कमलदेव भट्टराई-तीन बर्षअघि ३ असोज २०७२ मा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट नेपालले सिकेको पाठ हो– भारतसँगको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्छ।
त्यसलगत्तै व्यापार, पारवहन र यातायातको क्षेत्रमा चीनसँग केही सम्झौता भए, यद्यपी ती सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन। भारतसँगको हाम्रो पूर्ण निर्भरता हटाउन आवश्यक छ। अनि व्यापार, पारवहन र वाणिज्यको क्षेत्रमा चीनसँग सघन रुपमा सहकार्य अगाडी बढाउनुपर्छ भन्नेमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति नै छ नेपालमा।
यति मात्र होइन, हामीले बङ्गलादेश लगायतका मुलुकसँग पाएको पारवहन सुविधाको पनि अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ र व्यापार र वाणिज्यको विविधिकरण गर्नुपर्छ। भारतसँगको सामिप्यका कारण चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलो र आलटाल गर्ने केही प्रबृत्ति भएपनि कुनै पनि राजनीतिक दल चीनसँगको सहकार्यबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
भारतको नाकाबन्दीबाट भुपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले मात्र पाठ सिकेन, नेपाल जस्तै अर्को भुपरिवेष्ठित हिमाली मुलुक भुटानमा पनि नयाँ बहश शुरु भयो। विशेषगरी त्यहाँको बौद्धिक वर्गले प्रश्न गर्न थालेको छ– भारतसँग पूर्ण निर्भरताको अवस्था कायम राख्दा कुनै दिन भुटानले पनि नेपालकै नियति भोग्ने त होइन?
सन् २०१३ को जुलाईमा भारतले भुटानलाई मट्टितेल र ग्याँसमा दिँदै आएको अनुदान रोकेपछि भुटानमा संकट उत्पन्न भयो। भुटानको राजनीतिक नेतृत्व चीनसँग नजिकिएको आक्रोशमा भारतले सो निर्णय लिएको थियो। त्यसको केही समयअघिमात्र तत्कालीन भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले ब्राजिलको राजधानी रियो द जेनेरियोमा चिनियाँ समकक्षी वेन जियाबाओसँग भेटघाट गरेका थिए।
त्यसैले भुटानमा यतिबेला बहस तीब्र छ, भारतको त्यस्तै व्यवहार कुनै दिन फेरिपनि दोहोरिन सक्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सिमित भएको भुटानमा चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै खुलेर बहस त भएको छैन। हुन सक्ने परिस्थिति पनि अहिले छैन। तर विशेषत युवा राजनीतिकर्मीहरुले यसखाले धारणा अगाडि बढाइरहेका छन्। अनि, राजनीतिक नेतृत्वले पनि बिस्तारै चीनसँग सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेको छनक पाइन्छ। सन् १९४९ को शान्ति र मैत्री सन्धीपछि भुटानले परराष्ट्र नीतिमा केही स्वायत्तता प्राप्त गरेको छ।
धेरैले नेपालको जस्तो अवस्था भुटानमा पनि आउन सक्नेतर्फ शासक वर्गलाई सचेत गराइरहेका छन्। विशेषत भुटानका शिक्षित युवाहरु चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन्। अनि, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले चीनबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहेको अवस्थामा भुटान मात्र त्यसबाट कसरी अलग रहन सक्छ र भन्ने बलियो मत त्यहाँ विकास भइरहेको छ।
उसो त, भारतको नाकाबन्दी उत्कर्षमा पुगिरहेकै समयमा भुटानका उच्च सरकारी अधिकारीले गोप्य रुपमा नेपालको भ्रमण गरी नाकाबन्दीले पारेको असरबारे अध्ययन गरेको काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको थियो।
‘भोलि भारतसँगको सीमा बन्द भयो भने हामीलाई चामलदेखि अन्य अत्यावश्यक सामानहरुको अभाव हुनेछ, यसले हामी कति संवेदनशील अवस्थामा छौं भन्ने देखाउँछ,’ जर्नालिष्ट एसोसिएशन अफ भुटानका निर्देशक निडरुप जाङपोले केही महिना अघि वासिङ्टन पोष्टसँगको कुराकानीमा भनेका छन्।
अहिलेको परिवर्तित विश्वमा भारत र चीनजस्ता दुबै उदीयमान छिमेकी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध राख्नु पर्ने मत थिम्पुमा थप बलियो बन्दै गएका यस्ता धेरै उदाहरण छन्।
गत वर्ष चीन र भुटानको सीमा विन्दू दोकलममा विवाद उत्पन्न भयो। दोक्लम क्षेत्रमा चीनले एकतर्फी रुपमा पूर्वाधार संरचना निर्माण थालेकाले आफ्नो सुरक्षा चासोमा असर गर्ने भन्दै भुटानको सुरक्षामा हावी रहँदै आएको भारतले आपत्ति जनायो। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि दोक्लम विवाद नै दुई देशबीच रहेको सबैभन्दा लामो तनाव हो, जुन ७३ दिनपछि दिल्ली–बेइजिङ कुटनीतिक वार्ताबाट अन्त्य भयो।
तर, भुटानको विदेश मन्त्रालयले एउटा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने बाहेक दोक्लमबारे खासै केही बोलेन। यसको स्पष्ट संकेत थियो– भुटान चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा छैन। बरु, उसले अनौपचारिक च्यानलहरूमार्फत् भारत–चीनबीच संवाद हुनुपर्ने सुझाव दियो। उसको सार्वजनिक अडानपनि यस्तै देखियो।
दोक्लम प्रकरणपछि पहिलोपटक चीनका उपविदेश मन्त्री कोङ सुवानयुले जुलाई अन्तिम साता भुटानको भ्रमण गरे। संयोग नै मान्नुपर्छ, भारत–भुटानबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औं बर्षगाँठ पुगेको अवसरमा दुबै देशले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेकै बेला चीनको उच्चस्तरको टोली थिम्पु पुगेको थियो। यति मात्र होइन, भुटानमा यही बर्षको अन्ततिर निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ र निर्वाचनको प्रयोजनका लागि त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भइसकेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भुटानको आगामी निर्वाचनमा असर पार्न चीनको तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको दाबी गरे। तर, भुटान भ्रमणपछि चिनियाँ उप विदेशमन्त्री कोङ सुवानयुले भनेका छन्, ‘भुटानको स्वाधिनता, सार्वभौसत्ता र भौगालिक अखण्डताको चीनले सधैं सम्मान गर्नेछ।’
साथै, उनले नेपाल मामिलामा बेइजिङले भन्दै आएको भनाइ नै दोहोर्याए जसरी ‘भुटानले रोज्ने कुनैपनि राजनीतिक प्रणाली र विकासको बाटोलाई चीनले सम्मान गर्ने’ बताएका छन्। उनले थप भनेका छन्, ‘भुटानले स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रुपमा अपनाउने कुटनीतिक नीतिलाई चीनले सधैं सम्मान गर्नेछ।’
तर, भुटानको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भने चिनियाँ उपमन्त्रीको भ्रमणबारे विस्तृतमा केही खुलाइएको छैन। दोक्लम विवादको समयमा चीनले दिनहुँ जसो ‘भारतले भुटानको सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण गरेको’ भन्दै विज्ञप्ती जारी गर्दथ्यो।
भुटानमा चीनले विस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको छ। अनि भुटानमा चाहिँ भारतसँगको निर्भरता विस्तारै घटाउनुपर्छ र चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ। यतिबेला चीन सरकारसँग नजिक रहेका थिङ्क ट्याङ्कहरुले नेपालकै उदाहरण पेश गर्दै थिम्पुलाई सुझाव दिन थालेका छन्, ‘राजनीतिक, आर्थिक, कुटनीतिक र सुरक्षाको हिसाबले भुटान तत्कालै भारतको प्रभावबाट बाहिर आउन सक्दैन। तर यी मामिलामा भुटानले पनि नेपालजस्तै स्वतन्त्र हुने प्रयास भने गर्नुपर्छ।’
भुपरिवेष्टित देश भुटान समुद्रसँग पहुँच, व्यापार तथा विकासमा भारतप्रति निर्भर रहँदै आएको छ। भुटानको झण्डै ८० प्रतिशत निर्यात भारतबाट हुने गरेको छ। तर, सन् १९४९ को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई विस्थापित गरेर आएको २००७ को मैत्री सन्धिमा ‘भुटानले परराष्ट्र नीतिमा भारत निर्देशित हुनु नपर्ने, तर सहकार्य गर्नुपर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।
यति मात्र होइन, भुटानभित्र चीनको आर्थिक गतिविधिबाट लाभ उठाउनुपर्छ भन्ने मत निकै बलियो बन्दै गएको छ। केही महिना अघि जापानबाट प्रकाशित हुने निकिइ एसियन अनलाइनले चीनले भुटानलाई एक करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको छ।
दोक्लम विवादमा लचिलो अडान लिन आग्रह गर्दै त्यस्तो अफर गरिएको अनलाइनको दाबी छ। त्यसैगरी बेइजिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) मा सहभागी हुनपनि भुटानलाई आग्रह गरिरहेको छ। तर, त्यस सम्बन्धमा थिम्पुले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। सार्क क्षेत्रका देशहरूमध्ये बिआरआइमा सहभागी नहुने भारत र भुटान मात्र हुन्। गत वर्षको मे महिनामा चीनमा आयोजना गरिएको पहिलो बिआरआइ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारत र भुटान बाहेक सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरु सहभागी भएका थिए।
उसो त, पछिल्ला बर्षहरुमा भुटानमा चिनियाँ पर्यटकहरुको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ, जसले भुटानको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको छ। भुटान सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ मा ९ हजार बढी चिनियाँ पर्यटकले भुटानको भ्रमण गरेका थिए।
तर, सन् २०१७ मा चाहिँ दोक्लम विवादका कारण ६ हजारको हाराहारीमा चिनियाँ पर्यटक भुटान पुगेका थिए। दोक्लम विवाद हल भएर दुईपक्षीय सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका कारण र द्विपक्षीय भ्रमण पनि शुरु भएकाले यो वर्ष पर्यटकको संख्या झनै बढ्न सक्नेछ।
चिनियाँ विदेश उपमन्त्रीले बिआरआइमा भुटानले सक्रिय सहभागिता जनाउने आशा व्यक्त गरेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरिरहेका छन्। चीन यतिबेला भुटानको विकास परियोजनामा लगानी गर्नका लागि आतुर देखिन्छ र भुटानपनि त्यसका लागि तयार देखिन्छ। उसको चिन्ता यस मामिलामा भारतलाई कसरी मनाउने भन्ने छ।
यसको एउटा संकेत भुटानी प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो महिना दिएको एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि हो। देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र र उदाउँदो विश्वशक्ति चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ भइरहेको छ र हामी चीनसँग शान्तिपूर्ण र सौहाद्धपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्दैछौँ।’
‘राष्ट्रिय हितका लागि भुटानले चीनसँग दीर्घकालिन रणनीतिक दृष्टिकोण सहितको सम्बन्ध विस्तार गर्ने’ समेत उनले बताएका थिए।
छिमेकी देश भएपनि भुटान र चीनबीच विरलैमात्र उच्चस्तरको भेटघाट हुने गर्दछ। दुई देशका सरकार प्रमुखहरुको भेट पहिलोपटक सन् २०१२ मा रिओ दि जेनेरिओमा भएको थियो। चीनका लत्कालिन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ र भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाइ थिन्लेको बीचमा त्यतिबेला दुई देशको बीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यतिबेला चीनका प्रधानमन्त्रीले पञ्चशीलको आधारमा चीन भुटानसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
भुटानी प्रधानमन्त्रीले पनि सकेसम्म छिटो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको बताएका थिए। यति मात्र होइन, सन् २०१२ मा भुटानी प्रधानमन्त्रीले एक चीन नीतिप्रति समर्थन रहेको र ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको समेत बताएका थिए।
यसका बाबजुद चीन–भुटानबीच औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन, जसको कारण भारत नै हो। भुटानलाई चीनसँग नजिक नहुन दिल्लीले निरन्तर दबाब दिइरहेको मानिन्छ।
सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो भुभागमा बनाएपछि भुटान र चीन छिमेकी बनेका थिए। त्यस अगाडि तिब्बतसँग भुटानको सम्बन्ध थियो। सन् १९७० को दशकमा भने भुटानले चीनतर्फको आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्न थालेको हो। चीन र भुटानबीच प्रत्यक्ष संवाद सन् १९८४ बाट शुरु भएको देखिन्छ। तर लामो समयसम्म त्यो अत्यन्त सीमित रह्यो।
चीन–भुटानबीच मुख्यत ३ स्थानमा सीमा विवाद छ। सीमा समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म २४ पटक वार्ता भए, तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन।चिनियाँ उपमन्त्रीको हालैको भ्रमणमा सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। सीमा विवादको लागि केही भागको जमिन साटफेरको प्रस्ताव चीनले राखेको छ तर दुबै मुलुक अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्।
भारतसँगको निर्भरतालाई घटाउन चीनसँग सहकार्य अगाडि बढाउने भुटानको चाहना र भुटानमा प्रभाव बढाउने चीनको योजनाबीच एक प्रकारको मेल देखिएको छ। त्यसैले दिल्लीको चिन्ताका बाबजुद आगामी दिनमा बेइजिङ र थिम्पु नजिकिँदै जान सक्नेछन्।
-नेपालखबरबाट
