प्रदेश ७ को सरकारले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको तलब मासिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशसभामा बुधबार टेबुल गरिएको विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९७० रुपैयाँ, मन्त्रीको ५४ हजार, राज्यमन्त्रीको ५१ हजार र सहायकमन्त्रीको ४९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक रहने व्यवस्था भएको विधेयक टेबुल गरेका हुन्।
‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको परिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा आवास सुविधा अन्तर्गत मन्त्रीलाई २५ हजार, राज्य र सहायक मन्त्रीलाई समान २०-२० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। फर्निचरका लागि मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई २५ हजार उलपब्ध गराउने विधेयमा व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चार सुविधा अन्तर्गत मुख्यन्त्री देखी सहायकमन्त्रीलाई दुई हजार रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशमा भ्रमण गर्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले दैनिक दुई हजार पाँच सय, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई दुई हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेश भ्रमण गर्दा सबैलाई प्रतिदिन दुई सय पच्चिस अमेरिकी डलर तोकिएको छ।
अतिथी सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिमहिना ९ हजार, मन्त्रीलाई ७ हजार, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई ५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ। धारा र बिजुली प्रतिमहिना बिल अनुसार तिर्नेछन्। सवारी इन्धन (पेट्रोल) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आवश्यक्ता अनुसार प्रयोग गर्ने भनिएको छ भने राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई १२५ लिटर दिइने उल्लेख छ। मोविल मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आवश्यक्ता अनुसार प्रयोग गर्ने भनिएको छ भने राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई ५ लिटर उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीलाई दुईवटा सवारी साधन र अन्यलाई एउटा उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रदेश सभामा विधेयक टेबुल गर्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विधेयक पास भए मन्त्रीहरूको काममा प्रभावकारी आउने बताए। ‘पारिश्रमिक र सुविधा प्रदान गर्दा मन्त्रीहरूले गर्नै काम र निर्णयमा प्रभावकारिता आउने छ। सेवाग्राहीले पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले भने।
मुख्यमन्त्री भट्ट
करमा छलफल
कर तथा गैर कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा सामान्य छलफल गरिएको छ। छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले यस विषयमा मिश्रित धारणा राखेका थिए। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा प्रदेश सभा सदस्य लिलाधरण भट्टले राज्यले प्रगतिशिल कर लिने सम्बन्धमा अवरोध सृजना गर्न नहुने बताए।
उनले करलाई अतिरञ्जित बनाइएको आरोप लगाए। ‘करको बारेमा खुलेर छलफल गर्नुपर्ने भएको छ। राज्यले प्रगतिशील कर लिइरहेको छ भने किन विरोध भइरहेको छ?’ उनले प्रश्न गरे। उनले करको नाममा भ्रम सिर्जना गर्नेमाथि छानबिनको माग समेत गरेका थिए।
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सातका कर आतंक भएको बताए। उनले नागरिकलाई रहरले कर तिर्ने वातावरण सरकारले सृजना गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रदेश पाल्नकै लागि कर लगाइएको जनताले बुझेका छन्’ खड्काले भने, ‘यसरी दुई गुणा कर लगाइनु हुँदैन, नागरिकको आयवृद्धि गराएर सहज रुपले कर तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।’ शून्य समायमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सार्वजनिक महत्वको समसामायीक विषयमा धारणा राखेका थिए।
प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रतिबेदनबारे संसदलाई जानकारी
साउन १४ गते सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतकको अध्यक्षतामा गठन गरिएको विशेष सुझाव समितिले मंगलबार साझ सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख थापाले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे संसदलाई जानकारी गराएका हुन्।
साउन १४ गते गठन भएको समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पटक पटक समय थप हुँदै आएको थियो। अन्तिम पटक थप गरिएको समय सकिनु भन्दा एक दिन अघि मंगलबार समितिले प्रतिबेदन बुझाएको थियो।
समितिले प्रदेशको नाम र राजधानी बारे बुझाएको प्रतिबेदन गोप्य राखिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रदेश सातको नाम खप्तड र राजधानीका लागि गोदावरी क्षेत्र सिफारिस गरिएको छ।
अर्को बैठक बिहीबार आह्वान गरिएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानीबारे बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा पनि छलफल नहुने बताइएको छ।”,
थाहाखबरबाट
