आइत, चैत्र २३, २०७६
Sun, April 5, 2020

एमसीसी सम्झौता गर्दैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन, त्यो भन्नु कमजोर मानसिकताको उपज हो (भिडियाे)


  • स्वदेश नेपाल
  • मङ्ल, माघ २१, २०७६

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना लागु गरेर लाभ लिन कुनै शंका गर्नु नपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।

राजधानीमा भएको छलफलमा संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले एमसीसी परियोजनाबाट लाभ लिन कुनै शंका गर्नु नपर्ने बताएका हुन्। एउटा सम्झौताकै कारण अमेरिकी सेना नेपाल आएर कब्जा गर्ने परिस्थिती सिर्जना हुन्छ भन्ने कमजोर मानसिकता सामाजिक सञ्जालमा देखिएको उनको भनाई छ।

‘हाम्रो राष्ट्र त्यती कमजोर भएको जस्तो लाग्दैन। एउटा सम्झौताले ह्वारह्वारती सेनाहरु आएर कब्जा गर्ने परिस्थिती हुन्छ भन्या जस्ता कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। अनि त्यस्तो छलफलले राष्ट्र कमजोर हुने की बलियो?’, उनले भने, ‘विभाजित मानसिकता लिएर होइन। हाम्रो राष्ट्रको हात माथि पर्नुपर्छ र परेको छ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ।’

एमसीसीको विषय संसदमा गएको अवस्थामा बाहिर नेताहरुले हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाई छ। सच्याउनुपर्ने विषयहरु छन् भने कुटनीतिक तवरबाट छलफल गरेर सच्याउनु पर्ने उनले बताए। ‘सच्याउनुपर्ने छ भने कुटनीतिक तवरबाट पहल गर्नुप-यो। त्यसका लागि दुई वटै पक्ष सहमत हुनुप-यो। हल्ला गरेर हुँदैन होला कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने।

पूर्व राजदुत डा. शंकर शर्माले लिइरहेको र लिने सहयोग नेपालको पक्षमा छ भने केही गाह्रो नहुने बताए। अमेरिकाले आर्थिक सहयोग पनि गर्ने, सुरक्षामा पनि सहयोग गर्ने, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने भनेपछि इण्डो प्यासिफिकको रिपोर्ट उल्लेख गरेपनि नेपालले सहि नै नगरेको विषयमा जवरजस्ती गर्न नआउने तर्क उनले गरे।

‘आर्थिक विकासमा पनि सहयोग गर्ने, सुरक्षामा पनि सहयोग गर्ने, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने भनेपछि त्यो हुँदा ईण्डो प्यासिफिकको रिपोर्टमा लेख्न सक्छ तर हामीले सहि नै नगरेको कुरा, स्टेटमेण्ट नै नदिएको कुरामा जरवस्त घोच्याउन त आउँदै न नी’, उनले भने, ‘लिइरहेको सहयोग लिने सहयोग हाम्रो हितमा छ भने केही गाह्रो हुँदैन।’

के हो एमसीसी ?

सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।

यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।

नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।

उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका बन्द हुने भन्दै केहि नेताहरु तथा विज्ञ ब्यक्तिहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट