नेपालको भूराजनीतिक महत्व कति छ भने बिषयलाई बुझ्न अमेरिका, चीन र भारत बीच हुने गरेको केहि खिचातानीले यसलाई सबैको सामु प्रष्ट पारेको छ ।
नेपालमा हाल खुलमखुला शक्ति राष्ट्रहरुले आ-आफ्नो पहुचको सक्दो प्रयोग गर्दै नेपाललाई आ-आफ्नु खेमामा ढाल्नु उद्दत रहेको देखिन्छ। नेपाल आफै पनि असंग्लन परराष्ट्र नीतिबाट बाहिर हिडेको हो कि भन्ने भान जनतासमेत परेको छ ।
यसै बीच नेपाललेअमेरिकी सहयोग अनुदान एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरेसंगै नेपालमा उच्च अमेरिकी पदाधिकारीको भ्रमण बाक्लिदो छ । नेपालबाट पनि उच्च सरकारी पदाधिकारीहरुको अमेरिकी भ्रमण बाक्लिएको छ । केहि दिन भित्रै नेपालका प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्री अमेरिकाको उच्चस्तरीय भ्रमणमा जादै छन ।
यहि बीच हिजोबाट अमेरिकी प्रस्तावित एसपीपीको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएसंगै राजनीतिमा सुनामी नै आएको छ । नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना परिचालित हुन सक्नेछ आशयको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामले ठुलै तरंग ल्यायो मङ्गलबार दिन भरि सामाजिक संजाल लगायत मिडियाहरुमा बिभिन्न किसिमको ब्याख्या र विश्लेषण देखा पर्यो ।
उक्त समाचारको नेपाली सेना र नेपाल स्थिति अमेरिकी राजदूतावासले असत्य भन्दै खण्डन गर्यो ।
चीनका राष्ट्रपतिले सी चिनफिङले आजै जुन १५ , २०२२ देखि लागु हुने गरेर चिनियाँ सेना सम्बन्धित नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसको उद्देश्य अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) जस्तै देखिन्छ ।
तर उक्त नयाँ कानून अमेरिकि नीतिलाई नै काउन्टर गर्न ल्याएको देखिन्छ ।
यसरी नेपाल शक्ति राष्ट्रको रणभूमि भएर युक्रेन , अफगानिस्तान या सिरिया जस्तै हुने हो कि भन्ने आशंकाले धेरैलाई सताएको छ ।
यिनै बिदेशी शक्तिको परिदृश्यहरुलाई हेरेर जेठ ३० गतेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा राजा बीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित ”शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताब”लाई पुन: सक्रिय बनाउनु पर्ने कुरा उठेको छ ।
र उक्त कुरा उठाएका छन माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वमन्त्री राम कार्कीले ।
नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई पुन:सक्रिय बनाउनु पर्ने माग र बिचार बिभिन्न समयमा नेताहरुले उठाउदै आएका छन । केहि समय पहिले एमाले नेता घनश्याम भुषालले पनि यो कुरा उठाएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति मध्यनजर गर्दै राजा वीरेन्द्रले २०३१ फागुन १३ गते आफ्नो राज्याभिषेकका अवसरमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु राखेका थिए। उक्त शान्तिक्षेत्र प्रस्तावमा चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्ससहित ११६ देशको समर्थन प्राप्त भयो तर भारत र रसियाले समर्थन गरेनन ।
भारतले समर्थन नगर्दा यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान सकेन।
हाल नेपालमा भूराजनीतिक जटिलता अरु थपिँदै गएको र विदेशीशक्तिहरु यहाँ भौतिक रुपमै उपस्थित हुन थालेकोले नेपालको हितको लागि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई पुन:सक्रिय बनाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वमन्त्री राम कार्कीले तर्क रहेको छ ।