नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत अहमद फादिल स्माइलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गरे।मलेसियाका राजदूतसँग परराष्ट्रमन्त्रीको सो वार्ता नेपाली युवासँग भइरहेको अवैध असुली अन्त्य गर्दै मलेसियाको रोजगारीलाई व्यवस्थित पार्न केन्द्रित थियो।
कार्यवाहक राजदूत इस्माइलले अडान लिए, ‘नेपालमा वान स्टप सेन्टर र भिएलएन मलेसियाको कानुनअनुसार चलेका छन्। तिनलाई चलाउन पाइँदैन।’ मन्त्री ज्ञवालीले कुटनीतिक मर्यादाअनुसार नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र निःशुल्क टिकटमा कामदार पठाउन प्राथमिकता दिएको स्मरण गराएका थिए। उनले अवैध कारोबार गर्दै अाएकाले ती कम्पनीलाइ कारवाहीको दायरामा आएकाे जानकारी दिए।
यो कुटनीतिक भेटवार्ता मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा ठगी गर्ने कम्पनीका मालिक पक्राउ परेको ठीक एक हप्तापछि भएको थियो। अवैध असुली गर्नेलाई पक्राउ गरी कुटनीतिक च्यानलबाट मलेसियासँग समाधान खोज्न लागेको सरकारलाई राजदूत स्माइलसँगको भेटवार्ता पहिलो गाँसमै ढुंगा सावित भएको थियो।
यो विषयमा नेपाल सरकार र मलेसियाली सरकारबीच अझै पनि औपचारिक वार्ता भएको छैन। नेपाली कामदारकाे मलेसिया गन्तव्य ठप्प छ। श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट मलेसिया सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल प्रारम्भ भएको बताउँछन्।
‘गैरकानुनी र अनुचित लाभका लागि दशौं लाख नेपाली श्रमिकलाई एउटा समूहले दिँदै आएको उत्पीडन र आर्थिक शोषण सरकारलाई सह्य छैन’, मन्त्री विष्टले नेपालखबरसँग भने, ‘यसमा कारवाही प्रक्रिया राेकिँदैन। श्रमिकका हितमा अन्तिम निर्णय अाउनेछ।’
मन्त्री विष्टले अवैध असुली गर्नेलाइ कारवाही गर्ने दृढता देखाए पनि याे मामिलाकाे समाधान मलेसियाली सरकारसँग हुने सम्वादले निर्धारण गर्नेछ।
अवैध असुली गर्ने उपर श्रम मन्त्रालयको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले कारवाही थाले लगत्तै नेपालका लागि मलेसियाली राजदूतबाट आपत्ति आएको थियो। नेपाल सरकारको वार्ता प्रस्तावप्रति गम्भीर नहुने मलेसियाली दूतावास व्यवसायीप्रति किन यति सम्वेदनशील देखियो त? श्रम मन्त्रालयमा काम गरेका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्, ‘यो अवैध धन्दामा व्यवसायी र मलेसियाली दूतावासका अधिकारी पार्टनर हुन्। व्यवसायीले नेपाली कामदारसँग असुलेको अवैध रकमको हिस्सा राजदूतसम्मै पुग्छ। त्यही भएर उनीहरु यहाँ आम नेपाली जनताभन्दा अवैध धन्दावालाकाे पक्ष लिन्छन्।’ ती अधिकारका अनुसार मलेसियाली दूतावास पहिलैदेखि दलालकाे चंगुलमा छ।
दलालकाे चंगुलमा दूतावास
करिब ११ वर्ष पहिले जाे र ली नाम गरेका दुइ मलेसियाली नागरिक दूतावासभित्रैबाट अवैध असुलीमा संलग्न रहेकाे पुष्टि भएकाे थियाे। गैरकानुनी असुलीमा मुछिएकाे सार्वजनिक भएसँगै उनीहरूलाइ नेपाल प्रहरीले वारेन्ट जारी गरेकाे थियाे। ‘त्यतिबेला मलेसियालीहरू अाफैँ संलग्न भएर दलाली गर्थे’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले दृश्यमा नेपाली व्यवसायी देखिन्छन्। र असुलीलाइ संस्थागत गरी कम्पनीमार्फत काराेबार हुन्छ।’
संगठित अवैध असुली रोक्न श्रम मन्त्रालयको आग्रहमा परराष्ट्रले २०७३ देखि मलेसियाली पक्षलाई आग्रह गरेको दस्तावेजहरुले देखाउँछन्। तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ।
२०७३ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजक्तवमा गठन भएको कार्यदलले मलेसियाको बायोमेटिक, वन स्टेप सेन्टर र भिएलएन तथा खाडी देशका लागि गाम्काको सिन्डिकेट नेपाल सरकारको अनुमति बिना भएकाले सम्बन्धित देशको आधिकारिक निकायसँग वार्तागरी अवैध असुली रोक्न सुझाव दिएको थियो।
दलालहरू राजनीतिक संरक्षणमा
भुर्तेल कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनपछि सरकार गाम्काबारे मौन रह्यो। तर मलेसियाका बिषयमा छलफलको प्रयास गरे पनि त्यो सफल नभएको देखिएको छ।
कार्यदलका संयोजक रहेका तत्कालीन सहसचिव भुर्तेल अवैध रुपमा सञ्चालित कम्पनीका प्रतिनिधिले त्यतिबेला नेपाल आएर अनुगमन गर्ने तथा अनुमति दिने कार्य गरेको बताउँछन्। त्यतिबेला रोक्ने प्रयास गर्दा राजनीतिक दवाब परेको र सरकार समेत पछि हटेको उनले बताए।
‘गठबन्धन सरकारका आफ्नै समस्या र बाध्यता थिए होला तर यो बिषयमा कारवाही धेरै पहिला हुनुपर्ने हो। अहिले मलेसियामा भएजस्तै गाम्कालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ’, अवकास पाइसकेका भुर्तेलले नेपालखबरसँग भने।
उनका अनुसार यसरी हुने असुलीबाट प्राप्त रकम त्यस्ता संस्थाहरुले गैरकानुनी बाटो (हुन्डी) बाट कमिसन सम्बन्धित देशमा पठाउने गर्छन्। ‘त्यही भएर सम्बन्धित देशको समर्थन र सहयोग सरकारलाई भन्दा व्यवसायीलाई हुने गरेको हो’, उनी भन्छन्।
सरकारले मलेसिया जाने कामदारका लागि स्वास्थ्य लगायत अतिरिक्त शुल्क हटाउने निर्णय गरेर कारवाही थालेपछि यसभित्रका बेथिति र मिलमतो सतहमा देखिएका छन्। गृह मन्त्रालयको आदेशले अनुसन्धान र कारवाही थालेको प्रहरीले पछिल्लो पाँच वर्षमा ६ लाख ५० हजार कामदार मलेसिया पठाउँदा सवा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम ठगी भएको तथ्यसहित मुद्दा काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा बुझाएको छ। कारवाही पछिको अनुसन्धानले व्यवसायीले लिँदै आएको शुल्क अवैध र गैरकानूनी रहेको देखाएको हो।
सरकारलाई बाइपास, व्यवसायीसँग साँठगाँठ
मलेसिया सरकारले २०७१ बाट अनिबार्य गरेको बायोमेटिक (शरीर र स्वास्थ्यको जैवीक परीक्षण) का विषयमा सरकारसँगै स्वीकृत नलिएको भेटिएको छ। यस्तै मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारसँग नभई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघसँग सम्झौता गरेर नेपाली कामदारसँग मनपरी शुल्क उठाउँदै आएको तथ्य अदालतसम्म पुगेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ३९ संस्थाहरुले मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागसँगको मिलमतोमा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि कामदारसँग मनपरी शुल्क असुली गरिरहेका थिए। श्रम मन्त्रालयले अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि जेठ २ मा लेखेको टिप्पणी आदेशमा नेपाल सरकारसँग कुनै अनुमति र सहकार्य नगरी मलेसिया जाने कामदारसँग प्रतिव्यक्ति १० हजार अवैध असुली भइरहेको उल्लेख छ। नेपालखबरलाई प्राप्त सो आदेशमा श्रम मन्त्रालय र विभागमा कुनै तथ्यांकको जानकारी नै नरहने गरी कामदारसँग शुल्क असुली भएको स्पष्ट पारिएको छ।
बायोमेटिकमा काम गर्ने ३९ संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले छनौट नगरेको एवं तिनीहरुले मलेसियाको बस्टीनेट कम्पनीको एउटै सफ्टवेयर प्रयोग गरी सिन्डिकेट खडा गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
मलेसियाको बेस्टिनेटसँग नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले आफुखुसी सम्झौता गरी असुली गर्ने ३९ कम्पनीलाई आधिकारिता दिई सिन्डिकेट सञ्चालन गरेको आरोपमा सरकारले अनुसन्धान तथा कारवाही चलाइरहेको हो। यहाँ रोचक पक्ष के छ भने यहाँ गरिने बायोमेटिकलाई मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरुले मान्यता दिएका थिएनन्। मलेसिया जाने कामदारलाई त्यहाँका कम्पनीले फेरि स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएका थिए। यहाँबाट मोटो रकम बुझाएर बायोमेटिक गरी गएकाहरु उता स्वास्थ्य जाँचमा असफल हुँदा नेपाल फकाइँदै आएका थिए।
स्वास्थ्य परीक्षण अनलाइन दर्ताका लागि माइग्राम्सका लागि ३ हजार ३२० रुपैयाँ, मलेसिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन गरी दूतावाससम्म पुर्याएको वन स्टेप सेन्टर मार्फत २ हजार ८ सय रुपैयाँ र इमिग्रेसन क्लियरेन्सका नाममा जिएसजी सर्भिस नेपाल मार्फत उठाउँदै आएको ३ हजार २ सय गैरकानूनी र अवैध रहेकाले रोक्न श्रमले कानुनी कारवाही अघि बढाएको हो।
३ अर्ब १३ करोड बिगो माग, न्युन धराैटीमा रिहा
काठमाडौं जिल्ला अदालतका जेठ १८ देखि २७ सम्मका आदेशले अवैध ठगी धन्दामा संलग्न व्यापारीलाई बिगोको अनुपातमा अति न्यून धरौटीमा छोडिएको छ। काठमाडौं अदालतले एउटै प्रकृतिका मुद्दामा समान अभियोग मागदाबी भए पनि बेन्च अनुसार फरक आदेश गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २ करोड १२ लाख रकम बिगो मागदाबी भएका प्रतिवादी देवान राईको मुद्दामा ५० लाख धरौटी मागेको छ। उही प्रकृतिको मुद्दामा २ अर्ब ८६ करोड बिगो मागदाबी भएका प्रतिवादी भिएलएनका रामप्रसाद श्रेष्ठलाई १० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।
प्रहरीले अदालत बुझाएका २८ मुद्दाको बिगो मागदाबी सवा ३ अर्ब उल्लेख गरेको थियो। तर काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट कूल ४ करोड ६१ लाख धरौटी लिएर २ जना बाहेक सबै प्रतिवादीलाई रिहा गर्न आदेश भएको छ।
सरकारले पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाएपछि मलेसिया जाने कामदारसँग संस्थागत सेटिङमा अवैध रकम असुल गरिरहेकाहरुले मलेसिया सरकारको स्वीकृतिमा कारोबार गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्। नेपाल कानुनको धज्जी उडाउँदै ठगीमा संलग्न उनीहरुले मलेसिया सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका हुन्।
भिएलएन नेपाल, बायोमेट्रिक, माईग्राम, आइसिएससहितका कम्पनीले कामदारसँग प्रतिब्यक्ति विभिन्न शीर्षकमा १८ हजार रुपैयाँसम्म असुलीरहेका थिए। २०७१ यता अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका उनीहरुले नेपाल सरकारलाई बाईपास गर्दै आफूखुशी नियम बनाएर सोहीअनुसार कामदारलाई रकम तिराउन बाध्य पार्दै आएका थिए।
भिएलएन नेपालले २०७१ देखि अवैध रुपमा प्रति कामदार तीन हजार २ सय अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएको थियो। दुई वर्षअघिदेखि अर्को कम्पनी माईग्राममार्फत थप ३० डलर (करिब तीन हजार २ सय) उठाउन थालेको थियो। सन् २०१६ को अन्तिममा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भन्दै फेरि अर्को आइसिएस नामक संस्थाले ५० डलर (करिब पाँच हजार ४ सय) थप शुल्क कामदारबाट उठाउन थालेको थियो।
मलेसियाले विश्वका नेपालबाहेक अन्य १४ देशबाट कामदार लिँदै आएको छ। नेपालमा मात्रै यस्ता संस्थाले अवैध सञ्जाल तयार पारी कामदारबाट रकम असुल्दै आएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ। मेनपावरहरुको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ भने सरकारले सुरु गरेको अनुसन्धान र कारवाहीको पक्षमा देखिएको छ। संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ आफूहरुले सुरुवाती चरणमै बिरोध गरे पनि सरकारी अधिकारीहरुको मिलमतोमा त्यस्तो प्रावधान लागू भएको बताउँछन्।
‘व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क दिने संस्थाहरु संचालनको सुरुमै बिरोध जनाएको हो। सरकारले कुनै वास्ता गरेन, कामदार मारमा पर्छन् भनेर हामीले विरोध गरेका थियौं’, उनी भन्छन्।( यो समाचार नेपाल खबरले लेखेको छ)
