बिहिबार, अशोज १३, २०७९
नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय


  • स्वदेश नेपाल
  • बिहिबार, अशोज १३, २०७९

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६, लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मङ्गलवार बसेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६, लाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डांगीलाई नियुक्त गरेको छ ।

बैठकले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेघावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै गोर्खा जिल्लास्थित मध्यपुर–सुपर–दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेघावाट) निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

बैठकले केचना–कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार