बुधबार, जेष्ठ ५, २०७८
बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढाउन आग्रह गर्दै एक राष्ट्र सेवकले दिए ४ सुझाव

बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढाउन आग्रह गर्दै एक राष्ट्र सेवकले दिए ४ सुझाव


  • स्वदेश नेपाल
  • बुधबार, जेष्ठ ५, २०७८

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनीमा कार्यरत उपसचिव रामप्रसाद ज्ञवालीले नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे सरकारलाई ४ वटा सुझाव दिएका छन् ।

कोरोना महामारीको समयमा तलब बढाउनु भन्दा साविकको तलब भत्तालाई कामय राखी ४ वटा विषयमा सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सकिने बताएका हुन् ।

बुधवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक सन्देश लेख्दै ज्ञवालीले कर्मचारीको शिक्षाका लागि मासिक १० हजार, घर नभएका कर्मचारीको लागि मासिक १० हजार, इन्टरनेट र सञ्चारका लागि मासिक ५ हजार तथा सबै सरकारी कर्मचारीलाई अस्पतालमा ५० प्रतिशत छूट गर्न सकिने बताएका हुन् ।

सरकारले जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदैछ ।

यस्ता छन् ज्ञवालीका सुझाव :

नेपालमा हाल तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको कोरोना महामारीका बीचमा प्रस्तुत हुन गइरहेको वार्षिक बजेट तथा वित्त नीतिले कर्मचारीको तलब बढाउने भन्ने विषयमा मेरो पनि असहमति रहेको छ ।

तलब बढाउनुको सट्टा साबिककै तलब भत्तालाई यथावत राखी निम्न अन्य सुविधामा ध्यान दिन सकेमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च भई भविष्यमा अझ अब्बल जनशक्ति निजामती सेवा र अन्य सार्वजनिक सेवामा आकर्षित हुन सक्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ !

१. कर्मचारी परिवारका दुई जनासम्म सन्ततीको शिक्षाका लागि मासिक रु १०,००० र (दुई वा सोभन्दा माथि जतिसुकै सन्तती भए पनि यत्ति नै पाउने ।
२. प्रत्येक तहको कर्मचारीको आवासको लागि मासिक रु. १०,००० (सरकारी क्वार्टरमा बस्ने कर्मचारीले यो सुविधा नपाउने)

३. प्रत्येक तहका कर्मचारीको इन्टरनेट तथा सञ्चारको लागि मासिक एकमुष्ट रु ५००० (देश अब विद्युतीय शासनतर्फ अगाडि लम्किरहेकाले)

४. निजामती कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारी र कर्मचारी परिवारका सदस्यले निजामती कर्मचारी अस्पताल मात्र नभई कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे वा गराएबापत लाग्ने कुल खर्चको ५० प्रतिशत लागत सरकारले व्यहोर्ने ।

यो पनि हेर्नुहोस्
अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन संवैधानिक रूपमा मिल्दैन

नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने देखिएको छ । संविधानको धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा संघीय संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट आउने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि केही अघि ‘संसद् जिउँदै’ भएकाले अध्यादेशमार्फत बजेट नआउने बताएका थिए ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा १ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा २ मा ‘उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने कुरा संविधानले कल्पाना नगरेको बताए । ‘अध्यादेशबाट बजेट आउने कुरा असम्भव नै हो । सरकारले संविधान मिचेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने नियत राख्यो भने त्यसलाई कसैले स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने, तर त्यसअघि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत छैन, त्यसैले संसद्मा बजेट पेस भएर फेल भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन, संविधानअनुसार १५ जेठमा बजेट पेस गर्नुअघि नै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

नयाँ सरकार बने पूरक बजेट ल्याउन सक्छ
सरकारले जेठ १५ मै संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि नयाँ बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने बाटो पनि संविधानले नै खोलिदिएको छ । संविधानको धारा १२१ को उपधारा १ ले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभमा पूरक अनुमान पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको अर्थ नयाँ बन्ने सरकारका प्राथमिकता परिवर्तन हुने कारणले उसको योजनाअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भएमा पूरक बजेट ल्याउने बाटो संविधानले नै खोलिदिएको छ । सामान्यतया बजेट पेस गर्ने सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउने चलन छ ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विषय संविधानले कल्पना गरेको छैन : डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता

संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना नै गरेको छैन । यदि सरकारले संविधान मिचेर बजेट ल्याउने नियत राख्छ भने कसैले स्वीकार गर्दैनन् । संसद्मा प्रिबजेट छलफल नचलाएर सरकारले बजेट निर्माणको विधि मिचिसकेको छ ।

अझै पनि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नैपर्छ । अहिलेको सरकार कामचलाउ मात्रै हो, विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छैन ।

त्यसैले यसले पूर्ण वार्षिक बजेट ल्याउन नैतिक, व्यावहारिक र कानुनी हिसाबले मिल्दैन । हामीसँग यसअघिको नजिर पनि छ । ०६५ सालमा गरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारमा म अर्थमन्त्री हुँदा पनि मैले कामचलाउ बजेट ल्याएको थिएँ । त्यतिवेला संसद्मा बहुमत थिएन, मैले अन्य विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल गरेर कामचलाउ अन्तरिम बजेट ल्याएको थिएँ ।

बजेट ल्याउनुपूर्व नै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ : वर्षमान पुन, पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी नेता

 

सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्दैन । सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा कानुन छलिसकेको छ, तर संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना गरेको छैन । सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छैन, हाउसमा बजेट लगेर फेल भयो भने राम्रो हुँदैन ।

संविधानले पूर्ण बजेटबाहेक अर्को परिकल्पना गरेको छैन, कामचलाउ बजेट ल्याउने भन्ने हुँदैन । अध्यादेशको आयु ६ महिना हो अनि अध्यादेशबाट वार्षिक बजेट कसरी ल्याउन मिल्छ ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट