बिमस्टेक सम्मेलनले राजधानी काठमान्डौ यसबेलामा दुलहीझैं सिंगारिएको छ । भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यान्मा लगायतका राष्ट्रहरुबाट आउने विशिष्ठ पाहुनाहरुको स्वागातार्थ सहरका मुख्य मुख्य भागमा सिंगारिएका द्वारहरू, बाटाका हिलो नै नपन्छाइकन गरिएका रंगरोगन, टालटुले तालले नै भए पनि यो बेला सहरका खाल्डाखुल्डीहरु पुरिएका छन् एकातिर भने अर्कोतिर देशमा यही बेलामा नौ महिने शिशुको अपहरण र हत्याको पछाडी बलात्कारको आशंका गरिदैछ ।
भीमदत्त नगरपालिका एउटी नाबालिका चेलीको बलात्कार र हत्यापछि दैनिकजसो अशान्त छ । अन्याय भयो भनेर न्याय माग्ने नै प्रहरीको गोलीको शिकार भएको छ । यही बेलामा राजधानीमै अर्की नाबालिकाको बलात्कारको समाचार अगाडी आएको छभने प्रदेश न. १ मा एउटी युवति सामुहिक बलात्कारको शिकार भएकी छिन । यो बेलामा सरकारको उपस्थिति जनताले कहाँ खोज्ने हो ? किनकि सरकारले चुनावमा दिएको आश्वाशन पूर गर्नु त कता हो कता सरकार आफ्नै निर्णयमा पनि अडिन सकेको देखिदैन चाहे त्यो सिन्डिकेटको सन्दर्भमा होस् वा अपराधीलाई पहिचान गर्ने र सजाय दिलाउने सन्दर्भमा नै किन नहोस ।
के बिमस्टेक भनेको सार्कको विकल्प हो त ? यो फोरमलाई नेपालको हितमा कसरी अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ? वर्तमान परिस्थितिमा सरकारको काम, कर्तब्य र जिम्मेवारी के के हुनसक्छन ? भन्ने सेरोफेरोमा रहेर राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीसँग स्वदेश नेपालका प्रधान सम्पादक इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरितले गरेको कुराकानीको सन्दर्भमा डा. केसी भन्छन-
बिम्स्टेकको यो सम्मेलनबाट फाइदा लिन खोज्दा फाइदा नहुने भन्ने कुरै छैन तर अब हाम्रो इच्छाशक्ति, बिमस्टेक आवध्द्द राज्यका आफ्नै खालका दुराशय र हाम्रो नेतृत्वको मुलुकको पक्षमा बाहिरी पक्षलाई कन्भर्ट गर्न सक्ने क्षमतामा जुन सीमा छ त्यसको सापेक्षतामा चै खासगरी हामीसंग अहिले अलरेडी सार्क छ, तर लामो समयदेखि सार्कलाई डीफन्क गराइएको छ । सार्क नै गतिशील गराइनु पर्ने र त्यसलाई नै सुसंचालन र सक्रियतामा ल्याउनुपर्ने हो । मलाई लाग्छ, सार्कको लिडरशीप नै अहिलेको अवस्थामा हाम्रो हो । त्यसलाई गति दिनुपर्ने, सुचारु गर्नुपर्नेमा बिमस्टेकको जुन कुरा आइरहेको छ यो आफैमा एउटा बेमौसमको बाजा हो भन्ने लाग्छ र यसबाट त्यति ठूलो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने कुरामा म त्यत्ति कन्भिन्स छैन ।
सार्कको सम्मेलन नभएर यो बिमस्टेक अगाडी बढ्नुमा म अत्यन्त दुराशयपूर्ण देख्छु, एउटा त पाकिस्तानलाई बिमुख गराउने कारण देख्छु, दोश्रो कुरा जानेर वा नजानेर चीनलाई सार्कमा समाबेस गर्ने काम भयो जुन कुरा नेपालकै पहलमा भयो । अब नेपालकै घोंडा चढेर नेपालबाट भैरहेको कमजोरीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने हाम्रो ठूलो छिमेकी राष्ट्रको योजनामा यो बिमस्टेक सम्मेलन भैरहेको जस्तो लाग्छ ।
प्रतिपक्ष पनि यो देशमा गतिलो हुँदैन, यसबेला त प्रतिपक्ष बिचराको बोली पनि बुजिदैन, अध्यनशील, चिन्तनशील नेताहरु दूर्भाग्याले यो देशले पाउँदा पनि पाएन. जेजति नेताहरु छन् तिनले पनि त्यो हाइटलाई मेन्टेन गर्ने आचरण नादेखायेपछी अब के हो त वास्तविकता ? हामीले आशंका गरेजस्तो मात्रै हो कि वा बास्तबिकता पनि छ कि ? बिमस्टेकको वारेमा राज्यले विश्वाशको वातावरण नबनाएको कारणले पनि यसको बारेमा जनमानसमा विश्वाशको वाताबरण छैन ।
राज्य सरकारले ती व्यक्तिलाई मात्र बुद्धिजीबी मान्छ जो उसको भक्त हो, त्यल्लाई मात्र बुद्धिजीबी मान्छ जो उसको पार्टीको कार्यकर्ता हो, त्यल्लाई मात्र उसले सल्लाहकार बनाउँछ जो उसको भक्त हो, जो उसको कार्यकर्ता हो जबकी त्यो व्यक्ति सल्लाहकार हुने पर्ने हो जो प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि कुशाग्र बुद्धि भएको हुन्छ. त्यस्तो व्यक्ति कुटनीतिक नियुक्तिमा हुनुपर्ने हो ।तर दूर्भाग्यले हाम्रो देशमा त्यस्तो प्रचलन नै भएन ।
यस्ता सम्मेलनमा विदेशी कमान्डोहरु ल्याइने काम योजनाबद्ध रुपमा भएको हो । नेपालीभूमिमा बिदेशी शैनिकको प्रवेशलाई युज टु गराउने यो योजनाबद्ध काम हो र नेपाल के हो र, जस्तो पहिला पनि मोदी आउँदा जनकपुरहुँदै आए, काठमान्डूबाट छिर्न पर्छ भन्ने के छ र भने, त्यही क्रममा भारतीय फौज पनि आयो र मुक्तिनाथमा त जहाज नै बिग्रियो भनेर त्यहाँ राख्ने काम भयो भन्ने पनि सुने । यसको तीब्र प्रतिक्रिया पारीपट्टी पनि छ भन्ने पनि म सुन्दछु । देशबासीलाई पनि दायित्व भएकोले म भन्छु, यो योजनाबद्ध रुपमा भएको काम हो र यो नेपालमा बिदेशी सेनाको प्रवेशलाई सुगम बनाउने योजनाबद्ध काम हो ।अहिले नेपाली नेताहरु नकचरो भएको हुनाले जनमानसलाई पनि हेरौं न त् कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भनेर ट्राइल मारेको हुन सक्छ तर यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो ।
प्रतिपक्ष पनि यस बारेमा नबोल्नुको कारण त उसलाई त स्वाद पर्यो नि, केपी ओली जुन राष्ट्रवादको चटके नारा लगाएर चुनावमा विजयी भए , अर्को चटकबाट उनी जहाँ आइपुगे , प्रमुख प्रतिपक्षले स्याबास ओलीजी भन्यो नि त । वर्तमान समयमा सत्तामा बसेका र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरुमा तात्त्विक रुपमा भिन्नता पटक्कै छैन, यिनीहरु मामाभान्जा हुन्. यिनीहरुको नीति एउटा नै हो, खाली प्रधानमन्त्रीको कुर्शीमा को बस्ने भन्नेमा मात्रै यिनीहरुको भिन्न विचार छ ।तर आर्थिक नीति, गृहनीति र विदेश नीतिमा यिनीहरु एउटा सिककै दुइटा पाटा भएको हुनाले यिनीहरुले लौ त भान्जा छुटिउं है भनेका मात्र हुन्, नत्रभने यिनमा तात्त्विक भिन्नता केही पनि छैन ।
शासनका लागि अल्पमत र बहुमत समस्या हैन, शासनका लागि गणित समस्या हुने सक्दैन जसरी फिलिपीन्सलाई हेर्नुस। बाजेको सेकुवामा नराम्रो लगानी परेको छभने त्यसलाई सम्पत्ति सुद्धिकरणमा लगेर त्यसलाई कारवाहीको प्रक्रियामा लानुपर्छ ।
आगामी दिनमा सरकार सच्चिएर जाने भने केपी ओलीले ९० प्रतिशत मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्नुपर्छ किने यिनीहरु धेरै नै विवास्पद देखिएका छन्. प्रशंसा गर्न लायक यिनीहरुबाट एउटा पनि राम्रो काम भएन. अर्को कुरा राइट म्यान राइट प्लेस गर्नु पर्छ. अनि राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डको ब्यबस्था गर्नु पर्छ.
कन्चनपुरको निर्मला प्रकरणको घटनामा प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै हात हाल्नु पर्छ र तुरुन्तै यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।तेह्र बर्षकी बालिकालाई रेप गरेर, हत्या गरेर हिलोमा गाड्नु यो त असहनीय घटना हो ।
काठमाडौँमा जुन मेयर नियुक्त भएका छन् यी मेयरलाई पनि तुरुन्त छुट्टी दिनु पर्छ । किनकी उनले खुल्लमखुल्ला म काम गर्न सक्दिन भनिसके ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीको दह्रो, खरो, सटिक अनि समसामयिक अभिव्यक्ति सबै सुन्नका लागि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस ।
