मङ्ल, फाल्गुन १३, २०७६
Tue, February 25, 2020

अब भ्रष्टाचार गरेको पैसा फिर्ता गरे मुद्दा नलाग्ने !


  • स्वदेश नेपाल
  • बिहि, माघ २३, २०७६

काठमाडौं । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नयाँ नजिर स्थापित गरेर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खोलेको छ ।

जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । बालुवाटारको १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको विषयमा अख्तियारले बुधबार हाइप्रोफाइलका व्यक्तिसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

तर, उक्त प्रकरणमा मुछिएका केहीलाई भने निर्णय गरेर अख्तियारले जोगाउने प्रयास गरेको छ । जसले आगामी दिन भ्रष्टाचारी, घुसखोरीले रकम फिर्ता गरे कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने नजिर स्थापित गर्ने भन्दै चिन्ता जनाइएको छ ।

अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, उनका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जोगाउन अनौठो नजिर स्थापित गर्न खोजेर आगामी दिनमा भ्रष्टाचारी र घुसखोरीले उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनेका नेकपामा महासचिव पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएकाले मुद्दा नलाग्ने तर्क गर्दै अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएन ।

विष्णु पौडेलले सो जग्गा छोरा नवीन पौडेलको नाममा लालपुर्जा निकालेका थिए ।महासचिव पौडेलका छोरा नवीन र रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अख्तियारले आफ्नो मिसिलमा लेखेको छ ।

अख्तियारको सो निर्णय र कदमले अबका दिनमा घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्नेले रकम फिर्ता गरे कारबाहीमा नपर्ने नजिर बस्ने भएको छ । पौडेल र रेग्मीविरुद्ध मुद्दा नचलाएको अख्तियारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनेका ६५ जना सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलाइएको छ ।

साथै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएन । तीनैजना कम्युनिस्ट नै हुन् ।

बुधबार मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारमाथि दलीय छायाँ परेको भन्दै सामाजिक सञ्जाफमा चर्काे आलोचना भइरहेको छ । अख्तियार स्थापना भएको अहिलेसम्मको स्थिति मूल्यांकन गर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्न कम्युनिस्ट नेतालाई बोक्ने र कांग्रेसीलाई ठोक्ने अख्तियारको नीति जस्तो देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आरोप लगाइरहेका छन् ।

बुधबार अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो मागदाबी र १३ वर्ष जेल सजाय मागिएको छ ।

अख्तियारको निसानामा अहिलेसम्म कांग्रेस नेताहरू खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजयकुमार गच्छदार, टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । प्रायः सबैको राजनीतिक भविष्य समाप्त भइसकेको छ गच्छदारबाहेक ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट