शुक्रबार, भदौ १८, २०७८
देश बचाउने वा पचाउने ? निर्णय आफैँ गरौँ।

देश बचाउने वा पचाउने ? निर्णय आफैँ गरौँ।

नागरिकता विधयेक/परिचय पत्रको आडमा हुन गैरहेको देशमा विदेशी नागरिकको हाली मुहाली रोकौँ एवं एमसीसी पूर्ण रूपमा खारेज गरौँ।


  • स्वदेश नेपाल
  • शुक्रबार, भदौ १८, २०७८

अनुप अधिकारी-भाद्र १५ २०२८मा श्रीलंकाले देशमा आर्थिक संकटकाल भएको घोषणा गर्यो। खाद्यान्य संकट चरम भै सकेकाले श्रीलंका सरकारले सरकारी निकायलाई खाद्यान्य भण्डारमाथि कडा निगरानी गर्ने र कसैले पनि व्यक्तिगत भण्डारण गर्न नपाउने आदेश जारि गर्यो। यो सबै कोरोनाको नक्कली महामारीले विश्व जगतका सबै देशको अर्थतन्त्र केहि मुट्ठीभरका एलिटहरुले आफ्नो कब्जामा ल्याउने उद्देश्य सहित भएको हो। यस बारे हामीले कोरोना आतङ्कको पर्दाफासमा धेरै अघि बताएका थियौँ।

हरेक देशलाई महामारीको नाममा बन्द गर्ने ‘लक्डाउन’ जारि गर्ने र विश्व बैंकबाट ऋण लिएर चल्न पर्ने कुनियतले यो अवस्था निम्ताएको छ। जुन देशको उत्पादन छैन, त्यो देश र त्याँहाका नागरिकलाई आक्रान्त बनाइराख्न यो खेला चलेको छ। करीब २करोड २० लाख जनसंख्या रहेको श्रीलंकाको उत्पादन केहि पनि छैन। पर्यटन नै देशको अर्थतन्त्रको आधार रहेको श्रीलंका डुबेको छ। ऋणको बोझमा च्यापिएको छ।

हाम्रो देश पनि त्यो अवस्थामा धेरै अघि पुग्ने थियो, धन्न विदेशमा रहेका कर्मठ नेपालीले देश धान्दिएका छन्। केहि अभियन्ता विदेशमा बसेर के गरिस् भनेर सोध्छौ नि, अब ऐना हेरेर फेरी सोध। धन्न ८०/९० लाख नेपाली बाहिर छन् र तिम्रो अभियानको लागि पैसा संकलन हुन्छ, देश पनि चल्छ।

कांग्रेसका राम शरण महत नाम गरेका देशद्रोहिले राजा महेन्द्रले निर्माण गराएका सबै उद्योग, कल कारखाना बन्द गरेर देशलाई टाँट् पल्टाए। खेति योग्य जमीनमा शहर बस्ति बसाल्न माओवादी प्रयोग गरेर पहाड, कुना कन्दराबाट सबैलाई तराई खेदे। अहिले न देशमा कुनै उत्पादन छ, न रोजगारी, न नै कागजी-कृषि-प्रधान देशमा केहि खाना, अन्न फल्छ। भएको कृषि अनुसन्धान केन्द्र, विश्व विद्यालय पनि रङ्गशालाको नाममा ध्वस्त पारिँदै छ।

पहिले पहिले कोरिया, इण्डियालाई अन्न बेच्ने देश अहिले मान्छे बेचेर चल्ने बनाइयो। नेपाल अहिले ऋणमा चलेको देश हो। श्रीलंकाले थेगी नसक्ने ऋण लिएर त्यसको ब्याज तिर्न नसकेर त्याँहा निकै दुरावस्था निम्तिएको छ। हाम्रो देशका विदेशीको पाउमा देश सुम्पिन उद्दत विज्ञका खोल ओढाइएका र जिन्दगी भरि ठगेर, झुटो बोलेर मन्त्रि बनेका ढक्कन-छापहरुले जेष्ठ १५ २०७८मा ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८’ जारि गरेको छ।
विकासको नाममा कसैलाई नचाहिएको भिउ-टावर, कंक्रिटको काउली, रुख बनाएर बजेट सक्ने। प्रत्येक जनप्रतिनिधि, मन्त्रीले गाडी किन्नेमा नै सबै रकम सकिएको छ। असारमा बर्षामा सडक कालपत्रे गर्ने ठेग्दार नामको लुटेराहरु पनि देश डुबाउने तत्त्व हुन्। बियर र पैसाको मुठोमा मुख गाड्ने इञ्जियियरिङ्गको डिग्री रुपी शिक्रि लगाएका मगजहिनहरुले त्यस्ता ठगदारको परियोजनामा मापदण्ड नहेरी सहि छाप गर्दिने चलन पनि आधुनिक दासताको प्रमाण हो।

अब के गर्ने ?

पृथ्वी नारायण साहले देह त्याग्ने बेला भनेको कुरा लागु गर्ने आँट राख्न पर्छ। खेति योग्य जमीन छ भने बस्ती अन्यत्र सारेर कृषि कर्म गर्नु भन्ने कुरा अहिलेका देशद्रोहिले बुझ्ने होइन तर पनि भन्दिने हाम्रो दायित्व पुरा गरेका छौँ। विदेशमा रहेका नेपाली संग शेयर आव्हान गरेर कृषि कम्पनिहरु खोलेर अघि बढेमा केहि वर्ष भित्र देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै, विदेशबाट नेपाल आउने रकम देशमा थिग्रिन थाल्ने छ। त्यस पछि, उद्योग, कल कारखाना निर्माणमा ध्यान पुराए मात्र देश सम्वृद्ध बन्ने छ। विदेशबाट आयात गरिने कृषि-जन्य सामानमा कर थपेर, स्वदेशको भन्दा महङ्गो बनाइदिएमा सबै स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउँछ। कुनै त्यस्तो सन्धिको जालमा फसेको छ बहने त्यस्तो सन्धि तत्काल खारेज गरिनु पर्छ।

गर्न चाहे देशलाई ५ वर्ष भित्र फेर्न सकिने आधार छन् जुन यथार्थपरक पनि छन् तर गुलामीमा नै रमाउने जनता भएको देशमा त्यो असम्भव छ। पहिले पार्टी त्याग्नु नेपाली बन्नु अनि सरकारलाई दवाब दिनु यी कुरा लागु गर्न। तर हजार रुपैयाँ, केहि लिटर पेट्रोल, केहि घुट्की ठर्रा र केहि चोक्टा हड्डी सहितको मासुमा बिक्ने इमानहिन नागरिक रहे सम्म हुने जे हो त्यहि भै रहेको छ। नेता होइन देश डुबाउने जनता हुन्। चोरको नेता चोर हुन्छ, भ्रष्टको नेता भ्रष्ट हुन्छ, बिकाउको नेता त्यहि हुन्छ।

देश डुबाउने वा उतार्ने यसको सबै जिम्मा जनतामा निहित छ। योजना हामी संग धेरै छ। तर ठग्ने बानि छैन, त्यसैले कसैले पत्याउने पनि होइन। किनकि ठगि नै याँहा आदर्श बनि सकेको छ। ठगेर पैसा कमाउनेलाई यो समाजले जब सम्म बहिष्कार, तिरस्कार गर्न सक्दैन, तब सम्म इमान, निष्ठा भएका नेपाली, नेपाल छोडेर भाग्न वाध्य भै नै रहने छन्। अनि देशको माया र देश डुब्न लागेको देखेर केहि केहि नेपाली विदेशमा रहेतापनि जनजागरणको आफ्नो दायित्व यसरी नै बर्बराएर पुरा गर्ने छन्।

ऋण उठाउने अध्यादेश तत्काल खारेज गराउन सबैले आवाज उठाऔँ। इण्डो प्यासिफिक गुटबाट नेपाललाई बाहिर निकालौँ। नागरिकता विधयेक/परिचय पत्रको आडमा हुन गैरहेको देशमा विदेशी नागरिकको हाली मुहाली रोकौँ एवं एमसीसी पूर्ण रूपमा खारेज गरौँ।
सबै नेपाली निर्दलीय जनप्राथमिकतावाद अवलम्बन गर्ने बाटोमा अग्रसर बनौँ।

नेपाल आमाको जय। जागुन् राष्ट्रिय गाथा।।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट