आउँदो भदौ १ देखि मुलुकी अपराध संहिता ऐनलगायत पाँच वटा नयाँ कानुन लागू हुँदै छन्। प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्ने यी संहितामा सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा सजाय व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, साम्प्रदायिक सद्भावलगायत क्षेत्रको विसंगतिलाई सरकारले कडा कानुनी व्यवस्थाद्वारा नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ।
शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह मानिने- मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
तर यसमा दु्ई अवस्थामा भने स्वतः विवाह नमानिने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । जबर्जस्ती करणीबाट बच्चा जन्मेकोमा र विवाह गर्न नहुने हाडनातामा करणीबाट शिशु जन्मेमा विवाह मानिदैन ।
यी हुने भदौ १ मा लागू हुने ६ कानुन- १. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २. मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, ३. मुलुकी अपराध संहिता ऐन, ४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, ५. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ६. केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन
चक्काजाम गरे ३ वर्ष जेल- सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा बाधा पुर्याउनेलाई अब तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने छ।मुुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) अनुसार अब सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जु मार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जल परिवहन मार्ग, हुलाक र अन्य कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन पाइने छैन।
सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्ने वा कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक आदि अवरुद्ध गरी पैदल यात्री तथा सवारी साधनमा अवरोध गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष जेल र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
विभिन्न कारण पटकपटक भइरहने चक्काजामबाट सर्वसाधारणहरू हैरान भइरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सडक अवरुद्ध गर्नेविरुद्ध कडा कानुन ल्याएको हो। नयाँ कानुनमा सार्वजनिक सेवाका रूपमा रहेका विद्युत, दूरसञ्चार वा सोही प्रकृतिको अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानुनबमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न नहुने प्रावधान छ।
सार्वजनिक रूपमा शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, जात, जाति वा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्नेलाई पनि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
राजनीतिक प्रदर्शनका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने मसाल जुलुसलाई पनि ऐनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कानुनविपरीत मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेमा ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
अपराध संहिताका प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए। ‘अब कसैले पनि चक्काजाम गर्न पाउने छैन, गरेमा ३ वर्ष जेलमा बस्न तयार हुनु पर्नेछ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।
न्यायिक कारवाहीका क्रममा लिखत नष्ट गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा कुनै कसुर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाई त्यस्तो कसुरको विषयमा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष खबर वा सूचना दिन जाने व्यक्तिलाई छेकथुन गर्न नपाउने र छेकथुन गर्नेमाथि दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
विदेशमा विहे गरे दूतावासमै दर्ता हुने– मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले नेपाल बाहिर बसोबास गर्नेहरुले विहे गरेमा त्यहाँको नेपाली दूतावासमा नै विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ७६ -२) मा भनिएको छ ‘नेपालबाहिर बसोबास गरेका पति तथा पत्नीले आफू रहे बसेको मुलुकमा रहेको नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।’
यसरी निवेदन दिएको १५ दिनभित्र दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासले निवेदकलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
