लिपुलेखको सन्धर्वमा : भारतीय सेनाका पूर्व जनरलको बिवादित अभिव्यक्ति ,सरकारले बोलायो सर्वदलीय बैठक

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७६, शनिबार

काठमाडौं– नेपालको भू–भाग समेटेर भारतको गृहमन्त्रालयले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालको राजनीति त-रं-गि त भएको छ । भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खा-रेज गरेर पाकिस्तानसँग जोडिएका जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि गत आइतवार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको हो ।

भारतको यो कदमविरुद्ध नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृसंगठन, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबैले संगठित वा असंगठित आवाज उठाइरहेका छन् । केही दिन यता सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र ट्विटरमा पनि भारतको यस्तो कदमविरुद्ध आवाजहरू उठिरहेका देखिन्छन् ।

बुधवार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतको नयाँ नक्सा नेपालका लागि मान्य नहुने बतायो । तर पत्रमा दर्ता, चलानी नम्बर त छैनन् नै, जसले जारी गरेको हो उसको नामसहितको हस्ताक्षर पनि छैन ।

‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीच टुंग्याउन पर्ने सीमासम्बन्धी विषयहरू दुई पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयको यो विज्ञप्तिलाई सरकारले झारा टार्न मात्र खोजेको आ-रोप लागिरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको दशकौं लामो विवाद अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन । सत्ता बाहिर हुँदा चर्का-चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि ‘चाकडी’ गर्ने नेपाली नेताहरूको चरित्रमा परिवर्तन भएको देखिएको छैन ।

सीमा एकरत्ती पनि मिचिएको छैन–भारत

विवादित नक्साका बारेमा भारतीय पक्षबाट लिखितरूपमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन तर, बिहीवार भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सिमानालाई एकरत्ती पनि परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे ।

‘हाम्रो नक्साले भारतको सार्वभौम भू–भागको सही चित्रण गरेको छ,’ रवीश कुमारले भने, ‘नयाँ नक्साले नेपालसँगको हाम्रो सिमानालाई एकरत्ती पनि परिवर्तन गरेको छैन ।’ उनले नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको अभ्यास जारी रहेको दाबी पनि गरेका छन् ।

नयाँ नक्साबारे असहमति जनाइसकेका छौं – नेपाल सरकार

बिहीवार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको नक्सा मान्य नभएको बताए ।

‘यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो भनाइ राखिसकेको छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘एकपक्षीय रूपमा जारी भएको राजनीतिक नक्सालाई हामीले अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने कुरा परराष्ट्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ ।’

भारतले नक्सा पुनर्विचार गर्दैन–अशोक मेहता, भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल

नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले दुईवटा कुरामा विवाद रहेको र अझैसम्म त्यो नसल्टिएको दाबी गरेका छन् ।

बुधवार मेहताले कालापानीको विवाद अहिले भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दामात्र सतहमा नआएको बताए ।’कालापानीको विषय, भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुरू भएको होइन, त्यो धेरै वर्ष पहिलादेखिको विवाद हो,’ मेहताले भने, ‘त्यो विवाद संयुक्त प्राविधिक समितिले पनि हल गर्न नसकेको कुरा हो ।’

मेहताले पहिलो विवाद काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्नेमा रहेको र दोस्रो विवाद भारत-नेपाल-चीनको त्रीदेशीय बिन्दु कुन हो भन्नेमा रहेको बताए । दुईमध्ये पहिलो विवाद नेपाल भारतको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले टुंग्याउन सक्ने र दोस्रो विवाद तीनै पक्ष मिलेर टुंग्याउनु पर्ने मेहताको जिकिर छ ।

नेपालमा विरोध चर्किएपछि भारतले भन्यो– ‘सीमा एकरत्ती पनि परिवर्तन गरेका छैनौं’

विवादलाई हल गर्ने जिम्मा संयुक्त कार्यदलको रहेको उनले पटक–पटक दोहोर्‍याए । ‘त्यो नक्सा नेपाललाई देखाउन भनेर बनाएकै होइन, भारतले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको हो,’ मेहताले भने, ‘विवादित भूमिमा स्वतः दुवै देशको दाबी हुन्छ । भारतीय पक्षको त अझ के दाबी छ भने त्रीदेशीय बिन्दुलाई नेपाल र चीन मिलेर लिपुलेकतिर सारेका छन् । जुन हामीलाई पनि स्वीकार्य छैन । हामीले पनि त्यसो किन गरियो भनेर हेरिरहेका छौं ।’

‘सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीको पश्चिममा रहेका कुनै पनि भू–भागलाई नेपाली पक्षले दाबी गर्न पाउँदैन भनिएको छ,’ मेहताले भने, ‘त्यसो भए काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने भन्ने प्रष्ट गर्नुपर्‍यो त्यसपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ । नेपालले लिपुलेकलाई काली नदीको मुहान मान्छ भने भारतले कालापानीलाई मान्छ ।

अहिलेसम्म संयुक्त कार्यदलले यो हल गर्न सकिरहेको छैन ।’मेहताले कालापानीको काली मन्दिरमा र नाभीजंगमा भारतीय सेनाको चौकी रहेको र उक्त चौकीले लिपुलेकसम्म गस्ती गर्ने गरेको तथ्य खुलासा गरे ।

‘भारतले जम्मु र कश्मीरलाई पुनः संगठित गर्ने क्रममा निकालेको नक्सा हो त्यो, उनले भने, ‘नेपाललाई देखाउन बनाएको नक्सा होइन । नक्साले भारतको पोजिसन देखाएको छ । भोलि नेपालले पनि ति भू–भागलाई आफ्नो देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्न सक्छ । त्यसले नेपालको पोजिसन देखाउँछ ।’

सरकारले बोलायो सर्वदलीय बैठक

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसँगको सीमाविवादबारे राष्ट्रिय सहमतिसहितको ठोस धारणा तय गर्न शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहितको बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि डाकिएको छ ।

नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र समेट्ने गरी भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकार राष्ट्रिय धारणा बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा लागेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शनिबार अपराह्न पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरू, विज्ञहरूसहितको परामर्श बैठक आह्वान गर्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने ।

भारतसँगको सीमाविवादमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको एउटै धारणा तय गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसहितलाई आमन्त्रण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रविद्, सीमाविद्, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, नापी विभागका महानिर्देशकलगायतलाई पनि डाकिएको छ । नापी विभागले प्रस्तुत गर्ने नक्सा, तथ्य–प्रमाणका आधारमा छलफल गर्ने र सुझाबसहितको निष्कर्षका आधारमा भारतसँग संवाद अघि बढाउने सोचमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

स्वदेश नेपाल मिडिया प्रा.लि.

अधक्ष्य तथा प्रधान सम्पादक : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

एकताबस्ती, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९, काठमाण्डौ
फोन : ०१ ४३ ७११६८
Regd No: १९५७४३/०७५/०७६

© 2017 Swadesh Nepal || Designed by appharu