काठमाडौंमा गत साता आयोजित भारत नेपाल थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलनमा भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव राम माधवले नेपाललाई ‘लुक साउथ’ नीति अपनाउन सुझाव दिए। भारतको सत्तारुढ पार्टीका नेता माधवले नेपाललाई भारत मात्रै नभएर हिन्द महासागरसम्म हेर्न आग्रह पनि गरे। तर यो नेपालका लागि नभएर भारतका लागि बढी आवश्यक विषय किन हो भने भारत चीनलाई काउन्टर दिन दक्षिण एशियाका छिमेकी देशहरूलाई आफ्नो गठबन्धनमा राख्न चाहन्छ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) पनि एक हिसावले ‘लुक साउथ’ नीति हो जसले हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। त्यसलाई सामना गर्न नेपाललाई ‘लुक साउथ’ नीति लिन सुझाव दिएर भारतीय संस्थापनले हिन्द महासागर क्षेत्रका देशहरुलाई आफ्नो गठबन्धनमा बाँधिराख्न खोजेको देखिन्छ।
तर लुक साउथ, लुक इस्ट वा लुक नर्थ जस्ता नीति तय गर्नु नेपालका लागि कति संभव हुन्छ? ‘लुक साउथ’ भनेर वृहत सामरिक नीति लिनु भन्दा नेपालले दक्षिणबाट लाभ लिने गरी अघि बढ्नु पर्छ।
भारत भूराजनीतिक क्षेत्र र नियन्त्रणको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको छ। र, ‘लुक साउथ’ नीति भनेर औपचारिक घोषणा नगरेपनि भारत आफैपनि व्यवहारिक रुपमा त्यही नीतिमा हिंड्न थालेको छ। हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिन्द महासागरमा अवस्थित मौरिसस र अन्य पूर्वी अफ्रिकी देशहरुको जुन महत्वका साथ भ्रमण गरे त्यसले पनि भारत ‘लुक साउथ’ नीतिमा गैसकेको देखाउँछ।
नेपालका लागि यस क्षेत्रका देशहरुप्रति अमेरिकाले लिने रणनीति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा रणनीति अध्ययन गर्दा राष्ट्र संघको पुनर्संरचना, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँबाट बाहिर निस्केर अमेरिका यस क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक कुटनीतिमा आएको देखिन्छ। र, यस क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा भनेको चीनसँग पनि हो। कम्युनिष्ट शासन भएको चीनसँग नीति नमिल्दा पनि अमेरिकाले शीतयुद्धको समयमा चीनसँग सम्बन्ध बनाउनुको कारण तत्कालीन सोभियत संघलाई एक्ल्याउनु थियो। अहिले पनि यस क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा रुस र चीनसँगै नै हो। अहिलेको परिदृश्यमा नयाँ खेलाडीको रुपमा भारत पनि अगाडि आएको छ। र, अमेरिकाले आफ्नो ‘इण्डो प्यासेफिक’ नीतिमा भारतलाई रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजेको छ।
यस क्षेत्रमा अमेरिकी नीति भनेको प्रतिस्पर्धात्मक कुटनीतिक गठबन्धन र साझेदारीबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा बनाइराख्ने हो। त्यसका लागि अमेरिकाले अहिले ‘इण्डो प्यासेफिक’ गठबन्धन वृहत बनाउन खोजेको छ। यूरोपमा आफ्नो भूमिका कम गर्दै हिन्द महासागर रिम क्षेत्रका देशहरुसँग साझेदारी सघन बनाउने प्रयासमा अमेरिका छ। तर आफ्नो यो वृहत रणनीतिमा भारतलाई अघि बढाउने अमेरिकी चाहना हो।
भारतले ‘लुक साउथ’ नीति भनेर हिन्द महासागर क्षेत्रमा सन्तुलन बनाएर अघि बढ्न खोजेको त्यही अमेरिकी रणनीति अन्र्तगत हो। भारतले अहिले एकातिर अस्ट्रेलिया, जापान वा अमेरिकासँग हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न खोजिरहेको छ। चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास अन्र्तगत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको उहानमा राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग शिखर वार्ता गरे। हस्ताक्षर गरेर गठबन्धन नगर्ने तर फरक फरक विषयमा फरक फरक रुपमा साझेदारी गर्ने नीति भारतले लिएको देखिन्छ।
पछिल्लो ५ सय वर्षमा विश्वमा १६ पटक शक्ति केन्द्र फेरिएको छ। त्यसमध्ये १२ वटा लडाइँबाट र ४ वटा शान्तिपूर्ण रुपमा भएको छ। अहिले स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको भूमिकाले युद्धको अवस्थालाई घटनाउने देखिन्छ। तर शक्ति केन्द्रहरुबीच आफ्नो प्रभुत्व बनाइराख्न प्रतिस्पर्धा भने भइनै रहनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै हाउभाउ हेर्यो भने पनि त्यस्तै देखिन्छ। अमेरिकाले पहिले जसलाई शत्रुको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ट्रम्पले तिनीहरुसँग नै संवाद शुरु गरेका छन्। उत्तर कोरिया र रुसका शीर्ष नेताहरुसँग भएको भेट त्यसैको एउटा कडी हो। यस्तो संवादको उद्देश्य द्वन्द्वमा नजाने नै हो। तर त्यसो भन्दैमा अमेरिका आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको भन्ने होइन। विश्वव्यापी प्रभाव बनाइराख्नका लागि अमेरिकाका लागि यस्तो कदम आवश्यक छ।
सन् १८३० अघिसम्म चीन विश्व शक्ति थियो। एडमिरल झाओ तीन सय वटा पानी जहाज लिएर संसार शयर गर्न निस्केका थिए। तर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा चीन समस्यामा पर्यो र खुम्चियो। खिसि गर्नेहरुले चीनलाई ‘एशियाको रोगी’ समेत भने। तर अहिले फेरि चीन विश्व शक्तिका रुपमा उदाइसकेको छ। त्यसैले एशियामा चीनको राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि अघि नबढोस् भनेर विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्। तर चीन अघि बढी सक्यो। बिआरआइमार्फत चीनले जसरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ त्यसलाई अहिले कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन। यसले नेपाल जस्ता देशलाई विकल्पहरु खुला भएका छन्। हामीलाई अवसर सँगसँगै चुनौति पनि आएको छ र यसलाई ध्यानपूर्वक सामना गर्न आवश्यक छ।
पहिले हिमाल आफैमा एउटा चुनौतिका रुपमा रहेको थियो। अंग्रेजले हिमालय क्षेत्रलाई जसरी आफ्नो सुरक्षाको किल्ला ठानेको थियो त्यो अवधारणा अहिले भत्किएको छ। पहिला हिमालमा युद्ध गर्न संभव छैन भनिँदै आएको थियो। तर प्रविधिको विकास, आधुनिकिकरण र बिआरआइ जस्ता विषयले हिमाललाई किल्ला मान्ने अवधारणाको अब अन्त्य भएको छ।
नेपाल भने धेरै सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। भूराजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन हुन्छ तर त्यस्ता परिवर्तनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा स्वीकार्नु पर्छ। नेपालका संघसंस्थाहरुको संरचना पुरानै छ। नयाँ परिस्थिति सामना गर्न ती संघसंस्थामा पुनर्संरचना आवश्यक छ। रक्षा, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अर्थिक विकाससँग सम्बन्धित संघसंस्था सबैको संरचनामा पुनर्विचार गर्ने बेला भैसक्यो। उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास भएपछि आर्थिक गतिविधि त बढ्ने छ। तर त्यसले ल्याउन सक्ने चुनौति र जनसंख्यीक परिवर्तनबारे राज्य संयन्त्र सतर्क हुनुपर्छ।
पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सिमा क्षेत्रमा जसरी पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ, हाम्रो नीति त्यस अनुकुल हुनुपर्छ। छिमेकीको सुरक्षा नीतिसँग हाम्रो नीति पनि फिट हुनुपर्छ। आफ्नो सुरक्षाको विषयमा उनीहरूले नेपाललाई विश्वास गर्ने हुनुपर्छ। तर जसरी भूराजनीतिक परिवर्तन देखिएको छ हाम्रो सरकार त्यसलाई बुझेर अघि बढेको जस्तो देखिँदैन। पछिल्लो समय नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा फौजको संरचना हेर्दा त्यो थाहा हुन्छ। नेपाली सेनाको कमाण्ड अहिले पनि संघीयतामा जानुअघिकै राजनीतिक र प्रशासकीय संरचना अनुसार चलिरहेको छ। सुरक्षा फौजको परिचालन भूराजनीतिक परिवर्तन तथा भूरणनीतिक गठबन्धनका चुनौतीहरू जसरी प्रवेश गर्छन् त्यसको सामना गर्ने गरी हुनुपर्छ। तर जुन रुपमा भूराजनीतिक परिवर्तन भएको छ त्यसलाई बुझ्ने काम भएको देखिएन।
अहिले भारत र चीनको रेलमार्ग जोड्ने कुरा छ, त्यो एकदमै राम्रो हो। तर रेलसँगै अवसर र चुनौति दुबै आउँछ। त्यसैले रेलका डिब्बामा के आउँछ र के पठाउँछौं भन्ने विषय पनि हामीले अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्छ। त्यसैअनुसार हाम्रो निकायहरुलाई तयार राख्न शुरु गर्नुपर्छ। आर्थिक उन्नतीका लागि रेल आउनु राम्रो हो तर राजनीति र सुरक्षाको क्षेत्रमा तयार भइएन भने त्यसले समस्या ल्याउँछ। अहिलेदेखि नै तयारी गरेनौं भने हामी प्रतिक्रिया जनाउने मात्रै हुनेछौं।
हिमाललाई किल्ला मान्ने भारतको सुरक्षा सम्बन्धी जुन पुरानो अवधारणा थियो त्यो भत्किएको छ। यो विषय हामीले बुझेका छौं, उनीहरुले पनि बुझेका छन्। त्यसैले नेपालले अब भारतलाई पनि विश्वासमा लिएर नीतिहरु निर्माण गर्नुपर्छ। आर्थिक रुपमा निकै अघि बढिसकेकाले भारतको महत्वकांक्षा बढेको छ। अमेरिकाको उदार आर्थिक नीतिले गर्दा भारतको अर्थतन्त्रको उत्थान अहिले देखिए भन्दा छिटो हुनेछ। एक वर्षभित्र भारत बेलायतलाई जितेर विश्वको पाँचौ अर्थतन्त्र बन्दैछ।
भारत र चीन दुबैले सँगसँगै विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुश गरेका छन्। चीन र भारत एक अर्कोका परिपुरक जस्ता छन्। यसबाट छुट्टिन सक्दैनन्। दुई देशबीच विवाद र तनाव छ तर त्यसलाई समाधान गर्ने संयन्त्र पनि रहेछ भन्ने दोक्लम घटनाबाट देखियो। अमेरिकाको दबदबाको विकल्पका रुपमा चीन आएको छ भने भारत दुबैबीच सन्तुलन बनाएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा छ, बाहिरी विश्वसँगको सम्बन्धका कारण दुबैले त्यो देखाउनु पनि पर्छ। एशियाली शताब्दीको चर्चा चलिरहेकाले बाहिर जति प्रतिस्पर्धा देखिए पनि भारत र चीन समस्या समाधान गर्दै सँगसँगै अघि बढ्ने तयारीमा देखिन्छन्।
छिमेकमा देखिएको यो परिवर्तन र भूराजनीतिक परिस्थिति अनुसार हामीले आफ्नो विदेश र सुरक्षा नीति तय गर्नुपर्छ। आर्थिक विकास सँगसँगै आउन सक्ने राजनीतिक र सुरक्षा चुनौति सामना गर्ने तयारी गर्नुपर्छ।
(पूर्व मेजर जनरल बस्न्यातसँग नेपालखबरका मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)(नेपाल खबरबाट)
