शुक्र, फाल्गुन ९, २०७६
Fri, February 21, 2020

मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक रोकियो


  • स्वदेश नेपाल
  • शनि, जेष्ठ ५, २०७५

सरकारको निणर्यपछि अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य रोकिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारीसहित सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले शुक्रबारदेखि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्य बन्द गरएका हुन् । जसका कारण अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदार प्रभावित भएका छन् ।

माइग्राम्स र बायोमेट्रिक बन्द भएसँगै तत्कालका लागि मलेसियामा काम गर्न जाने प्रक्रिया रोकिएको हो । अब नयाँ कामदारले बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपर्ने भनिएपछि अहिले कामदार अन्योलमा परेका हुन् ।


श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैधानिक रूपमा लादिएका सबै सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेपछि स्वास्थ्य संस्थाले सरकारलाई दबावमा पार्ने गरी आफूले गर्दै आएको स्वाथ्य परीक्षण कार्य रोकेका हुन् । श्रम मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा कामदारमाथि अत्यधिक आर्थिक भार हुने गरी शुल्क उठाउने संस्था र ती संयन्त्रमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसकै आधारमा सरकारले मलेसिया जाने नेपाली कामदारको हकमा लागू गरिएको माइग्राम्स र बायोमेट्रिक कार्य बन्द गरेको हो । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्रममन्त्री विष्टले सरकारले मान्यता दिएका सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वाथ्य परीक्षण गराउन पाउने निर्णय गर्दै सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रालयको सो निणर्यपछि स्वास्थ्य व्यवसायीले आफू मातहतका कम्पनीबाट स्वास्थ्य परीक्षण रोकेका हुन् । सरकारले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भीएलन र ओएससीको सबै काम कारबाही तत्काल बन्द गर्न कूटनीतिक पहल थालेको थियो ।

मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ । भिसा शुल्कबापत नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले ७ सय रुपैयाँ लिन्छ । तर, यसबाहेक मलेसिया जाने कामदारले करिब १७ हजार रुपैयाँ विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्छ । भीएलएन नामक संस्थाले भिसा प्रक्रियाका नाममा पाँच वर्षदेखि ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । यसैगरी, वानस्टप सेन्टरले राहदानी संकलनका नाममा प्रतिव्यक्ति २ हजार ८ सय रुपैयाँ संकलन गर्छ ।

माइग्राम नामको अर्को संस्थाले पनि विगत दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

बायोमेट्रिकका नाममा पुनः कामदारले छुट्टै ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । दुई वर्ष अघिदेखि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए, नभएको परीक्षण गर्ने नाममा जीएससी भन्ने संस्था खडा गरेर (आईएससी)का नाममा प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ थप शुल्कको भार पनि थोपरिँदै आएको छ ।

करिब पाँच वर्षअघिदेखि मलेसियन सरकारकै संरक्षकत्वमा यी संस्थाले नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन् । तर, नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा सबै अतिरिक्त शुल्क खारेजको निर्णय लिएको छ । एकपक्षीय रूपमा लगाइएका यस्ता सिन्डिकेटले गरिब कामदार मर्कामा छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकले लेखेको छ

प्रतिक्रिया