यातायात कार्यालयका कर्मचारी र ट्राफिकको सेटिङमा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायलमा अनुपस्थितलाई उपस्थित देखाएर रकम असुल्ने १३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा बुझाएको छ।
रकम लिई अनुपस्थितलाई उपस्थित देखाएर गैरकानुनी रुपमा लाइसेन्स बिक्री गरेको विषय उपर दुई महिना अनुसन्धान गरेको आयोगले अभियोग ‘परीक्षा परिणाम फेरबदल’को लगाएकाे हाे। लाइसेन्स प्राप्त गर्न मुख्य मानिने ट्रायल परीक्षामा आठ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको यातायात व्यवस्था विभागकाे प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएकाे थियाे। अख्तियारले बुझाएको अभियोजन पत्रमा बिगो माग दाबी नै गरिएको छैन।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३ अनुसारको सजाय माग दाबीसहित आइतबार १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा बुझाएको छ। सो दफामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने आरोप उल्लेख छ। सो अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म सजाय र पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना सजाय हुनसक्छ।
यातायात व्यवस्था विभागले आफू मातहतको बाग्मती कार्यालयले ठूला सवारीको परीक्षामा उपस्थित नै नभएकाहरुको नाम उर्तिणको सूचीमा राखेको आरोपसहित थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि जेठ ३ मा आयोगमा उजुरी दिएको थियो। विभागले २०७५ वैशाख ३, ९, १० र १९ मा बग्मती कार्यालयले लिएको ट्रायलमा उपस्थित नै नभएका करिब ४ सय जनालाई उर्तिण गराएको प्रमाणसहित पत्र आयोगमा पठाएको थियो।
सम्बन्धित खबर: ट्राफिक–यातायात कर्मचारी मिलेमताेमा सक्कली लाइसेन्सको करोडौंको धन्दा
ठूला सवारी साधनको लाइसेन्सको ट्रायलमा भएको अनियमिततामा प्रतिब्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्मको लेनदेन भएको विभागको आन्तरिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो। पास भएका नक्कली परिक्षार्थीसम्मलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आयोगलाई पत्र लेखेको थियो। तर आयोगले नक्कली परिक्षार्थी नखोजी मुद्दा अदालत बुझाएको हो।
आयोग प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर दंगालले मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धित अधिकारीले गर्ने भएकाले त्यस विषयमा आफूलाई केही थाह नहुने बताए। यो प्रकरणमा विज्ञप्तिमा लेखिएको विषय बाहेक आफूले बताउन नसक्ने उनले जनाए।
विभागले चलानी नम्बर ७४२८ को पत्रमा आयोगलाई चार दिन कार्यालयले लिएका प्रयोगात्मक परीक्षामा व्यापक अनियमितता गरी भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्ने पर्याप्त आधार देखिएकोले ती मितिमा भएका प्रयोगात्मक परीक्षाको अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका उजुरी दिएको थियो। विभागले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र आफ्नै कर्मचारी समेतलाई शंकाको घेरामा राख्दै फाइल कामु प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई नै बुझाएको थियो।
सम्बन्धित खबर: सक्कली लाइसेन्सको अवैध बिक्रीः ट्राफिक र यातायात कर्मचारीको ४ दिनको ‘कमाइ’ ८ करोड
आयोगले जेठ ४ गते महाशाखाबाट ट्रायल परिक्षामा प्रतिनिधी भएका नायब निरीक्षक (सई) श्रीराम तिवारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। आयोगले नेपाल प्रहरीका डिएसपीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेर सुरु गरेको अनुसन्धानमा इन्जिनियर श्याम केसी र बिचौलिया गणेशकुमार प्रजापति मुख्य भएको खुलेको थियो।
मुद्दामा मुख्य आरोपी बनाइएका यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मतीको सवारी चालक अनुमति पत्र शाखाका इन्जिनियर श्याम केसी र प्रजापती दुवै फरार छन्। आयोगले केसीको गिरफ्तारीपछि ट्राफिक महाशाखा र यातायातका माथिल्लो तहसम्मको संलग्नता खुल्न सक्ने बताए पनि अन्तिम समयसम्म दुवै पक्राउ परेनन्।
आयोगले फरार रहेका केसीसहित पक्राउ परेका ट्राफिक महाशाखाका सई श्रीराम तिवारी र विमल खरेललाई मुख्य आरोपी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै महाशाखाका प्रहरी जवान गणेश खड्का र बिचौलियाहरु गणेशकुमार प्रजापति(फरार), श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, उद्धवबहादुर खत्री, श्यामप्रसाद खनाल, बाबुकाजी महर्जन, निमा लामा र बद्रीमान मुस्याख्वालाई मतियार बनाएर मुद्दा बुझाएको हो। (नेपाल खबरबाट)
