कानून लत्याएर विदेशिन्छन् जनप्रतिनिधि, हामीले पसिना चुहाएर कमाएर तिरेको करको पैसा मोजमस्तीमा (भिडियाे)

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७६, बुधबार

काठमाडौं । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई लाग्नेमध्येको एउटा आरोप हो– विदेश भ्रमणको मोह । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि आरोप आंशिक सत्य रहेको देखाउँछ । प्रायः जनप्रतिनिधि महत्व नभएका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशालाका लागि विदेश जान्छन् ।

केही चाँही विदेशका विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्न भन्दै पनि विदेश गएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्छ । तर, स्वीकृत नलिई जानेको संख्या पनि कम छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६४ जना स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले विभिन्न देशको १०२ पटक भ्रमण गरेका छन् । भ्रमण गर्नेमा महानगरका प्रमुखदेखि वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसहित प्रकाशकीय अधिकृतसम्म छन् ।

जनप्रतिनिधिको विदेश यात्रा
संघीय मामिलाले स्वीकृत गरेको भ्रमण अभिलेखअनुसार जनप्रतिनिधिको आकर्षण चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियामा बढि देखिएको छ । चीनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ४३ जनप्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दा १ जनाले डेनमार्कको भ्रमण गरेका छन् । दाताको ‘बल’मा खासै उपलब्धी नहुने देश जानेको संख्या पनि कम छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि मंगोलिया, यूएई, फिलपिन्स, ट्युनेसियासम्म पुगेका छन् ।

बढि भ्रमण भएका देश
स्थानीय तहका पदाधिकारीले चीनमा १८ पटक, अमेरिकामा १५ पटक, जापान र दक्षिण कोरियामा ७–७ पटक भ्रमण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जम्बो टोली विदेश पठाउनेमा क्रमशः पोखरा महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका र तानसेन नगरपालिका छन् । स्वीकृत भ्रमण रेकर्डअनुसार पोखराले अघिल्लो असारमा ९ जना जापान, काठमाडौंले भदौमा ७ जना अमेरिका र तानसेनले पनि भदौमै ६ जना जनप्रतिनिधिलाई चीन पठाएको थियो ।

महानगरका प्रमुखहरुको विदेश भ्रमण बढि छ । जसमा विराटनगरका भीम पराजुली अगाडि छन् । प्रायः भ्रमण स्वीकृत नगराउने प्रबृत्तिका कारण को कति पटक विदेश गयो भनेर यकिन गर्न नसकिए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार ठूला नगरका प्रमुख अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २/२ पटक विदेश गएका छन् । काठमाडौं र ललितपुरकै नगर प्रमसखले १० औं पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । तर, स्वीकृति भने २ पटकको मात्रै लिइएको छ ।

स्वीकृत लिएर गरेको भ्रमण
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकाअनुसार जनप्रतिनिधिले विदेश जानुपूर्व कार्यक्रमको औचित्य, खर्च व्यहोर्ने निकाय र आवश्यकतासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा भ्रमण स्वीकृत तथा अस्वीकृत गर्न सक्छ । त्यसैले कतिपय जनप्रतिनिधिले भ्रमण स्वीकृत गर्न आफन्त भेटघाट, छोरा–छोरीको दीक्षान्त समारोह, वैवाहिक कार्यक्रम, प्रियजनको मृत्यु भन्दै ढाँटेर समेत प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक विदेश भ्रमण बढेपछि संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न स्थानीय पदाधिकारीको भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने प्रावधान छ । जनप्रतिनिधिलाई एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रममा विदेश जान समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, कतिपय जनप्रतिनिधि लुकिछिपी एनजीओ÷आइएनजीओको खर्चमा विदेश गइरहेका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीनै जना स्थानीय तहलाई नै नेतृत्वविहीन बनाएरसमेत विदेश गएको पाइएको छ । पछिल्लो समय संघीय सरकारले कडाई गर्न थालेपछि स्वीकृति नै नलिई भ्रमणमा जाने प्रबृत्ति मौलाएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार आयोजकले खर्च नबेहोर्ने तर स्थानीय तहका लागि अत्यावश्यक प्राविधिक र वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने खालका कार्यक्रममा संघीय सरकारले बढीमा दुई जनासम्मको भ्रमण स्वीकृत गर्छ । तर, प्रमुखसहित २ जनाको स्वीकृत गर्ने, अन्यलाई व्यक्तिगत भन्दै विदेश लैजाने र त्यसको खर्च स्थानीय तहकै स्रोतबाट मिलाएर गर्ने प्रबृत्ति मौलाएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने वैदेशिक सहयोग परिचालनमा मद्दत पु¥याउने भ्रमणलाई मात्र स्वीकृती दिने गरिएको दावी गरेपनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन ।

कानूनतः महानगरका प्रमुखले मन्त्रिपरिषद् र अन्यले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको स्वीकृति लिएर मात्र विदेश भ्रमण गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयले २०७५ चैत २१ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी विना स्वीकृति जथाभावी भ्रमण नगर्न सर्कुलर नै गरेको थियो । तर, जनप्रतिनिधिले सर्कुलर र निर्देशिका दुवैलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वीकृति लिएर वर्षमा बढीमा तीन पटक मात्र विदेश जान पाउँछन् । तर जथाभावीरुपमा विदेश गएर जनप्रतिनिधिले केन्द्र सरकारलाई अटेर मात्र गरेका छैनन्, राज्यकोषमा भार समेत थोपरिरहेका छन् । यद्यपी जनप्रतिनिधिको तर्क भने फरक छ ।

कानूनतः मन्त्रीपरिषदबाट भ्रमणको स्वीकृति लिनु त टाढाको कुरा, त्यसको जानकारीसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छैन । नेतृत्वमा आएयता काठमाडौंका नगर प्रमुख शाक्यले ७ पटक विदेश भ्रमण गरेकामा २ पटक मात्रै स्वीकृत लिएका छन् । यस्तै, ४ पटक जापानसहित १२ पटक विदेश जाँदा ललितपुरका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पनि २ पटक मात्रै सरकारसँग स्वीकृति लिएका छन् ।

६ पटक विदेश गएकी काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले २ पटक मात्र सरकारको स्वीकृति लिएकी छन् । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका २ सयभन्दा बढी भ्रमण विना स्वीकृति भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

स्वदेश नेपाल मिडिया प्रा.लि.

अधक्ष्य तथा प्रधान सम्पादक : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

एकताबस्ती, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९, काठमाण्डौ
फोन : ०१ ४३ ७११६८
Regd No: १९५७४३/०७५/०७६

© 2017 Swadesh Nepal || Designed by appharu