संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कुनै सिर्जनशीलता नदेखिएको बताएका छन् ।‘नीति तथा कार्यक्रम पूरै पढ्दा मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो, खै त सरकारले गर्ने आगामी वर्षका कार्यक्रम ? अर्को वर्ष केका आधारमा यो सरकारलाई मूल्यांकन गर्ने ? जवाफदेहिताको कसी र मापदण्ड के हो ?’ नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा बुधबारबाट सुरु सैद्धान्तिक छलफलमा देउवाले भने, ‘यहाँ लक्ष्य छन् तर स्पष्ट कार्यक्रम छैनन् । योजना र कार्यक्रमबिनाका सपना मनोकामना मात्र हुन् ।’
देशले स्थिरता र समुन्नतिको बाटो समातेको र राजनीतिक संक्रमण सकिएको अवस्थामा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा ल्याउन नसकेको दाबी उनले गरे । ‘सरकारसँग दूरदृष्टि नभएर हो या नचाहेर हो, यसमा कुनै नयाँपन छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अभूतपूर्व अनुकूलताको ऐतिहासिक अवसर त्यसै खेर फालिने त होइन ? हामीलाई चिन्ता छ ।’
तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलब्धिको तथ्यगत विश्लेषण गर्दै उनले संघीयतालाई प्राथमिकतामा नराखिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘अहिलेको आवश्यकता संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउनु हो,’ उनले भने, ‘तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनालाई क्रियाशील गराउने विषयमा स्पष्ट धारणा आएको छैन ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निष्प्रभावी बनाउने नियत लिएको भन्दै देउवाले त्यसलाई स्विकार्न नसकिने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम, मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने उत्साहजनक कार्यक्रम : नेकपा, संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण : मधेसी दल
आर्थिक र सामाजिक सुधारका लागि सरकारले ठूल्ठूला जोखिम मोल्न नसकेको र त्यस्तो स्पिरिट पनि नदेखिएको देउवाले दाबी गरे । ‘पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, कृषिमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने, युवा विदेश जान नपर्ने, विद्युत् खपत १४ गुणाले बढाउने जस्ता लक्ष्य पूरा गर्न के–के काम फरक ढंगले गरिनेछन् ?’ देउवाले प्रश्न गरे । १२ वर्षभित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न औसतमा हरेक वर्ष अर्थतन्त्रको आकारको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र प्रत्येक घरधुरीलाई अभिप्रेरित गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनले बताए ।
देउवाले उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिमका हाम्रा सिमानाको सुरक्षा गरेर बसेका नेपालीलाई राष्ट्रवादबारे पानाका पाना पाठ पढाउन जरुरी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कटाक्षसमेत गरे । ‘हिमाल, पहाड वा मधेस जता बसे पनि सबै नेपाली राष्ट्रवादी छन्,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘उनीहरूलाई राष्ट्रवादको पाठ पढाउन आवश्यक छैन ।’
मन्तव्यको सुरुमै देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सभामुख र अध्यक्षलाई सम्मानार्थी शब्द प्रयोग नगरेकोमा कटाक्ष गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिजीले सम्माननीय शब्द प्रयोग नगरे पनि म सम्माननीय सभामुख भनेर सुरु गर्न चाहन्छु’ भन्दै उनी बोल्न थालेका थिए । सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई प्राथमिकतासाथ अघि सारेकामा प्रशंसा गर्दै कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद, ऊर्जा, रेलमार्गलगायत क्षेत्र समेटिएको र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन उत्साहजनक रहेको बताए । संविधान कार्यान्वयन गर्न र मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्न नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने उनले अपेक्षा व्यक्त गरे ।
नेकपाकी कमला रोकाले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि विकट क्षेत्रका जनताको आकांक्षा समेट्न नसकेकाले बजेट आउँदासम्ममा उक्त विषय समेटिनुपर्ने बताइन् । नेकपाकै नारदमुनी रानाले नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने आधार तय गरेकाले युवावर्गबाट प्रशंसा भएको बताए । नेकपाकै हृदयेश त्रिपाठीले मुक्त कमैया, कम्लरी, भूमिहीनलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिए । संविधानमा रहेको त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । राज्यको ढुकुटी रित्तो रहेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र सबै काम पूरा गरिदिन्छु भन्ने ढंगबाट ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्तै आशंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले टिप्प्णी गरे । फोरमकै रामसहायप्रसाद यादवले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहिदलाई अपमान गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
राजपाकी अमृता अग्रहरीले नीति तथा कार्यक्रममा अन्यायमा परेको मधेस र अन्य समुदायको सम्बन्धमा कुनै शब्द नपरेको गुनासो गरिन् । संघीय समाजवादी फोरमकी रेणुकुमारी यादवले नीति तथा कार्यक्रममा सभामुख र सांसदलाई सम्बोधन गर्दा सम्मान नगरिएकोमा आपत्ति जनाइन् । कांग्रेसका मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले मदन भण्डारीका नाममा हुलाकी लोकमार्गसित प्रतिस्पर्धी गर्ने ढंगबाट अर्को लोकमार्ग निर्माण गर्दा तराई क्षेत्रबाट आउन सक्ने आवाजलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई निराशा दिएको र मतदाताको अपमान गरेको दाबी गरे ।(साभार कान्तिपुर)
