले बताए। अमेरिकी प्रशासन इजरायलको यतिधेरै अन्धसमर्थक रहेको र प्यालेस्टिनीविरुद्ध निकै शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको मिलरले बताए। यही कारण कुस्नरले शान्ति योजना समेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैन। प्रस्तावित यो योजना सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको महिनौं भइसकेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले उक्त योजना निकै महत्वाकांक्षी भएको जानकारी दिएका छन्।
पच्चीस वर्षअघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसामु प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्जाक रबिनले हात मिलाएर नयाँ अध्याय शुरु गरेका थिए। सन् १९७९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले क्याम्प डेभिडमा इजरायल र इजिप्टका नेताहरूलाई स्वागत गरेका थिए। वर्षौंदेखि परस्पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने यी मुलुकलाई नजिक ल्याउने यो प्रयासलाई कूटनीतिक इतिहासमा सधैं स्मरण गरिन्छ।
-अन्नपुर्ण
