रास्ट्रीयताको नारा अलाप्नेहरु अहिले किन मौन छन

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७६, शनिबार

-जनक मान डंगोल

बिक्रम सम्बत २०५२ भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन पुगे । प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन् पुगेको ५ महिना नबित्दै २०५२ माघ २१ गते तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको अध्यक्षको हैसियतले डा. बाबुराम भट्टराईले चालिस सुत्रिय मागहरु पेश गरे । भटराईले पेश गरेको प्रमुख मागहरु मध्ये रास्ट्रियता पहिलो थियो । हेर्नुहोस भटराईले पेश गरेको मागहरुको केहि अंश ।

(क) राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरू

१.सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

२.राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय  विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

३. नेपाल भारत खुल्ला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।

४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्दा ‘वर्क परमीट’ प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।

६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।

७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।

८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडिओ र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।

९. एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी/ विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

बिक्रम सम्बत २०५२ फाल्गुण १ गते नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओबादी) नामको संगठन बाट शसस्त्र जनयुद्धको घोषणा भयो । माओवादी जनयुद्ध तत्कालिन सरकार, संसदिय दलहरू तथा माओबादी विद्रोहिहरूका बिचको संघर्ष हो भनेर बयान गरियो । शसस्त्र जनयुद्धको योजनाकारहरु मध्ये डाक्टर बाबुराम भटराई पनि हुन ।

राणा शाही, पंचायत देखि प्रजातन्त्र हटाएर नेपालमा गणतन्त्र लागु गर्ने योजना छिमेकी देश भारतमा बनेको थियो । योजना अनुसारको काम पनि फत्ते गरे तर देउवा सरकारको पालामा बुनिएको ४० बुंदे मागहरु मध्ये अधिकांस माग भारतकै बिरोधमा लक्षित थियो ।

नेपालमा समय समयमा सिमा मिच्दै पिल्लर गायब गराउन छिमेकी देस भारत कम्बर कसेर लागेको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर हाल आएर नेपालको जमिन आफ्नो नक्सामा पारेर प्रकाशित गर्न भारतलाई कुनै संकोच लागेको छैन । चाहेको खण्डमा भारतले नेपाललाई सजिलै संग सिक्किम पनि बनाउन सक्छ किन भने सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउन एक जना लेण्डुप दोर्जी थिए तर हाम्रो देसमा यतिखेर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मदेसी दलहरु देखि देखावटीरुपमा राजाको ओठेभक्ति देखाउने असंख्य लेण्डुपहरु छन । केहि थान बिटोको लोभमा आफ्नो अस्मिता बेचेर देशलाई सिक्किम बनाउन ज्यान फालेर लागेका छन ।

नेपालमा पंचायती ब्यबस्था फाल्न भनेर बमकाण्ड मच्चाउने देखि पंचायती ब्यबस्था मुर्दाबाद भन्दै २०४५ सालमा भारतीय नेताहरु बोलाएर आफ्नै जननीको बेईज्जत गर्न समेत कांग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरु पछी परेनन । अहिले आएर आफ्नै देसको भूभाग गायब हुँदा झिनो स्वरले कालापानी लिपुलेक हाम्रो हो भनेर कसरि भन्न सके ?

छिमेकी भारतको सहयोगमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौ भनेर मक्ख पर्ने पनि यिनै कांग्रेस कम्युनिस्टहरु थिए । अनि प्रजातन्त्र ल्याउन सहयोग गरेको बापतमा नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय चेकपोस्ट राख्दा नेपालमा पंचायती शासन नभएर प्रजातान्त्रिक शासन थियो ।

कथित जनयुद्धको नाटक सफलताको साथ मन्चन गरे पश्चात डाक्टर बाबुराम भटराई अर्थ देखि प्रधानमन्त्री सम्म बन्न भ्याए । आफ्नो पालामा केहि गर्न नसक्ने तिनै भटराई अहिले आएर साँध र सिमानाको कुरा आउना साथ पंचायत देखि  राजा महेन्द्रलाई सराप्न थाल्छन । आफुले उठाएको चालिस बुंदे मागलाई आफु प्रधानमन्त्री हुँदा किन लागु गराएनन ?

बिक्रम सम्बत २०१७ साल पौष १ गते नेपालमा निर्दलीय पंचायती ब्यबस्थाको स्थापना भए पश्चात  प्रजातान्त्रिक कांग्रेस सरकारको निगाहामा नेपालको उत्तरी सिमानामा राखिएको भारतीय चेकपोस्टलाई २०२६ सालमा पंचायतले फिर्ता गरेको घटना नेपालको अहिलेको नेता देखि तिनका कार्यकर्ताले बिर्सी सकेका होलान । यदि ईतिहासको ज्ञान राखेको भए नेताहरुले गलत कुरा बोल्दा पक्कै पनि खबरदारी गर्थे होलान ।

छिमेकी भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमिलाई आफ्नोमा देखाएर स्वतन्त्र देसको बीर गोर्खालीहरुलाई त्यसै च्यालेन्ज दिएको छैन । सिक्किममा एक जना लेन्डुप जन्माएको भारतले नेपालमा भने विभिन्न पार्टी र दलको नाम दिएर असंख्य लेण्डुपहरु जन्माई सकेको छ । यी लेण्डुपहरु भारतको देखावटी बिरोध गर्छन । प्रमाणको लागी कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धि हुँदै बाबुराम भटराईले पेश गरेको चालिस बुंदे मागलाई हेरे पुग्छ । नेपालमा पहिला पंचायत त्यसपछि राजतन्त्र खेदे पछी देखिएको  नतिजा यस्तै हुन्छ ।

सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउने लेण्डुप आफ्नै देसमा बस्न सकेनन । आफ्नाहरुको घृणा सहन नसकेर जीवनको अन्तिम भोगाई छिमेकी राज्य पश्चिम बंगालको कालिपोंगमा आएर बिताए । जीवनको अन्तिम क्षणमा कठै भन्ने कोहि थिएन । जीवनको अन्तिम क्षणमा आएर लेन्डुप दोर्जीले भारत प्रति गुनासो गर्दै मलाइ काम छउन्जेल भाँडो काम सकेसी ठांडो बनाए भनेर भनेका थिए । यो घटनाबाट नेपालको नेताहरु चेतनु पर्ने हैन र ? त्यसैले गल्लि चोक देखि शहर बजारमा ब्यानर बोक्दै कालापानी लिपुलेक हाम्रो भन्दै नारा लगाउने देखि सामाजिक संजालको भित्तामा रास्ट्रबाद जिन्दाबाद भन्दै भारतलाई सराप्नु भन्दा पहिला भारतको भूमिमा बसेर राजनीति गर्ने कांग्रेस देखि कम्युनिष्ट नेताहरुलाई बिदेसीहरुको लहलहैमा लागेर पंचायत र राजतन्त्र किन फालेको भनेर सोध्ने हिम्मत पहिला गरौ ।

प्रकाशित मिति: २०७६/०७/२३ गते

(प्रकाशित लेख लेखकको निजि बिचार हुन)

स्वदेश नेपाल मिडिया प्रा.लि.

अधक्ष्य तथा प्रधान सम्पादक : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

एकताबस्ती, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९, काठमाण्डौ
फोन : ०१ ४३ ७११६८
Regd No: १९५७४३/०७५/०७६

© 2017 Swadesh Nepal || Designed by appharu