शुक्र, फाल्गुन ९, २०७६
Fri, February 21, 2020

श्रममन्त्रीले यसरी बन्द गराए मलेसिया जाँदा कामदार लुट्ने धन्दा, सिण्डिकेटधारी आन्दोलित (भिडियो)


  • स्वदेश नेपाल
  • शनि, जेष्ठ ५, २०७५

केहि समय अघि देखि नै नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय लागू गरेको हो । तर त्यो निर्णय हालसम्म पनि व्यवहारिक रुपमा नै असफल देखियो । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्री स्तरीय निर्णयमा २०७२ असार २१ बाट ६ खाडी मुलुक सहित मलेसियाको लागि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रीको सो निर्णयसंगै म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्क वापत १० हजार लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । तर यस विचमा सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको भएपनि लागू गराउन तर्फ न त सरकारले ध्यान दियो, न त म्यानपावर व्यवसायीले सो कुरा व्यवहारत कार्यन्वयन नै गरे । फस्वरुप फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा हरेक प्रकारका सिण्डिकेट खडा गरी विभिन्न नाममा लुट धन्दा नै मच्चियो ।

त्यसवीचमा मन्त्रालयमा यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइएको पनि हो । तर श्रम, पराराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिण्डकेटधारी कम्पनीमथी छानविन ग¥यो तर त्यो केवल देखावटी मात्र भयो । त्यसले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । र बैदेशिक रोजगारीमा जाने नाममा गरिब नेपाली युवा ठगिने क्रम निरन्तर चलि नै रह्यो ।

निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थायी सरकार बन्यो । र यसबारेमा बारम्बार छलफलहरु हुन थाले । श्रम तथा रोजगार मन्त्री हुने वित्तिकै गोकर्ण विष्टले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाइ छाड्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरे । तर स्वास्थ्य सिण्डिकेट हटाउन निकै सकस थियो ।

यो वीचको ठूलो सकसपछि विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आडमा चलिरहको सिण्डिकेट हटाउने विषयमा सरकार केही अगाडी बढ्यो । विहिबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बैदेशिक रोजगारीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहको सिण्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरेका छन् ।

रकारले यसको कदम अगाडी बढाएको छ । परिणाम स्वरुप वायोमेट्रिक मेडिकल, माइग्राम्स, वन स्टप सेन्टर, भीएलएन नेपाल, आइएससी जिएसजी नामक संस्था खारेज हुने भएका छन् । सरकारको यो कदम भन्दा पनि कार्यान्वायनको पक्षचाहीँ महत्वपूर्ण छ । किनकी सिण्डिकेटधारी कम्पनीहरु बन्द नभएसम्म विश्वास गरीहाल्नुपर्ने अबस्था छैन । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपनि अन्य स्वाथ्य परिक्षणका संस्थाहरु बन्द भएका भने छैनन् ।

र तीनीहरु सजिलै बन्द हुने अबस्थामा पनि छैनन् । त्यसैले सरकारले तत्काल कडा कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले सिसण्डकेटधारी कम्पनी खारेज गर्ने बताएपनि मलेसियन दूतावासका केही कर्मचारी भने यी सबै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नैपर्ने बताइरहेका छन् ।

बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया कामदाहरुको ढाड सेकेर रकम लिने निर्णय अरुलाई पन्छाउँने भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मन्त्री विष्ट अगाडि बढ्न जरुरी छ भने साउदी अवर जाँदा गाम्का नेपाल लगायत सबै सिण्डिकेटलाई खारेज गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया