शुक्रबार, अशोज १, २०७८
वैश्विक भूराजनीति र नेपालमाथिको षड्यन्त्र !

वैश्विक भूराजनीति र नेपालमाथिको षड्यन्त्र !


  • स्वदेश नेपाल
  • शुक्रबार, अशोज १, २०७८

-अनुप अधिकारी 

प्रसङ्ग सुरु गरौँ, जी-सेभेनको सम्मेलन बाट। जी-सेभेनको तीन दिने सम्मेलन सकिए लगत्तै वैश्विक राजनीतिमा अपत्यारिलो शैलीमा घटनाक्रम बन्दै गएका छन्। वि स २०७८ जेष्ठ २८,२९ र ३० गते बेलायतमा भएको सो सम्मेलनमा मुख्य विषय: कोरोना भ्याक्सिनको व्यापार, अमेरिकाको युरोपसंग बिग्रिएको आर्थिक कारोबारको सहजीकरण, डिजिटल मुद्रा, हवाई उडान र अझै प्रखर थियो चिन बारे किचलो, बखडा सृजना गर्ने अथवा चीनलाई उदयमान अवस्थाबाट खसाल्ने बारे बहस। जी-सेभेनले ताइवान मुद्दा सुल्झाउने कुरा उठान गरे पश्चात चिनले पनि आक्रामक शैलीमा जवाफ फर्कायो। लण्डनमा अवस्थित चिनियाँ दुतावासका प्रवक्ताले, “केहि मुट्ठी भरका देशका प्रतिनिधिले दुनियाँको निर्णय लिने र त्यो लागु हुने जमाना सकिईसकेको” अभिव्यक्ति दिए।

सोहि दिन चिनबाट संचालित ग्लोबल टाइम्सले, जी-सेभेनका देशहरु मुर्छा भएको र अन्तिम वैठक बसेको इंकित गर्दै एउटा कार्टुन प्रकाशन गर्यो। सो कार्टुनमा सबै देशलाई तिनको पहिचान बोक्ने जनावरले दर्शाएको थियो। अमेरिकाको चिलले सभा सम्बोधन गरेको देखिन्थ्यो भने जापानले आणविक विकरण युक्त हरियो झोलले प्याला भरेर सेवा गरेको देखाइएको थियो। इण्डियालाई गेरु रंगको पगरी सहित भुइँमा बसेको सलाइन पानि चढाइएको रोगि हात्तीले चित्रण गरिएको थियो। संगसंगै मध्य भित्ताको माथि क्रिस्टियन सम्प्रदायको क्रस र भुइँमा इण्डिया बिरामी भएको, कमण्डलु र गेरु वस्त्र सहित देखाइएकोले पनि इन्डियन आरएसएसले चलाको अहिलेको सरकार इसाईकै अधिनमा छ भन्ने संकेत झल्किन्थ्यो ।

बैसाख १८ २०७८ देखि अफगानिस्तान बाट अमेरिकी र नेटो सेना हटेर इण्डो-प्यासिफिक समुद्री क्षेत्रमा आएका छन्। अषार ९, २०७८मा रुसी इन्टेलिजेन्सले बताए अनुसार इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र र रसिया वरिपरि अमेरिकाको प्रभावमा चल्ने सेनाको संख्या करीब ४ लाख पुगेको छ। हाल सम्म अमेरिकाले गरेको, चलेको, रचेको वितण्डाको मुल्याङ्कन गर्ने हो भने, अमेरिका एकदम चतुर, चलाख र धोकाले युद्ध आरम्भ गरेर आफु भन्दा धेरै परको देशसंग युद्ध गर्छ र त्यसको लागि सो देशको छिमेकी देशमा आफ्नो सेना उतार्छ। त्यसपछि ती देशहरुमा अस्थिरता उत्पन्न गराएर आफ्नो सेनाले नै सो देश चलाउने माहोल मिलाउँछ। पश्चिमा सेनाले चीनलाई लगभग हरेक दिशाबाट घेरेर बसेका छन्, केवल नेपालमा मात्र तिनको सेना ल्याउन नभ्याएको अवस्था छ र एमसीसी यसैको कडी हो।

नेपालमा गहिरिदै गएको राजनीतिक अस्थिरता, संबैधानिक संकट र अराजकता बिच नयाँ राजनीतिक निकास खोज्न अमेरिका र इण्डियाले छलफल पनि चलाएका थिए। नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत -यान्डी बेरी र नेपालका लागि इण्डियन राजदुत विनय मोहन क्वात्रा बिच छलफल पश्चात असार ७ २०७८मा क्वात्रा दुतावासको एक टोली सहित अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । उनी संगै अमेरिकी दुतावासका अधिकारीहरु पनि सो भ्रमणमा थिए। त्यसलगत्तै नेपालको उत्तरी हिमाली सिमा तिर नेपालले कुनैपनि वैदेशिक कम्पनिद्वारा निर्माणजन्य परियोजना नगर्नु भनेर चीनले पनि आफ्नो कुरा राख्यो। सोहि क्रममा निर्वासित तिब्बती सरकारका नयाँ राष्ट्रपति पेम्बा छिरिङले यसपालीको दलाइ लामा आफूहरुले रोज्ने कुरा अगाडी बढाए।

हालका दलाइ लामाले तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर अभिब्यक्ति पनि दिए। २०७८ श्रावन ६ र ७ मा सी जिन्पिङ्ग राष्ट्रपतिको हैसियतले पहिलो पटक तिब्बत भ्रमणमा गए। श्रावन १२ मंगलबार अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रि ब्लिङ्केन, इण्डिया भ्रमणमा आए। जहाज बाट अवतरण हुँदा बित्तिकै उनले नेपालको नयाँ गठित सरकारको प्रधानमंत्री देउवालाई एमसीसी बारे फोन गरेर सोधे। देउवाले १३ गते बुधबार बिहानै बिमलेन्द्र निधिलाई दुत बनाएर अमेरिकी टोलि भेट्न दिल्ली पठाए। त्यहि दिन दिउँसो तालिकामा नभएको दलाई लामाका दुतसंग अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रीले भेट गरे, राती निधिलाई एमसीसी पास गर्ने दवाब पनि दिए।

श्रावन १३ मा, अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले हिन्द प्रशान्त(इण्डो प्यासिफिक) क्षेत्रमा चीनको गतिविधि आसपासका देशको सार्वभौम अखण्डताको निम्ति खतरा भएको अभिव्यक्ति दिए। अस्टिनले, “बेइजिङसँग सैन्य संघर्ष चाहेका छैनौँ, तर हाम्रो हितमा खतरा भए झुक्दैनौँ।” भनेर अमेरिकाको अतालिएको मनोविज्ञान झल्काएका थिए। बिहिबार श्रावन १४ वि स २०७८मा अमेरिकी स्पेसल अपरेसन कमाण्डका कमाण्डर जेनेरल रिचार्ड क्लेर्क इण्डिया आए। उनले इण्डियामा अवस्थित अमेरिकी दूतावास कर्मचारी र इण्डियन सेनाका उच्च पदाधिकारी पनि भेटे। जसमा उनले स्वतन्त्र र खुला इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्र बनाउन इण्डियाले गरेको कामको तारिफ गरे र विश्वलाई इण्डिया आफ्नै मातहातमा छ भन्ने संदेश दिए।

तर एकाएक अमेरिकाले आफ्नो सेना अफगानिस्तानबाट तिव्र गतिमा निकाल्यो। तालिवानहरु रुसी र चिनियाँ सहकार्यमा अगाडी बढ्ने गरि नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भए। त्यस लगत्तै इण्डियालाई ज्वरो आउन थालेको छ। तालिवानले इण्डियालाई कश्मिरीको सुरक्षा तालिवानिले गर्ने छन् भनेर अभिव्यक्ति दिएको थियो। अफगानिस्तानबाट अमेरिका कसैलाई खबर नगरी रातारात फर्किए पछि, भाद्र २३मा युरेपेली युनियनका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलले युरोपेली युनियनमा पनि अमेरिकाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएर अब आइन्दा अमेरिका बिनानै आफ्नो सैन्य गतिविधि गर्ने बारे बहस चलाए। संगसंगै नेटोका सचिव जर्नेल जेम्स स्टोलेनबर्गले २०७८ भाद्र २६मा युरोपियन मिलिटरी फोर्स गठन नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

त्यस लगत्तै वैश्विक राजनीतिमा ठुलो उथलपुथलको सम्भावना बढेको छ। अफगान घटनामा अमेरिकीको बाहिर्गमन एवं तालिवानहरु रुसी-चिनियाँ धुर्वमा पुगेकाले इण्डिया निकै त्रासमा छ। कश्मिरमा फेरी आतंकवादी गतिविधि हुने त होइन भनेर दिनहुँ इण्डियन मिडियामा खबर बन्न थालेका छन्। इण्डियाले रुसी पक्षमा पनि आफु रहेको र अमेरिकी खेमामा पनि आफु चट्टान सरह रहेको दोगला चरित्र देखाएकाले इण्डिया नराम्रै च्यापिएको छ। त्यहि कुराबारे छलफल गर्न इण्डियामा भाद्र २२ मंगलबार, सिआइए प्रमुख विलियाम बर्न्स इण्डियन सुरक्षा सचिव अमित दोभाल संग भेट गरे। त्यो भन्दा एक हप्ता अघि वेलायती जासुसी संस्था एमआइ-सिक्सका प्रमुख रिचार्ड मोओर् पनि आएका थिए।

भाद्र २३मा रुसी सुरक्षा परिषद सचिव निकोलाइ पात्रुशेव पनि इण्डिया आएर अमित दोभाललाई भेटेका थिए। त्यस लगत्तै पात्रुशेवले मोदी र इण्डियन परराष्ट्र मंत्रीसंग पनि भेट गरेका थिए। अमेरिकी र वेलायती जासुसी संस्था प्रमुखले इण्डियालाई भेटि सकेकाले रुसले इण्डियामा आतंकवादको खतरा हुन सक्ने र रुसलाई पनि अफ्ट्यारो पार्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएर इण्डियालाई आफ्नो खेमामा रहन गौण संदेश दिएको बुझ्न सकिञ्छ।

भाद्र २४मा बिहिबार ब्रिक्स(ब्राजिल, रसिया, इण्डिया, चाइना, साउथ अफ्रिका)को सम्मेलन चल्यो जसमा पनि आतंकवाद नियन्त्रण एक प्रमुख विषय थियो। सबै देशका राष्ट्र प्रमुखको अनलाइन उपस्थितिमा सो कार्यक्रम इण्डियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। रुसले युरेसिआका १७ देश सहित भाद्र १८ देखि ३१ सम्म जपाड-२१ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजना गरेको छ। अभ्यासमा इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्र एवं रुस वरिपरिका देशको सहभागिता थियो।

इण्डिया कहिले रुस त कहिले अमेरिकी खेमामा मिसिने गरेको अवस्थाले इण्डियाले ठुलो क्षति बेहोर्ने पक्कापक्की छ। अमेरिकाले पनि इण्डो-प्यासिफिक अन्तर्गतका क्वाड(चतुष्कोण) देशको राष्ट्रप्रमुखको भौतिक उपस्थिति सहित असोज ८मा अमेरिकामा क्वाड सम्मेलन आयोजना गर्दै छ।

फतिमाले नेपालका नेतालाई पनि एमसीसी बारे सहमति जुटाउने अन्तिम म्याद असोज ८ अर्थात सेप्टेम्बर २४ दिएकि छिन् भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ।

सन् २०१८मा तयार पारिएको तर गोप्य राखिएको इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई सन् २०२१को जनवरीमा व्हाइट हाउसले सार्वजानिक गरेको थियो। जसअनुसार चीनलाई धरासाही पार्न अस्ट्रेलिया, जापान र इण्डियालाई पनि प्रयोग गर्ने र ताइवान मुद्दाबाट काम अघि बढाउने रणनीति उल्लेखित छ।

त्यहि रणनीति अनुरुप नै ताइवान मुद्दा अमेरिकाले उछाल्न सुरु गरि सकेको छ। ताइवानलाई एक छुट्टै देशको रूपमा सम्वोधन गर्ने योजनामा व्हाइट हाउस रहेको कुरा खुलेको छ। हालसम्म ताइवानलाई ताइपेइ भनिञ्छ तर त्यसको संस्कृतिक आर्थिक प्रतिनिधि कार्यालयलाई दुतावासको रुप दिने योजना अघि बढ्दै छ। एक महिना अघि लिथुएनियाले ताइवानको दुतावास आफ्नो देशमा राख्ने अनुमति दिए लगत्तै यो मुद्दा पनि चर्कदो छ। क्वाड सम्मेलनमा बाइडेनले यस बारे केहि कदम चाल्न सक्ने अनुमान पनि वैश्विक राजनीतिका जानकारले बताउन थालेका छन्।

भाद्र ३० २०७८मा अमेरिकाले वेलायत र अस्ट्रेलिया संग नयाँ सैन्य गठवन्धन सुरु गरेको छ। अउकुस(एयुकेयुएस) नाम दीइएको सो सैन्य गठवन्धनको एक मात्र उद्देश्य इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा एक्काइसौँ सताब्दीका चुनौतीलाई सामना गर्ने कुरा उल्लेख छ। माथि सन् २०१८को गोप्य दस्तावेजमा उल्लेख भैसकेको छ कि इण्डो-प्यासिफिक भन्नु नै चिन विरुद्धको गतिविधि हो। यसमा अमेरिकाले जापान, इण्डिया, अस्ट्रेलिया त राखी सकेको छ। अब यो गठवन्धनले वेलायतलाई पनि त्यसमा जोडेको छ। असोज ८को क्वाड सम्मेलनमा अमेरिकाले इण्डियामा आफ्नो हवाई सैन्य बेस राख्ने कुरा उठाउने अनुमान पनि केहि विश्लेषकले बताएका छन्। अफगानिस्तानमा केहि भएमा हवाई आक्रमण गर्न परेमा इण्डियाको भूमिमा आफ्नो सैनिक भए सजिलो हुनेछ भनेर अमेरिकाले इण्डियालाई च्याप्ने अवस्था देखिन्छ।

यो सबै घटनाक्रम हेर्दा चीनलाई चारैतिरबाट घेर्ने नै पहिलो चाल हुने छ। जस अन्तर्गत अमेरिकी वेलायती र युरेपेली सेना इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका समुद्री इलाका: मुख्य गरि दक्षिणी चिनियाँ सागरमा केन्द्रित छन्। इण्डियासंग अमेरिकाले गरेको लेमोआ, बेका र कोम्कासा जस्ता सन्धिले इण्डियाको सेना, हतियार, जमीन, समुद्र र गगन अमेरिकाले चाहेको बेला प्रयोग गर्न पाउँछ। नेपालमा अमेरिकी सेनाको बेस बनाउन साथ् तिब्बत तिरबाट र ताइवान तिरबाट चीनलाई च्याप्ने नै पश्चिमाको रणनीति छ। एमसीसीको दस्तावेजमा रहेका विभिन्न बुँदाले नेपालमा अमेरिकी सेनाले अखडा बनाउन सक्ने वा अरु जुन सुकै देशको सेना वा कम्पनि वा नागरिक नेपालमा थुपार्ने र नेपालको पहुँच भन्दा टाढा रहने प्रावधान छन्। त्यस्तै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(राज्य साझेदारी कार्यक्रम) अन्तर्गत नेपालको सेना अमेरिकी युटा नामको राज्यको साझेदार छ।

तत्कालिन रक्षामंत्री इश्वर पोखरेलले असंलग्न परराष्ट्र नीति राखेको नेपाललाई फ़साइसकेका छन्। तत्कालिन परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि देशको परराष्ट्र नीति मिचेर नेपाललाई इण्डो-प्यासिफिकको सदस्य बनाए। नेपालमा नेपाली रक्षा, स्वास्थ्य निकायलाई सुइँको पनि नदिएर अमेरिकी सेना आउन थालेको र खुलेयाम हिड-डुल गरेको खवरले केहि साता अघि तरङ्ग छाएको थियो। यस्ता गतिविधिको लागि छुट प्रदिप ज्ञवाली र इश्वर पोखरेलले दिलाएका हुन्।

इण्डो प्यासिफिक कमाण्डले जेष्ठ ६ र ७, २०७७मा आयोजना गरेको पहिलो इण्डो प्यासिफिक ल्याण्ड पावर सम्मेलनमा नेपाली सेनाका तर्फबाट बलाध्यक्षरथी प्रभुराम शर्माले सहभागिता जनाएका थिए । हालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नै छन्। हामी नेपाली जन कसको आश गर्ने ? कसको भर पर्ने ? यो अन्योल झनै बढेको छ।

अमेरिकी एम्बेसीले बेला बखतमा नेपालमा गरिने सहयोग इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड अर्थात सैन्य गठवन्धन अन्तर्गतको सहयोग भनेर चीनलाई तिब्बत मुद्दाको लागि अमेरिकाले जुन सुकै बेला नेपालबाट खेल्न सक्छ भनेर धम्कि दिने कार्डको रुपमा प्रयोग गरेको छ। कहिले स्टेट पार्टनरको नेसनल गार्डको साझेदारको हैसियतले अमेरिकी सैन्य जहाज नेपालमा अवतरण गरेको संदेश विश्वलाई दिञ्छ। यस अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली मिलेर एक आवाजमा, एकजुट भएर इण्डो-प्यासिफिकबाट नेपाललाई बाहिर निकालन जरुरी छ।

एमसीसी पूर्ण रूपमा खारेज गर्न अत्यावश्यक छ। नेपाली सेनाले पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा दिन जोडदार माग गर्न आवश्यक छ। एमसीसी पास नभएमा अमेरिकाले आतंकवादलाई नै प्रयोग गरेर नेपाल अस्थिर बनाउने नियत २ वर्ष अघि देखि झल्काएको छ। ४ अक्टुबर २०१९मा अमेरिकी दुतावासले सेकुरिटी अलर्ट(सुरक्षा सावधानी) जारी गरेको थियो। दोलखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा विस्फोटक हमला हुन सक्ने आतंकवादको खतरा भनेको थियो। त्यो भन्दा एक वर्ष अघि नै प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका पुगेर नेपालमा आतंकवादको खतरा छ भनेर पोम्पिओ सामु बोलेका थिए। त्यहि वर्ष इण्डियाले पनि नेपालमा मुजाहिदिनको तालिम केन्द्र छ, भनेर प्रतिवेदन जारि गरेको थियो। इण्डियन आरएसएसको पनि यहि योजना छ भनेर प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।

२६ जुन २०२०मा अलशबाब नाम गरेको सोमाली आतंकबादी समुहको उच्च तालिम अधिकारी अशरफ आजमी अबु हमदानको सोमाली सेनाको सैन्य अपरेसनमा मारियो भनेर अन्तराष्ट्रिय मिडियामा समाचार आयो। आजमी नेपाली नागरिक थियो भनेर लेखिएको थियो।

यी सबैलाई मध्येनजर गरेर नेपाली सुरक्षा निकायले यस बारे गम्भीर भएर सोच्न विलम्ब गरेमा भयावह असर देखा पर्नेमा दुईमत छैन। सम्पूर्ण नेपालीले एमसीसी, इण्डो-प्यासिफिक, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न चौतर्फी दवाब सृजना गरौँ। सेना र सशस्त्रले पनि इण्डोप्यासिफिकबाट बाहिर निस्किएर देशको असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिको मान राख्ने वा देशलाई युद्ध अखडा बनाउने बारे आफ्नो धारणा यथासिघ्र जारी गर्न, एक नेपाली नागरिको नाताले जोडदार माग गर्दछौँ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट