शुक्रबार, माघ १४, २०७८
वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचनको ‘च्याप्टर क्लोज’

वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचनको ‘च्याप्टर क्लोज’


  • स्वदेश नेपाल
  • शुक्रबार, माघ १४, २०७८

काठमाडौं । सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपश्चात् सरकारले ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो ।

ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको गृहकार्यसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा वैशाखका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज भएको छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।

‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ,’ धारा २२५ उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

तर, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ,’ सो दफामा उल्लेख छ । यही ऐनमा टेकेर वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगले प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

संविधानसँग ऐन बाझिएकाले संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा उल्टो हुने भएकाले पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल एकमत छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी ऐन संशोधन गरेर हुने निर्वाचनको वैधता पनि हुने भएकाले सत्तारूढ दल ऐन संशोधनको गृहकार्यमा जुटेको हो ।

ऐन संशोधन नगरी हुने निर्वाचनको वैधतामाथि नै कानुन व्यवसायीले प्रश्नसमेत उठाउँदै ऐन संशोधन गर्न सुझाव सत्तारूढ दलका नेतालाई दिएका छन् । सत्तारूढ दलको बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गरेर हुने निर्वाचनले मात्रै वैधानिकता पाउने बताए ।

‘संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ तथा स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा ३ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सोअनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन गरेर त्यसपछि मात्रै निर्वाचन गर्दा वैधानिकता पाउने समेत हामीले भन्यौं ।’

तर, संविधानमा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने मात्रै भनेको छ । त्यसपछि ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने भने पनि त्यो अवधिसम्म सरकारविहीनता’संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन ।

‘पाँचवर्षे पदावधि सकिएपछि ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि सरकारविहीनता’ उल्लेख नभएकाले ऐन संशोधन गर्दा सो अवधिमा पुरानै जनप्रतिनिधिले कमचलाउ सरकारजस्तो काम गर्न पाउने गरी संशोधन हुनेसमेत हामीले सुझाव दिएका छौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले, ‘केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार जसरी संसद् नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारजस्तो काम गर्छ त्यस्तै स्थानीय सरकारले समेत काम चलाउ सरकारजस्तो पदावधि सकिएपछि काम गर्न पाउनेगरी ऐन संशोधन गरेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

अहिलेको स्थानीय तह पहिलेको जस्तो स्थानीय निकाय नभएको बताउँदै उनले संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै स्थानीय सरकार भएको बताए । स्थानीय सरकार भएको भए पनि पदावधि सकिएपछि के हुने भन्ने व्यवस्था नभएकाले अब ऐन संशोधन गरेर सो कामचलाउ सरकारजस्तो काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर मात्र सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका छन् । संविधान र कानुन बाझिएका कारण निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई समस्या परेको बताउँदै उनले ऐन संशोधन’ गृहकार्य भइरहेको बताए ।

‘संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ,’ गत आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी खड्काले भने, ‘सरकारले यसलाई संशोधन गर्छ । त्यसका आधारमा चुनाव’ छलफल गरेर मिति तोक्ने काम गर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सिफारिस गरे पनि संविधान र कानुन बाझिँदा संशोधनको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन आयोगले विद्यमान कानुनअनुसार १२० दिनको समय मागेर निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको हो । तर, सरकारले छलफल गर्दै जाँदा संविधान र कानुन बाझिएको प्रस्ट रूपमा देखियो ।’

‘हामी संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छौं । यसमा आशंका मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, बाझिँएको कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्छौं’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको कानुन बाझिएकाले संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने’गृहकार्य भइरहेको बताए ।

‘संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको कानुन बाझिएको देखियो । हामीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर आएको सुझावका आधारमा कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्ने पक्षमा छौं । अब सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्दै कानुन संशोधन गर्छ अनि निर्वाचनको मिति पनि तोक्छ,’ महराले भने ।

पूर्वसभामुख समेत रहेका माओवादी नेता महराले आवश्यक गृहकार्य गरेर सरकारले कानुन संसद्मा पेस गर्ने र बहुमतबाट पारित भएपछि सोही कानुनअनुसार निर्वाचन हुने बताए । कानुन पारित भइसकेपछि सबै राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेरै निर्वाचन मिति सरकारले तोक्ने उनले बताए ।

हाम्रो समर्थन रहँदैन : एमाले

सरकारले कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपश्चात् कानुन संशोधन गर्ने गृहकार्यमा जुटिरहेकै बेला एमालेले आफूहरूको त्यसमा समर्थन नरहने जनाएको छ ।

एमाले उपमहासचिव एवं प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावअनुसार आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘संविधान र कानुनको कुरा गर्नेले कानुनअनुसार वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्दैन ? आयोगले दिएको सुझावअनुसार सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नमा ढिलाइ किन गरिरहेको छ ?’ सत्तारूढ दलका नेतासँग प्रश्न गर्दै प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘निर्वाचन नगरेर सरकारविहीनताको अवस्था सिर्जना गरेर अराजकता निम्त्याउने काममा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार लागेको छ ।’

सरकारले कानुन संशोधन गरेर संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरेपछि आफूहरूको त्यसमा समर्थन नहुनेसमेत उनले बताए । ‘हाम्रो समर्थन त्यसमा रहँदैन । निर्वाचन नगर्ने र आफूखुसी मनलाग्दी गर्ने काममा हाम्रो समर्थन कसरी हुन्छ ? हुँदैन’ उनले भने ।

-आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट